*मानधन वाढीसाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनचा राज्यव्यापी जन आक्रोश* *झेड पी.कार्यालय समोर तीव्र निदर्शने.शिक्षनाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर*

*मानधन वाढीसाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनचा राज्यव्यापी जन आक्रोश*

झेड पी.कार्यालय समोर तीव्र निदर्शने.शिक्षनाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर

✍️मुनिश्वर बोरकर

गडचिरोली

गडचिरोली:-गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत  अगदी 1500 रु तुटपुंज्या  मानधनात जिल्हा परिषद व प्रायव्हेट शाळेत दुपारचे भोजन बनविणाऱ्या शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड वाढलेल्या महागाईत जगावे कसे ? असा एक्ष प्रश्न त्यांच्या पुढे निर्माण झाला आहे.संघटनेच्या अथक संघर्षातून 9 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णय नुसार शापोआ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात एप्रिल महिन्या पासून 1000 रू.मासिक वाढ केलेली आहे .परंतु ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याने शापोआ कर्मचारी सरकार प्रती तीव्र नाराजी व्यक्त करत .कुटुंब चालण्या योग्य मानधन वाढ व किमान वेतन लागू करण्यात यावे यासह इतरही मागण्यासाठी आयटक च्या नेतृत्वात 19 जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन ची हाक दिली होती त्या अनुषंगाने गडचिरोली जिल्हा परिषद कार्यालय समोर संघटनेचे राज्य महासचिव कॉ विनोद झोडगे यांच्या नेतृत्वात तीव्र निदर्शन करून मा.नाकाडे साहेब  प्रभारी शिक्षणाधिकारी व मा.बारेकर सर अधिक्षक शापोआ यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.

निवेदन देताना कॉ.विनोद झोडगे राज्य महासचिव शापोआ युनियन ,  कॉ.अशोक सोनवणे जिल्हा संघटक कॉ.कुंदा चल्लीलवार जिल्हा सचिव,सारिका वांढरे उपाधक्ष,पूजा कोल्हे,सुनंदा दुधबळे,मनीषा कोवे,वैशाली मेश्राम,अनिता मुळे,पुष्पा कोटांगले, प्रेमीला शेडमाके यासह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

     आंदोलनात कर्मचाऱ्यांन च्या विविध मागण्या विषही चर्चा करण्यात आली ज्या मध्ये कर्मचाऱ्यांना किमान 24 हजार वेतन देण्यात यावे,चपराशी कम कुक या पदावर नियुक्ती देण्यात यावी, सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात यावी,दर महिन्याला मानधन व इंधन बिल देण्यात यावे कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने कामावरून कमी करू नये,त्यांच्या कामाशिवाय अतिरिक्त कामे सांगू नये ,सेंट्रल किचन रद्द करण्यात यावी,सर्व शाळेत ग्यास सिलेंडर ,धान्यादि माल व खाद्य तेल उपलब्ध करून देण्यात यावे,दरवर्षी करार नामा करण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी कामावर लागल्या पासून नियुक्ती पत्र देण्यात यावे तसेच शापोआ कर्मचाऱ्यांना ओळख पत्र व वर्षातून दोन गणवेश देण्यात यावे.12 महिन्याचे मानधन देण्यात यावे किमान वेतन मिळेपर्यंत दहा हजार रुपये मानधन वाढ लागू करण्यात यावी ,दिवाळी बोनस लागू करण्यात यावे दर 3 महिन्यातून जिल्हास्तरावर संघटने सोबत बैठक आयोजित करून स्थानिक समस्यांचा निपटारा करण्यात यावा यासह  विविध मागण्या विषही चर्चा करण्यात आली.स्थानिक मागण्या त्वरित सोडविण्याचे व मानधन वाढीसाठी निवेदन राज्यसरकारला पाटविण्याचे शिक्षणा धिकारी यांनी मान्य केले .

येत्या महिना भरात मानधन वाढीचा निर्णय न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कॉ विनोद झोडगे यांनी दिला आहे.धरणे आंदोलनात जिल्हाभरातील शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.