*भुसंपादन कधी?* *तुटपुंजे नुकसान भरपाई देऊन.जिल्हा प्रशासन यवतमाळ कडून प्रकल्पग्रस्ताचे घोर निराशा*

*भुसंपादन कधी?*

*तुटपुंजे नुकसान भरपाई देऊन.जिल्हा प्रशासन यवतमाळ कडून प्रकल्पग्रस्ताचे घोर निराशा*

✍️दिनेश झाडे

झरी जामीन:-Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण III, तालुका झरी, जिल्हा यवतमाळ कंपनीने, वर्ष 2015 मध्ये मार्की मांगली कोळसा खाण, सुप्रीम कोर्टाचे वेस्टिंग आर्डर ने मिळविले होते. तेव्हा पासून आतापर्यंत लिज क्षेत्रातील संपूर्ण 295 हेक्टर जमीन अधिग्रहण larr act 2013 कायदा ने न करता, ह्या पैकी काही शेतजमीन एजंट मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी करत उत्खनन सुरू केली आहे.आजतागायत 7 वर्ष होऊनही लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी larr act 2013 कायदा नुसार अधिग्रहण झाले नाही.हया लिज क्षेत्रातील शेतजमिनी मधील शेतपिकांचे कोळसा उत्खनन व प्रदुषण,ब्लास्टिंग मुळे भरपूर प्रमाणात नुकसान झाले आहेत, ह्या संदर्भात प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी कडून जिल्हाधिकारी व कंपनी ला अनेक निवेदन दिले, आंदोलन केले व कंपनी समोर सर्व कुटुंबीय समवेत धरने आंदोलन, रास्तारोको आंदोलन केले होते, जिल्हाधिकारी ने डिसेंबर 2022 आंदोलन दखल घेत त्याच चौकशी करून नुकसान अहवाल तहसीलदार झरी ह्यांना पाठविले आहे, हे नुकसान भरपाई फक्त एका वर्षाचे व सरकारी नियमानुसार दिली आहे, वास्तविक पाहता हे नुकसान नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे, ह्या च जिल्हाधिकारी ने शहानिशा न करता प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना तुटपुंजे रकमेची भरपाई मंजूर करून, प्रकल्प ग्रस्ताचे घोर निराशा केली आहे. शेतकरी चे तोंडाला पाने पुसली आहे. जिल्हाधिकारी लिज क्षेत्रात larr act 2013कायदा लागू करण्यासाठी जाणुन बुजुन विलंब करून कंपनी, एजंट ला अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करित आहे का असा प्रश्न प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना उपस्थित होतो आहे. कंपनीने लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी larr act2013 नुसार खरेदी करून रोजगार देणार ,असे शासनाला पर्यावरण मंजुरी दस्तऐवज मध्ये लिखित स्वरूपात दिल्या आहेत, कंपनी ह्या नियमांचे पायमल्ली करत, प्रकल्पग्रस्ताचे नुकसान करत आहे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत, हा कायदा लागू करण्यासाठी तयार नाही. हा कायदा लागू न करून, कंपनीने पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करित आहे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी ह्या विषयावर कार्यवाही न करता, प्रकल्प ग्रस्तावर दमदाटी करण्याचं प्रयत्न करत आहे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी सुस्त निद्रिस्त अवस्थेत आहेत का? कंपनी ला अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत आहे का? असं सर्व प्रकल्पग्रस्तांना प्रश्न उपस्थित होतो आहे, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांचे अति मनःस्ताप झाले असून,जर भूसंपादन कायदा लवकरात लवकर लागू न झाल्यास , जमीन खरेदी न झाल्यास,बेमुदत कंपनी चे गेटसमोर रास्तारोको  आंदोलन करू असा स्पष्ट इशारा, कंपनी व प्रशासन ला सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ने ह्या माध्यमातून देत आहे. शेतकरी वतीने अरुण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता, विकास बोरतवार, विवेक बोरतवार, संबा पारशिवे अंकुश पारशिवे, तुळशीराम देवंतवार, शाकिर शेख,भुमन्ना गुनगुलवार लक्ष्मण तिपरतीवार, राजेश अक्केवार, महेश ताडुरवार इ. प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी ने शासन व  जिल्हा प्रशासन, स्थानिक प्रशासन अधिकारी वर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केला आहे.