अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवाना सेवासंरक्षण देऊन 100%वेतन अनुदान द्या : महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक/ कमवी शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटना जिल्हा अध्यक्ष प्रा. पुरषोत्तम येरेकर

                             भारतीय वार्ता :यवतमाळ शासन  निर्णय दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१६ चा रद्द करून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११ व ४ जून २०१४ चे प्रचलित वेतन अनुदान सूत्र लागू करा आणि त्रुटी पूर्तता अघोषित अशत : अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवाना सेवासंरक्षण देऊन १०० % वेतन अनुदान द्या, अशी मागणी उच्च माध्यमिक क. म. वि.शिक्षक शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष प्रा.पुरुषोत्तम येरेकर यानी जिल्हाअधिकारी यवतमाळ यांचे द्वारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य याना दिले असून धर्मव्यवस्थेत गुरुजणांना उच्च स्थान असून ते वेतन देणे हे आपले आध्य कर्तव्ये असून वचन पूर्तीची पूर्तता पूर्ण करा अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.    या निवेदन देते वेळी राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या ( इंग्रजी माध्यम सोडून ) उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर बांधव गेल्या २० ते २२ वर्षापासून विनावेतन उपाशी राहून विद्यार्थाना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत आहेत . परंतु अजूनही त्यांना न्याय मिळाला नाहीत , सर्व शिक्षक सर्व शिक्षकेतर बांधव न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत . दिनांक १५ व २४ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासननिर्णयात त्रुटित असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / उमावी वर्ग तुकड्यांना ३० दिवसात त्रुटी पूर्तता करावी असे आदेशित होते . आणि शिक्षकांनी लगेच मुंबई मंत्रालय येथे जाऊन त्रुटी पूर्तता केल्या त्यानंतर तत्कालीन शासनाने वेळकाढूपणा करत प्रत्येक विभागावर सुनावणी लावल्या आणि विभागातील सुनावणीत सुद्धा बरेच कॉलेज पात्र झाले असून मंत्रालयात पडून धूळ खात आहेत . अजून सुद्धा या त्रुटी पूर्तता केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवाना न्याय मिळाला नाहीत . तसेच वयाने याच कॉलेज सोबतच असणारे अघोषित उच्च माध्यमिक शाळा / उमवी वर्ग तुकड्या अजूनही मंत्रालय स्तरावरील अघोषित उच्च माध्यमिक शाळा । उमवि वर्ग तुकड्यांना निधीसह तत्काळ घोषित करून वेतन अनुदान देण्यात यावे . शासन आले - शासन गेले पण विनानुदानित शिक्षक मात्र नेहमी उपेक्षित राहिला .हे होता कामा नव्ये असा मार्मिक सवाल केला,तत्कालीन सरकारने १ ९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार २० % सरसकट चेतन अनुदान धोरण लागू केले व पुढील टप्पा देण्यासाठी शासनाचा स्वेच्चाधिकार नेमनुक करीत शिक्षण क्षेत्रात मनमानी केली . त्यामुळे नैसर्गिक रित्या अनुदान वाढीव वर्तमान काळटप्पा थांबला गेला आहेत . तरी १ ९ सप्टेंबर २०१६ चा शासननिर्णय रद्द करून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जून २०१४ चे प्रचलित वेतन अनुदान धोरण लागू करून त्रुटी पूर्तता अघोषित अशत : अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर बंधनांना सेवास्वरक्षन देऊन १०० % वेतन अनुदान देण्यात यावे ही आमची मागणी आहे, तसेच ह्या प्रमुख मागण्या असून त्याची सोळवनुक करा १ ) मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या त्रुटी पूर्तता व अघोषित उच्च माध्यमिक शाळा / उमवी वर्ग तुकड्यांना निधीसह घोषित करून तात्काळ वेतन अनुदान देण्यात यावे . २ ) अशत : अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / उमावी तुकड्या वर्गावरील शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवाना सेवासंरक्षण देण्यात यावे . ३ ) स्वतंत्र उमावी तील लिपिक व शिपाई आणि ( विज्ञान शाखेतील ) प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाला मान्यता देऊन तात्काळ वैयक्तिक मान्यता मिळाव्यात . ( ४ ) अशत : अनुदानावर काम कारणाचा उच्च माध्यमिक शाळा / उमावी शिक्षक व शिक्षकेतर कार्माच्यार्याना दि . ०४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रचलित अनुदान धोरण लागू करून १०० % वेतन अनुदान देण्यात यावे . ५ ) आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील २० % घेणाऱ्या उच्च माध्यमिक शाळा / उमवि शाळा तुकड्यांना ला शासन निर्णय २६ जुलै २००४ व दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ नुसार १०० % अनुदानावर आणण्याबाबत . ६ ) अशत : अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वैध्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी . ( ७ ) उच्च माध्यमिक शाळा तुकड्यावरील वाढीव पदावर काम करीत असलेल्या शिक्षकांना मंजुरी व वेतन अनुदान मिळावे . ८ ) नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती झालेल्या शिक्षक , शिक्षकेतर बंधू भगिनींना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी . वरील सर्व मागच्या तात्काळ पूर्ण कराव्या ह्या मागणीचे निवेदन संघटन अध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकर याच्या नेतृत्वात उपाध्यक्ष प्रा.आनंद चौधरी, सचिव प्रा. श्रीकांत लाकडे,संघटक प्रा. उमाशंकर सावरकर,गोरे सर, गायकवाड सर,रेवनशेटे सर , जगताप सर, वाघ सर, उदार सर, बोबडे सर, ठाकरे सर, सोनाली मॅडम, नाईक मॅडम,शिंगाडे सर सह यात शेकडो शिक्षक संघटक यांची उपस्थिती होती.