यवतमाळ जिल्ह्यात १९२ कोटींच्या रेशन धान्याचा अपहार झाल्याची पुराव्यानिशी तक्रार

राशन घोटाळा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी

यवतमाळ: यवतमाळ जिल्ह्यात रेशन धान्याचा महाघोटाळा झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. बोगस लाभार्थी निर्माण करून २०१८ पासून रेशन धान्याची उचल केली गेली. त्याचे वितरणही करण्यात आले. एकदा याची पडताळणी झाली नाही. जवळपास १९२ कोटी रुपयांचा धान्य घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीश व पोलिस अधिकाऱ्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दोन लाख ७१ हजार अतिरिक्त युनिटस् (नागरिक) व तीन हजार ३७३ खोटे अंत्योदय गटातील कार्ड डिलिट करण्यात आले. या सर्व बोगस लाभार्थी होते, नावे डिलिट केली याची चौकशी का नाही ?

■ माहितीच्या अधिकारात माहिती गोळा करण्यासाठी संस्थेला दोनलाख ८५ हजार रुपये खर्च कार्डावर रेशन धान्याची उचल करण्यात आली. जवळपास १९२कोटी रुपयांचे धान्य या कार्डधारकांना देण्यात आले. मुळात हे लाभार्थी व रेशन कार्डधारक अतिरिक्त नाहीत हा अपहार आहे, फक्त इडी - १ रजिस्टरला आला. त्यातून २०१८ पासून सुरु असलेला रेशन धान्याचा अपहार उघड झाला आहे. शासनस्तरा हा अपहार उघड होऊनही कारवाई होताना दिसत नाही.एप्रिल २०२१ मध्ये सहा लाख ३२ हजार ८२ कार्डधारक होते.तर २४ लाख ९९ हजार २८६ युनिटस् (नागरिक) होते. ९ हजार ५३७ कार्ड व एक लाख ८ हजार ४८ युनिटची वाढ एप्रिल २०२२ मध्ये करण्यात आली. त्यामुळे ऑनलाइन नावे जोडून आभासी लाभार्थी तयार करण्यात आले व त्यापद्धतीने धान्याची उचल केली गेली यंत्रणेतील महाभागांना वाचविण्यासाठी बोटाचा ठसा दिला म्हणून सर्व आरोप या लाभार्थ्यांवर ढकलून दिले जात. एकूण कार्ड सहा लाख ४१ हजार ६६९ झाले. तर युनिटस् २५ लाख १७ हजार ३४१ वर पोहोचले. बोगस लाभार्थ्यांची तक्रार केल्यानंतर पडताळणी सुरू झाली.एप्रिल २०२३ मध्ये ४० हजार ६०२ कार्ड आणि दोन लाख ७१हजार ११८ युनिटस् कमी करण्यात आले. हे सर्व बोगस लाभार्थी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे पुढे आले आहे. आहेत. २०१८ पासून अतिरिक्त युनिट संख्या शासनाच्या अधिकृत साइटवर दिसत असतानाही जबाबदार अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. उलट धान्याचे अवांटन वाढविण्यात आले. त्याचवेळी ही नावे डिलिट केली असती तर १९२ कोटींच्या रेशन धान्याचा अपहार झाला नसता.याप्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे, अशी तक्रार राजेश राठोड यांनी केली आहे. या संदर्भाने ग्रामदक्षता समितीकडून अहवाल घेण्यात आला नाही. ही सर्वात मोठी चूक आहे. शासनाचे १९२ कोटी हडपणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र हा प्रकार पुरवठा विभागाच्या अखत्यारीतील असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी करावी, यासंदर्भाने ही तक्रारवजिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत पाठविण्यात आली. बोगस लाभार्थी आले कसे याचीही चौकशी का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न तक्रारदाराचा आहे.