उमेद संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन

न्यायासाठी संविधानिक पद्धतीने बेमुदत काम बंद

झरीजामणी :उमेद संघटनेच्या एकमेव प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे दिनांक ३ आक्टोंबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्याच  इशारा झरी तालुका उमेद अभियान तसेच राज्यभरातून उमेद च्या माध्यमातून देण्यात आला.मागील अनेक दिवसांपासून शासनकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हे बेमुद्दत काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात येणार आहे.
राज्यात ८४ लाख ग्रामीण कुटुंबाच्या उज्वल भवितव्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाअंतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास स्वतंत्र
कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन,सर्व कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना शासनाच्या समक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास आम्ही न्यायासाठी संविधानिक पद्धतीने बेमुदत काम बंद आंदोलनात उमेद अभियानातील कंत्राटी अधिकारी,कर्मचारी सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती व सर्व सवयम सहायता समूहातील महिला लाखो च्या संख्येने सहभागी होत असून, सदर बेमुदत आंदोलनात आपण स्वतः आमचे तालुका प्रशासन प्रमुख म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करावे. जेणेकरून आपला आम्हाला पाठिंबा आहे याची खात्री होईल. तरी आमची एकमेव मागणी मान्य करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशा आशियाचे निवेदन संघटनेच्या वतीने तहसीलदार झरी जामणी यांचेमार्फत महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आले आहे.
यावेळी झरी जामणी तालुक्यातील उमेद अभियानातील अधिकारी कर्मचारी व सर्व कॅडर शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होते.

काय आहे प्रमुख मागण्या

84 लाख ग्रामीण कुटुंबाच्या उज्वल भविष्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाअंतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियानास स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे

असा आहे आंदोलनात होणारा कृती कार्यक्रम

गावस्तरावर
१ उमेद मागणी जनजागृती फेरी, नवरात्र जागर फेरी,दिंडी प्रभात फेरी,ग्रामसंघ व प्रभाग संघ ठराव,महिला ग्रामसभा ठराव, ग्रामसभा ठराव,
तालुकास्तरावर
२ जनजागृती फेरी,तालुकास्तरीय अधिवेशन तथा जनजागृती मेळावा 
राज्यस्तरीय
३ राज्यस्तरीय अधिवेशन तथा मागणीबाबत जनजागृती महामेळावा