*पेसा' असलेल्या जिल्ह्यांना 'त्या' निर्णयाचा फायदा काय ?* *तलाठी पाठोपाठ आता वनरक्षक भरती मध्ये सुद्धा ओबीसी वर मोठा अन्याय* !

*पेसा' असलेल्या जिल्ह्यांना 'त्या' निर्णयाचा फायदा काय ?*

*तलाठी पाठोपाठ आता वनरक्षक भरती मध्ये सुद्धा ओबीसी वर मोठा अन्याय* !

✍️मुनिश्वर बोरकर

   गडचिरोली

गडचिरोली:-गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रात तलाठी पाठोपाठ वनरक्षक गट (क) पद भरती मध्ये सुद्धा ओबीसीला एकही पद नसल्याचे महसूल व वन विभागाच्या 28 जून 2023 रोजी प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीवरून दिसून येते. पेसा क्षेत्रातील वनरक्षकाच्या 151 पदांपैकी सर्व पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी सह सर्व बिगर आदिवासी समाजात तलाठी भरती मुळे धुमसत असलेल्या असंतोषमध्ये पुन्हा नव्याने भर पडली असून ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे .  

        राज्यातील पेसामध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरतांना गैरआदिवासींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी  नव्याने अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्यशासनाने १ फेब्रुवारी व २८ फेब्रुवारीला २०२३ रोजी शासन निर्णय घेऊन पेसामध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यातील बिंदुनामावली जाहीर केली आहे. या शासन निर्णयानुसार  महसूल व वनविभागाने तलाठी व वनरक्षक पदाची जाहिरात काढणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात प्रसिद्ध केल्याने २८ फेब्रुवारी२०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा फायदा काय? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केला आहे.

             दरम्यानच्या काळात गुण्या गोविंदाने एकत्र राहणाऱ्या आदिवासी व गैरआदिवासीमुळे सध्या गैरसमज निर्माण होत आहे. यापूर्वीही जिल्ह्यात पदभरतीसंदर्भात गैरआदिवासींनी आक्षेप नोंदविला आहे. पेसा कायदद्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून गैरआदिवासी  कडून सुरू आहे. या अनुषंगाने दरम्यानच्या काळात २९ ऑगस्ट २०१९ ला राज्यपालांनी पेसा क्षेत्रात गैरआदिवासींची संख्या असलेल्या गावातील नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी नव्याने अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दोन शासन निर्णय काढून संबधीत 'पेसा'तील १७ पदासांठी बिंदुनामावली जाहीर केली. यानुसार पुढील पदभरती होईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील गैरआदिवासींना होती. मात्र, शासनाने जुन्याच अधिसूचनेनुसार तलाठी व वनरक्षक पदाची जाहीरात काढल्याने सध्या जिल्ह्यामध्ये गैरआदिवासीमध्ये रोष व्यक्त केला जात असून सदर शासन निर्णयानाचा (१ व २८ फेब्रुवारी) उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यपाल महोदयांनी काढलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार तलाठी व वनरक्षक पदाची जाहिरात प्रसिद्ध केली असती तर जिल्ह्यातील गैरआदिवासींना निश्चितच फायदा झाला असता व मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेला विरोध कमी होण्यास मदत झाली असती. मात्र, राज्यपाल महोदयांनी काढलेल्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयाला बगल देत जुन्याच अधिसूचनेनुसार जाहिरात काढल्यानेओबीसी सह सर्व गैर आदिवासी मध्ये असंतोषाचे वादळ निर्माण झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे शासनाने फेब्रुवारी २०२३ महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार व बिंदूनामावलीसाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील किती गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या कोणत्या प्रमाणात आहे. याची माहिती संकलीत करण्यात आली काय? जर ती माहितीच संकलीत झाली नसेल तर कोणत्या आधारावर २९ ऑगस्ट २०१९ च्या  अधिसूचनेचे पालन केले जाईल, असाही प्रश्न प्रा. येलेकर यांनी उपस्थित केला  आहे.

बॉक्स.....

गावांतील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी घोषीत करा

जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या नगण्य असतानाही त्या गावांचा पेसामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नव्याने अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्या गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे ? याची माहिती घोषीत करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने शासनाला केली आहे.