विजाभज आश्रमशाळेतील कर्मचा-यांचे वेतनवाढीचे प्रस्ताव प्रलंबित नाही -सहाय्यक आयुक्त यावलीकर

‘त्या’ समाजकार्य महाविद्यालयाचा प्रस्ताव त्रृटीपूर्ण आणि विलंबाने

चंद्रपूर दि. 7 ऑक्टोबर : चंद्रपूर येथील समाजकल्याण कार्यालयाला प्राप्त झालेले विजाभज आश्रमशाळेतील कर्मचा-यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले असून कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित नाही, असे समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पडोली येथील स्व. सुशीलाबाई रामचंद्रराव मामीडवार समाजकार्य महाविद्यालयाचा प्रस्ताव त्रृटीपूर्ण व अडीच महिने विलंबाने प्राप्त झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

याबाबत अधिक खुलासा करतांना श्री. यावलीकर म्हणाले, पडोली येथील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या जुलै 2021 च्या वार्षिक वेतनवाढी समाजसेवा प्रणालीतून प्रमाणित करून देण्याबाबतचा त्रृटीपूर्ण प्रस्ताव 31 ऑगस्ट 2021 रोजी तब्बल अडीच महिने विलंबाने कार्यालयाला प्राप्त झाला. सदर प्रस्तावाची पडताळणी केली असता त्यामध्ये केवळ महाविद्यालयाच्या लेटर हेडवर वार्षिक वेतनवाढीस मान्यता मिळण्याबाबत नमुद केले होते.

महाविद्यालयातील कर्मचा-यांनी अर्हताकारी सेवा पूर्ण केली किंवा कसे, याबाबत कुठलाही उल्लेख प्रस्तावात नसल्यामुळे आवश्यक त्या परिपूर्ण दस्ताऐवजांसह तथा शिफारशींसह पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत समाजकार्य महाविद्यालयाला 9 सप्टेंबर 2021 रोजी  कळविण्यात आले होते. समाज कल्याण कार्यालयाचा हा प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांनी स्वीकारला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीबाबत श्री. यावलीकर यांनी म्हटले आहे की, समाजकल्याण कार्यालयाद्वारे महाविद्यालयातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीची प्रकरणे निकाली काढली जात नाही. केवळ अनुसूचित जाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे या कार्यालयाद्वारे निकाली काढण्यात येत असून गडचिरोली आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांचा प्रभार असतांनासुध्दा शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्याचे कामकाज नागपूर विभागात सर्वोत्कृष्ट आहे. तसेच झूम ॲप किंवा व्हॉट्स्ॲप ग्रुपच्या मदतीने जिल्ह्यातील महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्यासोबत वेळोवेळी बैठका आयोजित करून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात अंधश्रदेच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ रोखण्यासाठी पालकमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार समिती गठीत करण्यात आली असून रीतसर कार्यवाही सुरू आहे, असेही श्री. यावलीकर यांनी निवेदनातून  म्हटले आहे.