अनाथ झालेल्या बालकांना हक्क मिळवून देण्यासाठी संवेदनशीलपणे काम करा   –जिल्हाधिकारी गुल्हाने

कोरोनामुळे मृत पावलेल्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासंदर्भात आढावा

चंद्रपूर दि, 23 जुलै: कोरोनामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमाविल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची काळजी, संरक्षण व संगोपनासाठी तत्परतेने कार्य करणे गरजेचे आहे. हे केवळ शासकीय काम म्हणून याकडे बघू नका. तर अशा बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी संवेदनशीलपणे काम करा. तसेच विधवा झालेल्या महिलांना संबधित योजनांचा लाभ कसा मिळवून देता येईल, याकडेसुध्दा विशेष लक्ष द्या, अशा सुचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी दिल्या. 

कोरोनामुळे मृत पावलेल्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनसंदर्भात आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सर्व तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी ,तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे, परीविक्षा अधिकारी श्री. दडमल, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर उपस्थित होते.

कोरोनामुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेल्या बालकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी बालकांशी निगडीत यंत्रणांमध्ये समन्वय घडवून आणणे व बालकांच्या यथायोग्य संगोपनासाठी तसेच आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्सचे गठन करण्यात आले आहे. यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी श्री. गुल्हाने म्हणाले की, कोविड-19 मध्ये एक किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाला आहे, अशा अनाथ झालेल्या बालकांची यादी जिल्हास्तरावर प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने तालुका स्तरावर समिती नेमण्यात आली असून अशा बालकांची संपूर्ण मालमत्ता, शिक्षण, संगोपन योग्यतऱ्हेने होत आहे की नाही? अशा बालकांना बालसंगोपन योजनेअंतर्गत लाभ मिळत आहे का? याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी समितीची आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावर अधिकाऱ्यांची पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

तसेच बालकाच्या पालकांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या आईला संजय गांधी निराधार योजना, कुटुंब पेंशन योजना, विमा काढून ठेवल्यास विम्याचा लाभ त्यासोबतच बँकेत पालकांच्या नावे खाते असल्यास त्याचा लाभ मिळवून देणे, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, जन्माचा पुरावा नसल्यास जन्माचा दाखला मिळवून देणे यासारख्या अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समिती असून समितीमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्यांची जबाबदारी नेमून दिलेली आहे.

जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, तालुकास्तरावर ज्या अधिकाऱ्याला पालक अधिकारी म्हणून नेमून दिले आहे, त्यांनी आपल्या तालुक्यातील बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळतो आहे का याची खात्री करून घ्यावी. जिल्ह्यात कोविडमध्ये 350 बालके अनाथ झालेली आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी 179 महिला आहेत. त्यापैकी 35 अर्ज प्राप्त झाले असून 28 अर्जाच्या लाभास मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित महिलांना या योजनेचा लाभ देता यावा यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. बरेच बालक अनाथ झाल्यामुळे बालकांच्या शैक्षणिक व शालेय फी चा प्रश्न उद्भवू शकतो. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी व शाळेचे मुख्याध्यापक यांच्याशी संपर्क साधून फी माफी व्हावी, याकडे संबंधित अधिकाऱ्याने लक्ष घालावे. अनाथ मुले मोठे असतील तर अशा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देता येईल,

या अनुषंगाने तंत्र शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. तसेच तालुकास्तरावर संबंधित कार्यवाहीचा दर पंधरवड्याला आढावा घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने म्हणाले.