आरक्षण हे समाजातील ईतर मागास व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हवय का?

झरी:- तालुक्यातच नाही तर राज्यात व देशात सूद्धा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. आरक्षणाची आवश्यकता नेमकी कूणाला याचा सर्व्हे करायला हव. खरं तर आरक्षणाचा लाभ घेऊन आर्थिक परिस्थितीत सूधारना झालेल्यांच आरक्षण कायमच का? या गोष्टीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.  राज्यातील सध्यांच आरक्षण पाहता खुल्या वर्गासाठी (जो बहुसंख्य आहे) फक्त 27 % चं उरतं. आरक्षणाची जर इतकी गरज आहे तर मग निवडणुकात उमेदवारी आणि पद ही आरक्षणावरचं मिळायला हवं . जसं मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान हे पद पाच वर्षासाठी अमुक एका प्रवर्गाचं किंवा मग आरक्षीत उमेदवाराला कमी जागा जिंकुनही मुख्यमंत्री बनता यायला हवं.. इथ का ते लागू होतं नाही. इथे गुणवत्ता आणि त्या पदासाठी कुशल व्यक्तीचाच का विचार केला जातो. भारतात त्यांच्या बुद्धीमत्तेला या आरक्षणामुळे किंमत नाही. भारतासारख्या विकसित होण्याचे स्वप्न पाहणा-या देशाला हे नक्कीच परवडणार नाही.

मला आरक्षणा बाबत अजिबातच तक्रार नाही. फक्त ते समाजातील जे खरचं मागासलेले लोकं आहेत त्यांनाच मिळायला पाहीजेआणि त्यांनी त्याचा एकदा लाभ घेतल्यावर ते रद्द होउन समाजातील इतर मागास व्यक्तीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे. किंवा मग ते रद्द होऊन सर्वांना समान अधिकार मिळायला पाहिजे. पण राजकारण्यांसमोर आता मोठ्ठां प्रश्न उभा आहे आरक्षणाचा. स्वहितासाठी पुढे चालू ठेवलं गेललं आरक्षण आता बंद करायचं म्हटलं तर सगळ्या देशात जातीय दंगली उसळतील आणि सगळ्यांनाच उठ-सुट आरक्षण देण्यात आलं तर गोंधळ होईलं.यामुळे प्रश्न हा प्रश्नच आहे. याचे उत्तर समाजाच्या व धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊन सूटनार नाही. त्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता नेमकी कूणाला आहे. हे आधी शोधायला हवं. ईतर मागासलेल्या गरजूंना आरक्षण हवंय. हे निक्षून सांगायचे आहे.