राष्ट्रीय पिछडावर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी भारत बंद करून धरणे आंदोलन निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना देण्यात आले.

राष्ट्रीय पिछडावर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी भारत बंद करून धरणे आंदोलन

निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना देण्यात आले.  

✍️मुनिश्वर बोरकर

  गडचिरोली

गडचिरोली:-ओबीसी हा बहुसंख्य समाज असून ओबीसीच्या भरोशावर भाजप सत्तेत आहे परंतु ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यास तयार नाही याचा अर्थ सरकार ओबीसींच्या विरोधात आहे जे लोक देशाची मालमत्ता लुटून विदेशात पडून गेले त्यांना सरकार पाठीशी धरत आहे. परंतु ओबीसींची जंग जातनिहाय जनगणना करण्यास तयार नाही. सरकार एवढ्या मोठ्या बहुसंख्य समाजाचा अपमान करत आहे आणि म्हणून भारत बंद करून धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासोबतच अनेक मुद्द्यासाठी आंदोलन करण्यात आले .ईव्हीएम घोटाळ्याचा विरोधात हे आंदोलन करण्यात आले . खाजगीकरण रद्द करून एससी ,एसटी,  ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या देण्यात यावे . शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी गॅरंटी कायदा लागू करावे. एनआरसी, सीएए व एनपीआर च्या विरोधात . जुनी पेन्शन लागू करावे. डीसीपीएस ,एनपीएस रद्द करावे. विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे विस्थापन थांबवावे .हजारो वर्षापासून जल, जंगल व जमिनीचे संरक्षण करावे.  चार श्रमिक कायदे तयार केले ते रद्द करावे .एससी ,एसटी , ओबीसी व अल्पसंख्यांक यांच्या शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावे .अशा वेगवेगळ्या मागण्यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन भारतातील ३१ राज्य व ५६३ जिल्ह्यात एकाच वेळी करण्यात आले.

निवेदन देतेवेळी जनार्दन ताकसांडे ,भोजराज कानेकर , प्रमोद राऊत, ईश्वर आतला ,माधुरी मोगरे, सुरेश आतला, सुभाष ठाकरे, उज्वल विरगमवार  उपस्थित होते.