भ्रष्टाचाराचा कळस गाठत न. प. मुख्याधिकाऱ्यांनी केली सदस्यांची दिशाभूल  -नियोजन सभापती श्री. शुक्ला

शहर विकास योजना आराखड्याचा कलगीतुरा शिगेला

क्रिष्णा वैद्य (ब्रम्हपुरी): शहर विकास योजना आराखडा बेकायदा कंत्राट प्रकरणातील कलगीतुरा शिगेला पोहचला असून ऍड. दीपक(बाला) शुक्ला नियोजन सभापती न. प. यांनी प्रसारमाध्यमासाठी एक प्रेसनोट प्रसिद्ध करत संबंधित लोकांवर अनेक आरोप केले असून पाच पट ज्यादा दराने कंत्राट दिल्याचा आरोप करीत, मुख्य संचालक नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आधीच ब्रम्हपुरी नगरपरिषदेचा विकास आराखडा सुधारीत करण्याच्या कामी नगर रचना विभागास मदत करणेकरीता क्लस्टर -२अन्वये सुमारे ७ महिने पुर्वी आदेश निर्गमित करून मेसर्स आरवी असोशियेट आर्किटेक इंजिनिअर्स अॅन्ड कन्सलटेन्ट प्रायव्हेट ली या शासन सुचीतील एजन्सीला राज्याचे सचिव तथा अध्यक्ष हायपॉवर कमिटी व प्रधान सचिव प्रकल्प अंमलबजावणी समिती यांचे मान्यतेने ६९०/ - रू. प्रति एकरी याप्रमाणे L - 1 कमी दराचे निविदाकार म्हणुन कंत्राट दिलेले होते . त्यामुळे मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर व रचना सहाय्यक नियोजन विभाग प्रमुख हेमंत घोलप यांना केवळ सदर एजन्सीस ब्रम्हपुरीला सलग्न करणेकामी केवळ नगररचना संचालक किंवा नगर रचना सहसंचालक नागपूर यांचेकडे केवळ विनंती करण्याची आवश्यकता होती . मात्र केवळ भ्रष्ट मार्गाने पैशे कमविण्याच्या नादात मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या दि . २५ / ०१ / २०१ ९ शासन निर्णयाचा व २ ९ / १२ / २०२० या शासन निर्णयाचा स्वत: ला जाणीव पुर्वक विसर पाडून दि.१६ मे २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान ( जिल्हास्तर ) या शासन निर्णयात मुळात अनुज्ञेय नसलेला एजंसी नेमणुकीचा कंत्राट काम प्रत्यक्षात तब्बल ३१०० / - रू . प्रति एकर या दराने करण्याचा कार्यादेश नाशिक येथील अक्षय इंजिनिअर्स प्रो.प्रा.देवराम पवार यांना देण्याचा किंबहूना भ्रष्टाचाराचा कळस गाठण्याचा महाप्रताप मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर यांनी संपुर्ण नगरपालीका सदस्यांची दिशाभूल करून केलेला आहे.

ज्या कामाचे कंत्राट व कार्यादेश आधीच फक्त ६९० /-रू . प्रति एकर या अल्प दराने करण्याकरीता शासनाकडून कंपनीस कंत्राट व निवड झाली असतांना त्याच शासकिय स्तरावर झालेल्या कंत्राट कामाची तब्बल १,८८ , ९ ५,० ९ ६ / - रूपयाचा अधिकार नसतांना खोटा अंदाज पत्रक तयार केला व हेच काम प्रति एकर ३१०० / रू . या दराने नाशिक येथील कंपनीला सुमारे १ कोटी ७० लक्ष रूपयामध्ये देण्याचा बेकायदा काम या वरील अधिकारींनी केलेला आहे . विशेषत: या बेकायदा कंत्राट कामास मंजुरी देण्याकरीता ब्रम्हपुरीच्या नगराध्यक्षा यांनी चक्क शासकिय सुट्टीच्या दिवशी आम्ही नियोजन विभागाचे सभापतींचा तिव्र विरोध असतांना देखील कोरोना संबंधीच्या शासन निर्णयाचा भंग करून अवैध सभा बोलविण्याचे काम दि . १०/०४/२०२१ रोजी केलेले आहे . याही उपर जावून बेकायदा , अनावश्यक व शासन निधीचा करोडो रूपयांनी अपहार करणाऱ्या कंत्राट कामाला परत दि . १७/०५/२०२१ रोजीच्या सभेमध्ये या कामाकरीता सुमारे २० लक्ष रूपये अतिरीक्त नगर पालीका फंडातुन देण्याचा देखील बेकायदा काम नगराध्यक्षा ब्रम्हपुरी यांनी केलेला आहे.

अशाप्रकारे कलम २४ च्या तरतुदी अन्वये  "नगर रचना अधिकारी"  यांची सर्वसाधारण ठरावाव्दारे व शासनाकडून चक्क नेमणुकच न करता मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर , रचना सहाय्य हेमंत घोलप , नगराध्यक्षा ब्रम्हपुरी व अधिक्षक अभियंता म.जी.प्रा.चंद्रपूर यांनी तब्बल शासनाकडून ३८ लक्ष रूपयामध्ये शासन खर्चातुन ब्रम्हपुरी न.प.करीता आधीच झालेल्या एजंसी नेमणुक कामाचे चक्क १ कोटी ७० लक्ष रूपयाचा चुना लावण्याचा,कपटपणाने शासकिय निधीचा अपहार करण्याचा तसेच या अवैध कामावर तांत्रीक मान्यता, जाहिरात इत्यादीवर देखील शासन निधी खर्च करण्याचा व शासनास खोटे प्रमाणपत्रे सादर करून गंभीर दखलपात्र गुन्हा केले प्रकरणी आम्ही नियोजन सभापती यांनी दि . १ ९ / ०७ / २०२१ ला महासंचालक , लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग नागपूर परिक्षत्र तसेच राज्याचे महासंचालक , लाचलुचपत प्रतिबंध , वरळी , मुंबई तसेच अधिक्षक लाचलुचपत प्रतिबंध चंद्रपूर व नागपूर यांचेकडे लेखी फिर्याद दाखल केली आहे.

मुख्याधिकारी श्री मंगेश वासेकर व इतर अधिकारी व पदाधिकारींनी या प्रकरणात केलेला भ्रष्टाचार हा दुधासारखा स्पष्ट असतांना मुख्याधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा फार मोठा प्रयत्न व दबाव तंत्राचा वापर केल्या जात आहे . असेच वाचविण्याचे प्रयत्न चालू राहील्यास आम्ही हायकोर्ट व सुप्रीमकोर्टात लवकरच धाव घेवू असे नियोजन सभापती शुक्ला यांनी प्रेसनोटव्दारे कळविले आहे .