*तलाठी व वनरक्षक पदभरतीची जाहिरात जुन्या अध्यादेशाने काढल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तात्काळ स्थगिती द्याव मागासवर्ग आयोगाचेअध्यक्ष- हंसराज भैय्या अहिर*

*तलाठी व वनरक्षक पदभरतीची जाहिरात जुन्या अध्यादेशाने काढल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तात्काळ स्थगिती द्याव मागासवर्ग आयोगाचेअध्यक्ष- हंसराज भैय्या अहिर*

✍️मुनिश्वर बोरकर

   गडचिरोली

 गडचिरोली:-   गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रात तलाठी (151 पदे) व वनरक्षक (151 पदे) पद भरतीमध्ये ओबीसी सहित इतर सर्व गैरआदिवासी समाजाला एकही जागा नसल्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायासंदर्भात आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी समाज संघटना व सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राष्ट्रीय  राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. हंसराज भैय्या अहिर यांना आज सर्किट हाऊस मध्ये भेटून या समाजावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. सदर भरती प्रक्रिया रद्द व्हावी या संदर्भात जिल्ह्यातील खासदार अशोक नेते, आमदार व विद्यमान मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवराव होळी आमदार कृष्णा गजबे यांच्या समवेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, वनमंत्री व मुख्य सचिवांना गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत निवेदन पाठवले होते परंतु अजून पर्यंत यासंदर्भात शासन स्तरावर कुठलीही हालचाल सुरू नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने पेसा क्षेत्रातील सतरा संवर्गीय पदे भरण्यासाठी 28 ऑगस्ट 2023 रोजी शासन निर्णयाद्वारे बिंदू नामावली जाहीर केली. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वने विभागाने तलाठी व वनरक्षक पदभरतीसाठी 9 जून 2014 च्या जुन्या अध्यादेशानुसार जाहिरात काढल्यामुळे गैर आदिवासींना या पदभरतीमध्ये एकही स्थान मिळाले नाही. यावेळी प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सदर पदभरतीची जाहिरात 9 जून 2014 च्या अध्यादेशानुसार असून संपूर्ण पदे अनुसूचित जमाती मधूनच भरावयाची असल्याची शासनाची जाहिरात हंसराज भैय्या अहिर यांच्या निदर्शनात आणून दिली. यावेळी हंसराज भैय्या यांनी या जाहिरातीचे अवलोकन करीत   ही जाहिरात तात्काळ रद्द करून 28 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करून सदर भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला पाहिजे  असे ते म्हणाले. या संदर्भात मी तात्काळ महाराष्ट्र शासनाची सुनावणी लावणार असे आश्वासन याप्रसंगी त्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला दिले.

  त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या नगण्य असतानाही त्या गावांचा पेसामध्ये समावेश करण्यात आला. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी नव्याने अधिसूचना काढली आणि त्यानुसार पेसा क्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे हे जाहीर करून पुढील नोकर भरतीची प्रक्रिया शासनाने राबवली पाहिजे होती असे प्रा शेषराव येलेकर  यांनी सांगितले असता , हंसराज अहिर यांनी 29 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण डाटा गोळा केल्याशिवाय शासनाने 17 सवर्गीय पदाची भरती प्रक्रिया राबवू नये असे ते   म्हणाले.

यावेळी उपस्थित खा. अशोक नेते, आमदार डॉ देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे यासंदर्भात शासनाशी प्रत्यक्ष बोलून सदर प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे ते म्हणाले. यावेळी प्रा  रमेश बारसागडे, भास्कर बुरे ,आशिष पिपरे, सुनील पारधी यांनी सुद्धा ओबीसीवर होणाऱ्या अन्याया विषयी आपले मत व्यक्त  केले. बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी,भाजपा महामंत्री प्रशांत वाघरे, बाबुराव कोहळे ,रमेश भुरसे, ,काँग्रेसचे सतीश विधाते, प्रभाकर वासेकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, संघटक सुरेश भांडेकर ,चंद्रकांत शिवणकर, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला अध्यक्ष संगीता नवघडे, संघटक ऐश्वर्या लाकडे, सुधाकर दुधबावरे, दादाजी चापले, विलास भांडेकर, बंडू झाडे, संगीता रेवतकर, मारुती दुधबावरे, विजय वैरागडे, सह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.