*जिल्हा प्रशासन यवतमाळ कडून Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण III च्या प्रकल्पग्रस्त शेतीला "Larr act 2013" लागू करण्यासाठी विलंब का!*

*जिल्हा प्रशासन यवतमाळ कडून Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण III च्या प्रकल्पग्रस्त शेतीला "Larr act 2013" लागू करण्यासाठी  विलंब का!*

वणी :-Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण III , तालुका झरी, जिल्हा यवतमाळ, कंपनी ला वर्ष 2015 मध्ये ही खाण सुप्रीम कोर्टाचे वेस्टिंग आर्डर नुसार मिळाली होती, त्याच वेळी कंपनीने लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी larr act 2013 नुसार भूसंपादन करण्याबाबत , Director of industries, Mumbai कडून मान्यता घेतली होती, परंतु लिज क्षेत्रातील जमीन खरेदी साठी जिल्हा प्रशासन ला भूसंपादन पत्र न देता परस्पर एजंट मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी करने सुरू केली होती.व ह्या खरेदी जमीन वर  कोळसा उत्खनन सुरू आहे, कंपनी ला लिज क्षेत्रातील फक्त कोळसा जमीन आवश्यक आहे, परंतु लिज क्षेत्रातील वृक्षारोपण करणारे जमीन ची आवश्यकता नाही असे दिसते, कंपनी एजंट फक्त कोळसा जमीन खरेदीच करतो , नियमानुसार लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून खनन प्रकिया चालू करने आवश्यक असताना कंपनी हे करताना दिसत नाहीत.मागिल सात वर्षांपासून लिज क्षेत्रातील उर्वरित जमीन मधील शेती पिकाचे, कंपनी खनन प्रकिया मुळे नुकसान होत आहे, मागिल 5 महिना पासून,ह्या नुकसान भरपाई व जमीन खरेदी साठी, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी आंदोलन केले आहे, परंतु जिल्हाधिकारी ने एक वर्ष नुकसान भरपाई चे दोन दिवसांत करून देतो, असे शेतकरी ना आश्वासन दिले, ह्या मुळे शेतकरीचे पदरी जिल्हा प्रशासन ने निराशा केली आहे. भूसंपादन पत्र जिल्हाधिकारी व जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यवतमाळ ह्यांना देऊन ही अद्याप, नुकसान भरपाई व जमीन अधिग्रहण हालचाली सुरू झाल्या नाहीत, शेतकरी ना जिल्हा प्रशासन व कंपनी चे अधिकारी मुळे प्रकल्प ग्रस्त निराश झाले आहे, असे अरुण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांनी आपले शेतकरी वतीने मत व्यक्त केले आहे,कंपनी मुळे जर प्रकल्प ग्रस्तावर अन्याय होत असेल तर जिल्हा प्रशासन न्याय मिळवून देईल असं प्रकल्पग्रस्त शेतकरीं चा विश्वास होता, परंतु, जिल्हा प्रशासन ने मागिल पाच महिने होऊन ही प्रकल्प ग्रस्तांना न्याय मिळवून देताना दिसत नाही, जिल्हा प्रशासन कंपनी साठी , का? शेतकरी व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी  असं प्रश्न प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना पडतो आहे. लिज क्षेत्रातील प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना, जर प्रशासन अधिकारी न्याय मिळवून देण्यासाठी एवढं विलंब करत असेल तर ,अशा अधिकारी वर शासनाने कार्यवाही करावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबानी ,हया शेतकरी विषयावर लक्ष वेधून समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी, प्रशासन अधिकारी ना सुचना द्यावे असे विकास बोरतवार, श्रीनिवास चिल्कावार, झाकिर शेख ,भूमन्ना गुनगुलवार , लक्ष्मण तिपरतीवार इ. सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केली आहे