*एपीएल कार्डधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी वर्षाकाठी १८००रुपये* *जिल्ह्यातील तीन लक्ष पंधरा हजार लाभार्थ्यांना दिलासा*

*एपीएल  कार्डधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी वर्षाकाठी १८००रुपये*

जिल्ह्यातील तीन लक्ष पंधरा हजार लाभार्थ्यांना दिलासा

✍️गणेश खडसे

शहर प्रतिनिधी यवतमाळ

यवतमाळ, दि २३ मार्च,(जिमाका)  :-

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४  जिल्ह्यांतील एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. मात्र राज्य शासनाने

शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्या ऐवजी आता थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) करण्याचा निर्णय  घेतला आहे. यात प्रति लाभार्थी वार्षिक १८०० रुपये  देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ३ लक्ष १२ हजार ३२५ लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळनार आहे.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यामध्ये अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली,

या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत

राज्य शासनाच्या योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या नॉन एन एफ एस ए  योजनेंतर्गत गहू ₹२२ प्रति किलो व तांदुळ ₹ २३ प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तर शेतक-यांना (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, ₹२ प्रति किलो गहू व ₹३ प्रति किलो तांदुळ या दराने) उपलब्ध करुन देण्यात येत होते.

तथापि, सदर योजनेंतर्गत काही कारणास्तव  गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने कळविले आहे. त्यामुळे  शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

यात प्रति लाभार्थी १५० रुपये प्रति महिना तर १८०० रुपये वार्षिक देण्यात येणार आहे.

यासाठीची तरतुद शासनाने या अर्थसंकल्पात करुन याचा लाभ जानेवारी २०२३ पासुन पूर्वलक्षी प्रभावाने शेतक-यांना देण्यात येणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी हा निर्णय अतिशय दिलासादायक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात ८१,५३४ एपीएल कार्डधारक शेतकरी लाभार्थी कुटुंब आहेत. तर  ३ लक्ष १२ हजार ३२५ एवढी  लोकसंख्या यात समाविष्ट आहे. यासाठी जिल्ह्याला ५६ कोटी २१ लक्ष ८५ हजार रुपये मिळणार आहेत. सदर रक्कम थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.