उमरखेड नगरपरिषद व नगररचनाचे इंजिनियर रितिकेश पाटील प्लाटिंग भूमाफियावर मेहर नजर का अकृषीक झाले नसलेल्या जमिनीवर अनधिकृत लेआउट व अनधिकृत बांधकाम पाडून अवैध प्लॉटिंग विक्री व त्यावर होत असलेल्या विकास ह्या गैर प्रकारावर उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांची कार्यवाही होणार तर केव्हा

उमरखेड नगरपरिषद व नगररचनाचे इंजिनियर रितिकेश पाटील प्लाटिंग भूमाफियावर मेहर नजर का

अकृषीक झाले नसलेल्या जमिनीवर अनधिकृत लेआउट व अनधिकृत बांधकाम पाडून अवैध प्लॉटिंग विक्री व त्यावर होत असलेल्या विकास ह्या गैर प्रकारावर उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांची कार्यवाही होणार तर केव्हा

✍️रहीम सय्यद रजा

  उमरखेड

उमरखेड:- उमरखेड शहरातील जामा मजेच्या पाठीमागे शेत सर्वे नंबर 57/1 अनधिकृत ले-आउट व अनधिकृत बांधकाम विकास कार्या अंतर्गत अकृषक झाली नसलेल्या जमिनीवर खुलेआम कायदा धाब्यावर बसून महसूल प्रशासनाच्या व नगर रचना तथा नगर प्रशासनाच्या नाकावर टिचून काही तथाकथित भूमाफिया अनाधिकृत ले-आउट पाडून अवैध प्लॉट विक्री करीत आहेत. या प्रकरणाने शासण कोषागृहात आर्थिक हानी होत असून,अवैध प्लॉट नोटरीवर विकल्या जात असून अनेक प्लॉटवर विकास कामे देखील नगरपरिषद प्रशासनाच्या डोळ्या देखत होत आहेत. ह्याचा फायदा भु माफिया घेत असून, त्याच्या हाताखाली

काही ब्रोकर मध्ये अशा अवैध प्लॉट विक्रीची स्पर्धा सुरू असल्याचेही खुलेआम चर्चा होत आहेत. या प्रकरणी

येथील उमरखेड वार्ता ह्या पाक्षीकाचे संपादक इरफान शेख यांनी तक्रार  केले आहेत, पण उपविभागीय अधिकारी तथा नगर परिषद मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत नॉन ॲग्रीकल्चर मधील अकृषक झाली नसलेली जमीन अवैध प्लॉटिंग विक्री झाल्यानंतर अकृषक करून देण्याचा अफलातून प्रकार झाल्याचे नगर रचनाचे इंजिनियर यांनी रितिकेश पाटील सांगितले की,ठिकठिकाणी होत असलेल्या अवैध फ्लोटिंग विक्री वरील विनापरवानगी होत असलेल्या व झालेल्या विकासाबाबत नगरपरिषद बांधकाम विभागाने महसूल अधिनियम 1966 कलम 52 53 54च्या अंतर्गत कारवाई करायला पाहिजे होती. आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. यांनी प्रत्यक्षात बांधकाम विभागाच्या शहर अभियंता यांची भेट घेतली असता त्यांनी संबंधित पाटील इंजिनियर ला फौजदारी कारवाई तात्काळ करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही पाटील इंजिनिअरने अध्यक्ष संबंधित दोषीवर कोणतीही कारवाई केली नाही याचा अर्थ "कुंपण शेत खात आहे" असा प्रकार नगरपरिषद मध्ये देखील घडत आहे बांधकाम विभागात ह्या भू--माफीयावर कारवाई होण्यापासून कोण रोखत आहे हे मात्र कोळे असून,कारवाईला एक एक वर्ष प्रचंड विलंब लागत आहे, त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे या भू-माफियासी आर्थिक साठेलोटे तर नाही ना?याची चौकशी होणे जरुरी आहे याचे गाभीर्य देखील नवीन आलेल्या मुख्याधिकारी यांनी तात्काळ घ्यावे

सदर प्रकरणावर तात्काळ कारवाई करावी

सदर अवैध प्रकरणावर तथा शहरातील इतर अनेक शेती अकृषक जमीन झाली नसताना अनधिकृत लेआउट पाडून अवैध प्लॉट विक्री व्यवसाय व   होणारे बिना परवानगी  अवैध बांधकामावर तथा भू माफियावर  उपविभागीय अधिकारी उमरखेड तहसीलदार उमरखेड तथा मुख्याधिकारी उमरखेड यांनी गंभीर दखल घ्यावी व शासनाचा बुडत असलेल्या लाखो रुपयाचा महसूल संबंधित भू माफिया कडून वसूल करावा शे सर्वे नंबर 57/1  मधील अनाधिकृत लेआउट पाडून केलेल्या अवैध विक्री च्या जमिनीला बेकायदेशीर तथा नियमबाह्य पणे दिलेली अ- कृषक जमीन परवानगी रद्द करावी मागणी आहे होत आहे.