वणीत आदिवासी समन्वय समितीतर्फे धरणे आंदोलन, राज्यपाल यांना निवेदन सादर.

वणी :- जल, जंगल व जमीन संदर्भातले आदिवासींचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री खऱ्या आदिवासीना बळकट न करता गैर आदिवासीना पाठीशी घालत असल्याने महाराष्ट्रात आदिवासी समाजात संतापाची लाट आहे. ठिकठिकाणी त्यांच्या निषेध केला जात आहे. त्याचेच पडसाद वणी येथेही पाहायला मिळाले.  वणी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निषेध करण्यात आला व एका निवेदनाद्वारे राज्यपाल यांना धनगर समाजाला आदिवासी मध्ये समाविष्ट करू नये किंबहुना आदिवासीचे आरक्षण त्यांना लागू करू नये अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपाल यांना केली आहे.

विशेष उल्लेखनीय की,मागील महिन्यात वणी येथील शेतकरी मंदिरात आदिवासी सामाजिक न्याय संसदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या संसदेत आमदार खासदार व मंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु सर्व मान्यवरांनी आदिवासीच्या या न्याय संसदेला पाठ फिरवली होती. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत समाजात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. आदिवासीच्या मतांवर राजकारण करणारे आदिवासी समाजाच्या कार्यक्रमाला पाठ फिरवतात हे आता आदिवासी समाजाने पक्क ओळखून घेतले आहे. त्यामुळे तातडीची बैठक बोलावून वणी विधानसभा मतदार संघातील जास्तीत जास्त आदिवासी संघटनांना एकत्र करून आमदार खासदार व मंत्र्यांचा निषेध व धरणे आंदोलन करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला होता. आज शुक्रवारी ११ ऑक्टोंबर रोजी वणी तहसील कार्यालयासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन व जाहिर निषेध केला. या धरणे आंदोलनात झरी, मारेगाव व वणी तालुक्यातील बहुसंख्य आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शवली होती.

अगदी तोंडावर असलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत आदिवासी समाज हा राजकीय व्यवस्था बदलण्याकरिता संग्रामात उतरला असून तो येत्या निवडणुकीत धर्मांध, संविधान विरोधी, आरक्षणविरोधी, सरंजामशाही, भांडवलशाही धार्जिण्या पक्षांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. अशा तीव्र भावना आदिवासी समाजातील अनेकांनी यावेळी आपल्या भाषणातून व्यक्त केल्या.

निवेदन देताना वणी विधानसभा क्षेत्रातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व महिला पुरुष उपस्थित होते.