*त्या अतिक्रमण हटाव मोहीमेविरुध्द रिठ याचिका दाखल*

*त्या अतिक्रमण हटाव मोहीमेविरुध्द रिठ याचिका दाखल*

✍️मुनिश्वर बोरकर

  गडचिरोली

गढ़चिरौली: नगर परिषद प्रशासनाने सुमारे आठ दिवसापासून मौजा देवापुर (रिठ) येथील भूमापन क्र. ७८ वरिल अतिक्रमण हटविण्याची एक सूत्री मोहीम राबवून गोरगरिबांचे बस्थान निर्दयीपणे रस्त्यावर आणले. सदर जमीन ही सिंचन उपयोगासाठी राखीव आहे. मात्र लगत शेतजमीनी या निवासी उपयोगासाठी लेआउट टाकून विकल्यामूळे व शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रस्तुत तलावाचे कोणतेही औचित्य उरले नाही।

सन २०२० पासून सदर तलावाचे सर्वे नंबर ७८ ला लागूनच सर्वे नंबर ८८ ची जागा आहे। ही जमीन वन विभागाची असून यावर मोठ मोठ्या इमारती उभ्या झालेल्या आहेत। या अतिक्रमित ईमारतींना नगर परिषद, गढ़चिरौली यांनी नागरी सुविधा  घर टैक्स, विज इत्यादि सुविधा पुरविलेल्या आहेत। त्याच सर्वे नंबर ८८ च्या जागेतील झोपड्या मात्र नगर परिषद गढ़चिरौली यांनी पोलीस बंदोबस्तात हटविल्या व सर्वे नंबर ८८ च्या जागेत बोडीची पाळ टाकण्याचे काम दोन पोकलैंड चे मार्फतीने युद्ध पातळीवर सुरु आहे। सुमारे १४७ झोपड्या असलेल्या या झोपड़पट्टी ला एकता नगर असे नाव दिले असून दि. १४/०४/२०२३ रोजी गडचिरोली- चिमूर लोकसभेचे लोकप्रिय खासदार अशोक नेते हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती कार्यक्रमाला उपस्थित राहून याच वस्तित ध्वजारोहण केला। परंतु ४ में २०२३ रोजी तहसीलदार, गढ़चिरौली यांनी नोटिस बजावून अतिक्रमण हटविण्याची नोटिस अतिक्रमणधारकांना दिली। कोणतेही म्हणने ऐकुण न घेता दि. १८/५/२०२३ रोजी नगर परिषद गढ़चिरौली यांनी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात केली व आजतागायत सुरुच आहे। अतिक्रमण धारकांची कैफीयत कोणीच ऐकूण घेण्यास तैयार नसतांना वंचित बहूजन आघाड़ी च्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेवून अतिक्रमण धारकांची समस्या प्रशासनापुढे मांडून अतिक्रमण नियमाकूल करुन चालू असलेली अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याचे निवेदन दिले। परंतु प्रशासनाच्या कानावर आक्रोश पोहचला नाही। परिणामत: अतिक्रमणधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी , प्रशासनाच्या बेकायदेशीर व मानवी हक्कांची पायमल्ली करणा-या कृती विरुद्ध ॲड. विनय बांबोळे, ॲड. आयुषी मिश्रा यांचे मार्फतीने आज दि.३०/०५/२०२३ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपुर येथे रिठ याचिका दाखल करण्यात आली.

रिट याचिका यशस्वीपणे दाखल झालेली असून २/६/२०२३ रोजी यावर सुनावनी घेण्यात येणार असल्याचे मा. ॲड. विनय बांबोळे यांनी जनसेवा चे जिल्हा प्रतिनिधि  तथा साप्ताहिक वैनगंगा पुकार चे संपादक मुनिश्वर बोरकर यांचेशी बोलतांना सांगितले।