जुनी पेन्शन व ओबीसी जातीनिहाय जनगणना राज्य सरकारने त्वरित करावी - ओबीसींचे निवेदन

कर्मचाऱ्यांच्या संपाला भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटन, ओबीसी जन मोर्चा व शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा

आशिष साबरे (यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी)
यवतमाळ:भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटन, ओबीसी जन मोर्चा व शिक्षक संघटनांच्या वतीने आज दि. 15 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एकच मिशन जुनी पेन्शन, एकच नारा ओबीसींची जात निहाय जनगणना करा या मागणी करिता केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना न केल्यास बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्राने सुद्धा ओबीसी सह सर्व जातींची जात न्याय जनगणना करावी व इतरही वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन निवेदन देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्या गेला. मा. मुख्यमंत्री महोदय, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. बहुजन कल्याण मंत्री तथा मा. ओबीसी मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदन दिल्या गेले. 
सदर निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य विलास काळे, विदर्भ अध्यक्ष सुनीता काळे, मायाताई गोरे, शशिकांत लोळगे, संतोष झेंडे, गजानन गुल्हाने, वासुदेवराव खेरडे ,प्रा. सविता हजारे ,उत्तमराव खंदारे , विनोद इंगळे ,गोविंद चव्हाण ,अशोक मोहूर्ले, इंजि.अरुण सांगळे, माधुरी फेंडर , सारंग भटुरकर, अनिल जयसिंगपूरे, रमाकांत मोहरकर ,ज्ञानेश्वर कासारे, एडवोकेट शिल्पा घावडे ,राजेश गुल्हाने , नीता दरणे, अनिता गोरे, नरेंद्र भांडारकर , वैशाली फुसे , किशोर सुरकर , नरेंद्र परोपटे आदी ओबीसी बांधवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले .