कोविडमुळे आई, वडील गमावलेल्या बालकांपर्यंत सर्व योजना पोहचवा जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना...

मिशन वात्सल्य, बाल न्याय निधीचा घेतला आढावा ।। जिल्हास्तरीय कृतीदल समितीची आढावा बैठक संपन्न

आशिष साबरे (यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी) : कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी शासनाने मिशन वात्सल्य, बाल न्याय निधी अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्विकारली आहे. यासाठी तालुका स्तरावर तहसिलदारांनी या सर्व योजना बालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी टाइम बाऊंड पद्धतीने काम करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज दिल्यात.

बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कृतीदल समितीची आढावा बैठक आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर सूचना केल्यात.

जिल्ह्यात आई - वडील गमावलेल्या बालकांची संख्या  472 आहे, यापैकी दोन्ही पालक गमावलेले 12, वडील गमावलेले 403 आणि आई गमावलेले 57 बालक आहेत. यापैकी 443 बालकांना बाल संगोपान योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्यात 1800 च्या आसपास मृत्यू झाले आहेत. तहसीलदारांनी  त्यांच्या तालुक्यातील आकडेवारीनुसार पुन्हा सर्वेक्षण करून कुणी बालक सुटलेले नाहीत ना याची खात्री करावी आणि एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.

कॉविड-19 संसर्गामुळे एक वा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क. शैक्षणिक साहित्य खरेदी या उद्देशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बाल न्याय निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. एका बालकास एक वा अधिक कारणांसाठी सहाय्य देता येईल तथापि त्याशिवाय अन्य कोणत्याही कारणासाठी किंवा सरसकटपणे लाभाची रक्कम वितरीत करता येणार नाही. सदर आर्थिक सहाय्याची कमाल मर्यादा रु.१० हजार इतकी असेल व ते एका बालकास एकच वेळ देता येईल. त्यामुळे अशी गरजू बालके शोधून याची माहिती शुक्रवार पर्यंत संकलित करून अहवाल सादर करण्याचा सूचना त्यांनी दिल्यात. 

मिशन वात्सल्य अंतर्गत 25 योजनांचा लाभ त्या- त्या  बालकांपर्यंत आणि कुटुंबापर्यंत पोहोचवायचा आहे. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्ता, शेती त्यांच्या वारसांच्या नावे झाली की नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. झाली नसल्यास तातडीने याबाबत कार्यवाही करावी. शिधा पत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, अनाथ बालक असल्यास शालेय फी भरण्यास मदत, प्रशिक्षण, तसेच सर्व सामाजिक लाभाच्या योजनांचा लाभ अशा कुटुंबांना मिळवून देण्याचा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.

रस्त्यावरील बालकांच्या सर्वेक्षणात 257 बालके रस्त्यावर राहत असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी 125 मुलगे व 132 मुली आहेत. ही मुले रस्त्यावर कशी आलीत याचा शोध घ्यावा. तसेच या सर्वांच्या वयानुसार त्यांना शाळेत दाखल करा, पुस्तके, गणवेश याचे वाटप करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.

यावेळी बैठकीला जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष  सुनील घोडेस्वार, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, नगरपरिषद शिक्षण विभाग अधिकारी, ऑनलाईन उपस्थित होते.