*मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. मागणीसाठी महामोर्चा* *जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला* *जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर*

*मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. मागणीसाठी महामोर्चा*

*जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला*

*जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर*

✍️मुनिश्वर बोरकर

    गडचिरोली

  गडचिरोली:-मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये या मागणीसह इतर स्थानिक व राज्यस्तरावरील ओबीसींच्या संविधानिक मागण्यासाठी आज ५ ऑक्टोबर  रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कुणबी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती खत्री आयोग, न्यायमूर्ती बापट आयोग यांचे अहवालानुसार तसेच माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालानुसार मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही हे सिद्ध झाले आहे. तसेच राणे कमिटीच्या अहवालानुसार मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय व गायकवाड कमिटीनुसार कमिटीच्या अहवालानुसार  शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही.  तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत सुद्धा मराठा समाजाला ५०% वरील आरक्षण देता येत नाही हे ५ मे २०२१ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदविले आहे.  असे असताना राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू पहात असेल तर तो ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल. तरी राज्य सरकारने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण न देता त्यांना  EWS च्या धरतीवर स्वतंत्र आरक्षण द्यावे असे मागणी समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. तसेच राज्यात बिहारच्या धरतीवर सर्व जातींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी.

पेसा क्षेत्रात वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरण्याचा महामाहिम राज्यपालांच्या अध्यादेशामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी सह सर्व गैरआदिवासी समाजाचे नोकरी मधील आरक्षण शून्य झाले आहे.पेसा क्षेत्रात एकाच समाजाला नोकरीमध्ये १०० टक्के आरक्षण देणे हे असंविधानिक  असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जेब्रूलू  लीलाप्रसाद राव विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य(२०२०) व सत्यजित कुमार विरुद्ध झारखंड राज्य (२०२२) या दोन्ही निकालात आपले मत नोंदवित सदर दोन्ही राज्यातील अनुसुचित जमातीला दिलेले १०० टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. या दोन्ही निकालाच्या धरतीवर राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर ११ जिल्ह्यांना न्याय द्यावा.

 जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदांचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, पेसा क्षेत्रातून गैरआदिवासींची संख्या जास्त असणारी गावे वगळण्यात यावी, या व इतर संविधानिक मागण्यासाठी जिल्ह्यात विविध आंदोलने निदर्शने व चक्काजाम करण्यात आला परंतु आत्तापर्यंत कोणत्याच पक्षाच्या सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही उलट जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नायलाजास्तव  ओबीसी व कुणबी समाजाच्या तीव्र भावना महामोर्चाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचविण्यात  येत आहे. तरी शासनाने सदर मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष घालून त्या निकालात काढण्यात यावे ही विनंती.

इतर  प्रमुख मागण्या

१) बिहारच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी

२) सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा तसेच सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये.

३) सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महा ज्योतीच्या माध्यमातून तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात.

४) अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या आस्थापनेतील रिक्त पदे भरतीसाठी देण्यात आलेली सूट बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी.

५) राज्यात ओबीसीसाठी मंजूर असलेले ७२ वस्तीगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावे व प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.

६)  स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.

७) धानाला प्रतिक्विंटल रुपये ४००० हमीभाव देण्यात यावा.

८) कुणबी समाजाला ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण देण्यात यावे.

९) कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती चा लाभ देण्यात यावा.

१०) १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २ जुलै १९९७ व ३१ जानेवारी २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सुधारित करण्यात यावी.

११) गडचिरोली येथील कृषी महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये ओबीसीसाठी वाढीव जागा देण्यात याव्यात.

१२) एससी/ एसटी प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमासाठी १००% शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप लागू करण्यात यावी.

१३) एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात.

१४) ओबीसी शेतकऱ्यांना वन हक्क पट्ट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.

१५) रोजगार हमी योजनेचा वैयक्तिक लाभ घेण्याकरिता ओबीसी शेतकरी यांच्याकरिता कमाल ५ एकर शेतीची अट रद्द करून विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती/ जमाती यांचे प्रमाणे लाभ देण्यात यावा.

१६) ओबीसीचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फे करण्यात यावे.

१७) ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे

१८)  महाज्योती या संस्थेकरिता १००० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी.

१९) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी.

२०)  क्रांतीसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात यावे.

२१)  सद्गुरु संत तुकाराम महाराज जयंती शासकीय स्तरावर साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.