गायरानधारक शेतकऱ्यांना सरकारी ई क्लास जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची सम्राट अशोक सेना अकोला यांची मागणी

मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत दिले निवेदन

अकोला: आज  गुरुवार दि.22 जून 2023 ला मा मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय मुंबई - 32 मार्फत मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला यांना निवेदन देण्यात आले आहे.गायरानधारक अतिक्रमण करून सरकारी इ क्लास पडीत जमिनी 30 ते 40 वर्षापासून वहीती करीत आहेत. त्यांच्या नांवे अजुन पर्यंत कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात आले नाही. या सदर बाबी संबंधि शासन स्तरावर योग्य विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्याच्या अपेक्षेने

येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व आमदारांनी भूमिहीन ई क्लास शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडावे व ते बिल मुख्यमंत्री यांनी पास करावे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावे अशी सम्राट अशोक सेनेची मागणी आहे.

महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 नुसार आलेल्या 50 नोटीसला उत्तर पुरावे सादर केलेल्यांना,जमीन महसूल अधिनियम 51 शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे.

गायरान जमीनी कसणा-यांचे नांवे करणार मा. मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करून शासन निर्णय जाहीर करावा.व अतिक्रमणधारकांच्या नांवे 7/12 करण्यात यावा.

अतिक्रमण धारकांना शेती मशागतीसाठी बेकायदेशीर अडथळा करणा-यां सरपंच / सचिव यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. त्यांना शेतीचे मशागतीसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.यांची गंभीरतेने दखल घेऊन त्यांना न्याय द्यावा.

अकोला जिल्ह्यातील कोणत्याही अतिक्रमण कसणा-या शेतक-यांना शेती मशागतीसाठी अडथळ होणार नाही.या बाबत जिल्हाधिकारी साहेब अडथळा होणार नाही या बाबत जिल्हाधिकारी साहेब यांनी तेल्हारा, अकोट,मुर्तीजापूर,बाळापूर,पातुर, बार्शिटाकळी या संबंधीत तहसिलदारांना आदेश देऊन अतिक्रमण धारकांना दिलासा द्यावा. ई- क्लास पडीत जमीन वहीती करून त्यामध्ये पीके घेत आहेत.पीके घेवून आपल्या कुटंबाचा उरनिर्वाह करीत आहे.राज्य सरकारने गायरान पडीत जमीनीवरील मागासवर्गीयांची ओबीसी / एस्सी / एसटी / भुमीहीनांची शेती नियमानुकुल करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनेक शासकीय आदेश जीआर पारीत केले.परंतु अजूनपर्यंत त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. अस्तीत्वाच्या लढाईसाठी सम्राट अशोक सेना संघर्ष करत आहे महाराष्ट्र जमीन महसुन कायदा १९६६ कलम ५० व १३ अंतर्गत अतिक्रमण निष्काशित करण्याबाबत अतिक्रमण धारकांना तहसिलदारामार्फत नोटीस देण्यात आल्या त्यामध्ये पॅरा ३ मध्ये सांगण्यात आले की,पीके निष्काशित करावी.ते खरे नाही कारण तसा कोणताही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका क ०२/२०२२ दि.०६/१०/२०२२ रोजी किंवा त्यानंतर कोणतीही पीके निष्काशित करण्याचे आदेशामध्ये नाही.उलट दि. २७/२/२०२३ ला हायकोर्ट मुंबई येथे सुनावनी दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे अधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांना कोर्टाच्या वतीने सांगण्यात आहेत की,१९६६ च्या कलम ५० अन्वये सरकारी जमीनीवरील हक्क धारकांना कारणेदाखवा नोटीस बजावून त्याची बाजु ऐकण्याची संधी देण्याचे सांगितले आहे.जगतपालसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र दि. २८/१/२०११ व त्यानंतरचे राज्य शासनाचे आदेश १२/०७/२०११ नुसार राज्यात अनेक अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमणे नियमानुसार नियमीत करण्यात आले आहेत.जर शासनाने अतिक्रमण धारकांना न्याय न दिल्यास सम्राट अशोक सेनेच्या वतीने तीव्र लढा उभारण्यात येईल.वेळप्रसंगी सर्व अतीक्रमण धारकांच्या वतीने जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल,शासनाने याची दखल घ्यावी,आंदोलनात सर्व भूमिहीन इ क्लास अतिक्रमण धारक व सामाजिक संघटना मोठ्या संख्येत उपस्थित होते या चळवळीचे नेतृत्व सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य,आकाश दादा शिरसाट यांनी केले