आरोग्य मंत्रालयाकडून कोणतेही आदेश नसताना जिल्हाधिकाऱ्यांची लसीकरणासाठी सक्ती का बरं असे:- देशोन्नतीचे मुख्य संपादक व शेतकरी नेते प्रकाशभाऊ पोहरे 

आरोग्य मंत्र्यांनी लसीकरण सक्तीकरणाला घातले निर्बंध ; सक्ती करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आवाहन

प्रविण गायकवाड (प्रतिनिधी): लसीकरण हा केंद्र सरकारचा पूर्णपणे ऐच्कि कार्यक्रम असताना व लस न घेतल्यास कोणालाही सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारने सादर केले असतानाही लस घेतली नाही तर राशन किंवा इतर कोणत्याही सरकारी सुविधा मिळणार नाही, पगार देण्यात येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना सुध्दा महाविद्यालयात प्रवेश किंवा परीक्षा देण्यास मज्जाव असे असंविधानिक, दंडेलशाही, मनमानी व बेकायदेशीर आदेश महाराष्ट्र सरकार तसेच सरकारमधील मंत्री, जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार त्यांच्या त्यांच्या स्तरावर काढत आहेत. अशा आदेशांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका फौजदारी गुन्ह्याच्या स्वरूपात दाखल केली आहे.

 ज्याची येत्या २२ नोव्हेंबरला सुनावणी आहे, तरी अशा दंडेलशाही व तोंडी आदेशांना घाबरून लोकांनी लस घेऊ नये. कारण ह्या लसीची कुठल्याही प्रकारची चाचणी घेण्यात आलेली नाही, आणि त्याचमुळे ही लस घेतल्यामुळे जर कुठल्याही प्रकारचे दुष्परिणाम झाले तर त्याच्या जबाबदारी पासून सर्वच संबंधित संस्था आणि व्यक्ती यांनी हात झटकून टाकले आहेत. दैनिक देशोन्नतीचे मुख्य संपादक, लोकनेते प्रकाशभाऊ पोहरेंनी आवाहन केले आहे की आपल्या दारावर येऊन जर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी लसीकरणासाठी बळजबरी करत असतील, तर ही लस घेतल्या नंतर कुठल्याही प्रकारची रिअॅक्शन आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यास बाध्य राहील अशा बंधपत्रावर त्यांच्या सह्या घेऊनच त्यांना लस टोचण्याची परवानगी द्यावी, असेही पोहरेंनी आवाहन केले आहे.

लोकांनी जरा आजूबाजूला पाहायला शिकावे, ही लस घेतल्या नंतर अचानक मृत्यू, अंशिक लकवा, बुड कॉटिंग, असे दुष्परिणाम लक्षात येत आहेत. त्यामुळे असे कुठे लक्षात आले तर त्यावर जागृत नागरिक म्हणून संबंधित विभागात तक्रारी दाखल कराव्यात, आणि दुर्दैवाने जर मृत्यू झाल्यास मृतक व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी कोण घेणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे.

आरोग्य मंत्री राजेशजी टोपे यांच्या सोबत प्रकाशभाऊ पोहरे यांची चर्चा

कोरोना प्रतिबंधक लस पुर्णत ऐच्छिक असुन याच्या सक्तीबाबत शासनस्तरावरून कोणतेच आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने काढलेले आदेश केवळ चर्चेतुन आताताईपणाने काढले आहेत. यात शासनाचा जिल्हा प्रशासनावर दबाव नसुन शासन लसीकरण सक्तीच्या विरोधात आहे. केवळ नागरिकांना लस घेण्याबाबत प्रोत्साहीत करता येईल. त्यांच्या कोणत्याच प्रकारच्या हक्कावर गदा आणली जाणार नाही. काही ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने सक्तीच्या लसीकरणाबाबत काढलेले आदेश तत्काळ खारिज केले जातील असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेशजी टोपे यांनी शनिवारी देशोन्नत्तीचे मुख्य संपादक  प्रकाशभाऊ पोहरेशी बोलताना स्पष्ट केले.