मी बेल्लोरा घाट बोलतोय भाग :4 यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रदूषण! एक लाख पाणी वापर करणाऱ्या नागरिकांचे भवितव्ये धोक्यात!

भारतीय वार्ता - शासनाने राज्य मुद्रांक धोरण सुरळीत आन्यासाठी सण 2021-22या वर्षाकरिता रेतीघाटाचा ई -निविदा, ई -लिलावाकरीताचे अटी व शर्ती निर्गती सुधारित धोरण शासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय मुबई यांचे निर्णय क्र. गौखनि -10/0219/प्र. क्र 9/ख.दिनांक 03सप्टेंबर 3019च्या तरतूदिनुसार आणि मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र. वि आ का अ /अ. का /म. शा.2/का वि -702/2021दि.15.11.2021अन्वये रेतीघाट लिलावाकरिता विभागाची एकच कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता दिलेल्या निर्देशांनुसार लिलाव खरेदी धारकांना अटी व शर्ती असताना यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकाच्या पाणी पिण्याच्या धोरणावर प्रदूषण केले असून   बेल्लोरा घाटाच्या जवळीक कुंभारी रिट क्षेत्र असून नदीच्या प्रवाहित धारेवर जनता गरज लक्षात घेऊन बेल्लोरा घाटावर व घुग्गुस घाटावर दोन जलवाहिन्या बांधल्या असून त्याची क्षमता 50लाख लिटरप्रती वाहनी असून वणी तालुक्यातील सुंदरनगर तर घुगुस क्षेत्रातील वे को ली वसाहत तसेच ताडाली क्षेत्र वसाहत करीता वर्धा नंदी क्षेत्र बेल्लोरा घाट क्षेत्रातून जवळ पास 1लाख जनमानवाच्या पाणी देनेच्याकृतीला काळिमा फासला असून हा प्रकार मागील कित्येक दिवसा पासून सुरु असून अवैध यवतमाळ व चंद्रपूर   महसूला जलप्राधिकरण विभाग हा प्रश्न दोन्ही विभागाच्या महसूल यंत्रनेला विचारतील की काय?व्यवस्थेच्या पाठराखण धोरणाने माझे (बेल्लोरा )लचके तोडले असल्याचे समोर येत असताना त्यानी तर मला नागवलेच पण नैसर्गिक रित्या माझे कर्तव्ये कोणताही मोबदला न घेता इमाने इतबारे रेतीची साठवणूक करून पाण्याचा निचरा करून जनतेला पाणी देऊन तृप्त केले पण पैस्याच्या हव्यास्या पोटी वाहत्या धारेतून गौणखनिज उत्खनन सुरु केले त्याने माझी वाहनी दूषित तर झाली पण पाणी पिणारे मन हे वास्तव चित्र केव्हा रेटणार, बेल्लोरा  घाट हा पेठेवर जाणारा मार्ग ठरला होता त्या मुळे माझी ओळख ही बेल्लोरा घाट अशी झाली असून घाटा नावे 2.5क्षेत्रफळ. हे. आर नावे असून त्या क्षेत्राचे लिलाव नावे  माफियांना मिळणारी "खुलीसूट" बघता "तीन पोकल्याणच्या साय्याने अवघ्या 50दिवसातच 20वाहणाच्या सायाने घाटाच्या गर्भातून 22000ब्रास गौणखनिजची उच्चल झाली अशी अवस्था  सद्यस्थितीमध्ये माझी (बेल्लोरा )झाली आहे,महसूल विभाग यानी रेती निर्गती सुधारित धोरण दि.03.09.2019, पर्यावरण अनुमती अधिसूचना दि.01/09/2016मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तीचे तसेच गौण खनिज उत्खनन नियमातील तरतुदीनुसार असलेली नियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार लाभलेल्या नियमाचे पालन कोठेही होत नसल्याचे समोर यत असून रात्रंदिवस वाळूचा उपसा होत असल्याने पाण्याच्या गर्भातील खोली व त्याचे मोजमापं करणार तर कोण?हे उघड करण्याचे धाळस आहे का? मग माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सी )क्र.19628-1629/2009मध्ये दि.27/02/2012 रोजी दिलेले आदेश यांचे त्यांचे पालन करायचे तर कोणी?.मी पिळीत असून असे माझ्या लचक्याच्या चालू स्थितीने 80%जनता माझ्या पासून पाण्याविना एक दिवस मात्र पोरखी राहील असे चित्र झाले आहे. पुढे क्रमशः -5