ग्रामीण भागातील सार्वजनिक विकासाला फारसा वेग नसल्याचा इतिहास.

झरी (प्रतिनिधी): झरी तालुक्याला आदिवासी बहुल तालूका म्हनून ओळख आहे. तालुक्यातील आदिवासी लोकांच्या गरजा पाहता त्यांची आर्थिक परिस्थिती सूधारण्याचा वेग कमी वाटते. कारण आदिवासी करीता सरकारी योजना भरपूर आहे. परंतु योजना त्यांच्या पर्यंत पोहचवण्याच नियोजन अपूरे पडते की काय असे वाटते.  पाहिजे तितका फारसा विकास झालेला दिसून येत नाही. शासन या लोकांना पेसा अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायत मार्फत गावांना भरपूर निधी उपलब्ध करताना दिसतात. शासन जेवढा निधी खर्च करते तेवढाच विकासही वेगाने व्हायला हवा. परंतु आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी कोण बाधा ठरत आहे. अजूनही कळलेल नाही. पेसा अंतर्गत काही ग्रामपंचायत विकास कामांच्या  बाबतीत सूधारणा करीत आहे. यात काही शंका नाही. परंतु काही ग्रामपंचायत आलेल्या शासकीय निधीचा सर्वांगीण विकासासाठी पूर्णपणे लाभ सूद्धा घेत नसल्याचे सूद्धा दिसते. 

तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत च्या बाबतीत विचार केल्यास विकास नावापुरताच असल्याचे वाटते. पाच वर्ष संपतात  समश्या जशाच्या तशाच दिसतात. काही गावांमध्ये स्वतंत्र्याचे ७५ वर्ष संपले पन अजूनही नाली बांधकाम झाले नाहीत. कीती लाजीरवाणी गोष्ट आहे. यावरूनच स्पष्ट होते की विकास करण्यासाठी मनस्थितीत लागते ती खूप कमी प्रमाणात आहे. काही ठिकाणी ग्रामपंचायत मार्फत चांगल्या कामाची विकास कामे पाहायला मिळतात पन कमी प्रमाणातच. विचार केला तर शासकीय पैसा खर्च होत आहे तर गाव विकास पुढे का नाही जात यावरून दिसून येत आहे की नियोजन चुकतय. मुबलक पैसा.भरमसाठ शासन योजना, पदभार सांभाळणारे सुशिक्षित व्यक्ती एवढ असूनही फक्त वर्षानूवर्ष संपत गेले. विकास मात्र जागच्या जागी. 
ग्रामविकास च्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास सर्व जगभर शहरांचा सतत विकास होत असूनसुद्धा जागतिक लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचे प्रमाण १९५o मध्ये ७९% पेक्षा थोडे अधिकच होते. भारतात १९६१ मध्ये ८२% लोक ग्रामीण भागात राहत होते, तर १९७१ मध्ये प्रमाण ८o ·१% होते. साहजिकच आर्थिक नियोजनाद्वारा राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास अत्यंत आवश्यक ठरतो आणि म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप नीटपणे समजावून घेऊन त्या सोडविण्याचे कसोशीने प्रयत्न करावे लागतात.

कोठल्याही राष्ट्रात ग्रामीण समाज उल्लेखनीय कामगिरी बजावीत असतो. अन्नधान्ये व इतर कच्चा माल यांचे उत्पादन ग्रामीण भागातच होत असते आणि या बाबतीतील शहरांची गरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भागविली जाते. शिवाय शहरांतील औद्योगिक व्यवसायांना श्रमिक पुरविण्याची जबाबदारीही ग्रामीण भागच पार पाडतात. राष्ट्रांची नैसर्गिक साधनसंपत्ती बहुसंख्य ग्रामीण प्रदेशातच उपलब्ध होते आणि बहुसंख्य लोकांची वस्तीही तेथे असते.

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना तर ग्रामीण विकासाची गरज फारच तीव्रतेने भासते. परंपराप्रिय ग्रामीण जनतेला आधुनिक शास्त्रीय दृष्टिकोण पटवून देऊन तिला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर शक्य तितक्या लवकर आणण्याचे प्रयत्‍न शासनाला करावे लागतात. आर्थिक विकासाच्या आड येणाऱ्या सामाजिक रूढी व चालीरीती यांचे ग्रामीण जीवनातील वर्चस्व कमी व्हावे, म्हणून शिक्षणाच्या व दळणवळणाच्या सोयी भरपूर प्रमाणावर पुरवून ग्रामीण जनतेला विकासोन्मुख केल्यानंतरच ग्रामीण विकासाचे पाऊल पुढे पडू शकते. भारतातील ग्रामीण विकासाचा इतिहास पाहील्यास असे आढळते की, भारत हा खेड्यांचा देश आहे. तीर्थक्षेत्रे व राजधान्यांची ठिकाणे हीच काय ती मोठी शहरे असायची. बाकी सर्व खेडी. एकोणिसाव्या शतकात भारतातील औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली. इंग्लंडमधील कारखानदारीमुळे येथील परंपरागत उद्योग बसले. बेकार कारागीर शहरात नोकरीधंदा शोधायला जाऊ लागले पण तेथेही उद्योगांची वाढ फारशी न झाल्याने बेकार कारागिरांना शेतीकडे वळावे लागले. ग्रामीण भागात शेतीला भरपूर प्रमाणात प्राधान्य दिले जाते. कारण मुख्य धंदा शेतीच दिसून येते आहे. 

शेतीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने ग्रामीण भागात बेरोजगारी समश्या वाढताना दिसते. कारण शेतकर्यांच्या शेत्या छोट्या मोठ्या कंपन्यांनी  विकत घेतल्यामुळे बेरोजगारी भेडसावत आहे. कंपन्यांच्या वसाहती वाढत आहे. त्यामुळे धान्य पिकवणार्या जमीन क्षेत्र कमी होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. झरी सारख्या मागासवर्गीय तालुक्यात मात्र विकास वेग कमीच आढळते. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकाला असलेला झरी तालूका सार्वजनिक विकास कामाच्या बाबतीत फारशी प्रगती नसल्याचे दिसून येते आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षा नंतरही तालुक्यातील अनेक गावांत उन्हाळ्यात पाणी टंचाई होते. भरपूर प्रमाणात सरकार निधी उपलब्ध होऊन सूद्धा बांधकाम खूप कमी प्रमाणात होते.  अनेक ग्रामपंचायती मधून कामे न केल्यामुळे निधी परत गेल्याचे ऐकायला मिळतात. ईतरही काही कारणाने  सार्वजनिक बांधकाम विकास कमीच असल्याचे नागरीकांमध्ये चर्चा आहे.