प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवावे

जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांचे निर्देश

आशिष साबरे (यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी): यवतमाळ: प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी केंद्र शासनाची 35 टक्के सबसिडी आहे, त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त अन्नप्रक्रिया उद्योग उभे राहण्यासाठी या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना देऊन त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात यावेत. तसेच बँकेकडे आलेले प्रस्ताव नामंजूर करण्याची कारणे जिल्हा समितीकडे सादर करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिलेत. ते जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत बोलत होते.

बचत भवन येथे घेण्यात आलेल्या या बैठकीत जिल्हा बँक व्यवस्थापक अमर गजभिये, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, आणि नाबार्डचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग ही शासनाची अतिशय महत्त्वाची योजना असून यामध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात काम करण्यास वाव आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्याला 300 प्रस्तावांचे लक्षांक असून या योजनेमध्ये 35% सबसिडी शासनामार्फत देण्यात येते. तसेच दहा ते चाळीस टक्के अर्जदाराचा समभाग आणि पंचावन्न टक्के बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये चांगले काम झालेले असून तेथील प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी बँक आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले, बँकेला आतापर्यंत 162 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी 18 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.

 78 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत तर 41 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.  या पेंडिंग प्रकरणांवर पुढिल आठवड्यात तातडीने मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिलेत.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. यामध्ये क्लस्टर निहाय उद्योगांच्या निर्मितीवर भर द्यावा असे त्यांनी सुचवले. लाख, सोलर, हळद तसेच इतर उद्योगांचा यामध्ये समावेश करावा. 

यावेळी त्यांनी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांचाही आढावा घेतला. या महामंडळांनी यावर्षीचे सर्व टार्गेट पूर्ण करण्यासोबतच मागील वर्षीचे उर्वरित टारगेट ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करावे.  मागील वर्षीचे एकही प्रकरण शिल्लक राहता कामा नये असे त्यांनी सांगितले.

पीक कर्ज वाटपाच्या संदर्भात यावर्षी जिल्ह्यात चांगले काम झाले असून यासाठी त्यांनी बँकांचे अभिनंदन केले. आतापर्यंत 1746 कोटीचे कर्ज वाटप झालेले आहे. उर्वरित 200 कोटीचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी काम करावे.

 शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट वळती करू नये असे निर्देश त्यांनी बँकांना दिलेत. यावेळी सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.