*कोळसा कंपनी कडून प्रकल्पग्रस्ताचे फसवेगिरी!* *प्रशासन कार्यवाही संशयास्पद? प्रकल्पग्रस्ताना कबूलनामा पत्राला कंपनी कडून केराची टोपली*

*कोळसा कंपनी कडून  प्रकल्पग्रस्ताचे फसवेगिरी!*

*प्रशासन कार्यवाही संशयास्पद? प्रकल्पग्रस्ताना कबूलनामा पत्राला कंपनी कडून केराची टोपली*

✍️दिनेश झाडे

झरी जामणी:-Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण III, तालुका झरी, जिल्हा यवतमाळ, कंपनीला वर्ष 2015 ला सुप्रीम कोर्टाचे वेस्टिंग आर्डर ने लिज क्षेत्र 295 हेक्टर आंवटित झाली होती, परंतु कंपनी ने प्रि लिज होल्ड क्षेत्र मध्ये खनन काम चालू करत, काही जमीन एजंट मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती. लिज क्षेत्रातील उर्वरित जमीन खरेदी न करता उत्खनन सुरू करून ,लिज क्षेत्रात असलेल्या शेती पिकाचे नुकसान करत आहेत, ह्या संदर्भात डिसेंबर 2021 मध्ये,लिज क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तानी बेमुदत रास्तारोको आंदोलन केले असता, दि.17 डिसेंबर 2021 ला,कंपनी एजंट अजय प्रजापती ने, सर्व प्रकल्प ग्रस्त व प्रशासन अधिकारी समोर , लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी 17 डिसेंबर 2022 पुर्वी, भुसंपादन प्रकिया चे कागदोपत्री परवानगी घेऊन खरेदी करू, असं लिखित स्वरूपात "कबूलनामा पत्र" दिले होते, परंतु कबूलनामा पत्राचे एक वर्ष मुदत संपली तरी ह्या एजंट प्रजापती ने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्या मुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व कुटुंबीय समवेत कंपनी गेट समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करत , रास्ता रोको आंदोलन केले.हया संदर्भात ओबीसी आयोग अध्यक्ष व माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री भारत सरकार व लोकांचे आवडते लोकनेते मा. हंसराज भैय्या अहिर साहेब ह्यांच्या कडून दखल घेत, जिल्हाधिकारी यवतमाळ सोबत, वेळोवेळी पत्रव्यवहार व संभाषण केले आहे. अरूण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांच कडून पत्र मा. पंतप्रधान आफिस ला पाठविले होते, ह्या विषयावर पंतप्रधान आफिस मधून चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत पत्र निवासी जिल्हाधिकारी यवतमाळ ला आले आहे , जिल्हाधिकारी ने नुकसान भरपाई संदर्भात चौकशी कमेटी नेमून , कंपनी ला नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुचना केले आहे, परंतु ही नुकसान भरपाई शासनाच्या नैसर्गिक नुकसान आदेश नुसार दिली आहे, परंतु हे नुकसान नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असल्याने मिळालेली नुकसान भरपाई ही तुटपुंजे व प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांचे चेष्टा करणारं आहे असं संतप्त प्रतिक्रिया सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ने व्यक्त केली आहे, मागिल दोन वर्षांपासून लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी ला जमीन अधिग्रहण कायदा लागू करण्यासाठी आंदोलन व पत्र व्यवहार जिल्हा प्रशासन ला जागृत करण्यासाठी प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी करत आहेत, जमीन अधिग्रहण कायदा लागू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विलंब करत आहे हे शेतकरी वर होणार अन्याय आहे, जर हे भूसंपादन प्रक्रिया होत नसेल, कंपनी आर्थिक अडचणी दाखवत असेल तर हे लिज क्षेत्र रद्द करण्यात यावी,परंतु जिल्हा प्रशासन विभाग यवतमाळ चे  सुस्त निद्रिस्त कारभारामुळे भूसंपादन प्रक्रिया ला विलंब करत, कंपनीला एजंट मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी करायला अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे, अरुण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास बोरतवार, विवेक बोरतवार, संबा पारशिवे ,अंकुश पारशिवे, श्रीनिवास चिल्कावार, लक्ष्मण तिपर्तीवार, भुमन्ना गुनगुलवार ,महेश ताडुरवार, गिरीजा बाई पारशिवे, तुळशीराम देवंतवार,शाकिर शेख, राजेश अक्केवार जिल्हा प्रशासन विभाग अधिकारी वर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहे.