सुरजागड येथील लोह खनीज काढून बाजारात विकणाऱ्या लॉयल मेटल्स कंपणीवर कारवाई करा रिपब्लिकन पक्षाची मागणी.

सुरजागड येथील लोह खनीज काढून बाजारात विकणाऱ्या लॉयल मेटल्स कंपणीवर कारवाई करा

रिपब्लिकन पक्षाची मागणी.

 ✍️मुनिश्वर बोरकर

   गडचिरोली

गडचिरोली :-गडचिरोली जिल्हयातील आदिवासी हे डोंगर दर्‍या खोऱ्यात राहतात. त्यांची संस्कृती वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना सामोर जावे लागते. येथील आदिवासी अन्न , वस्त्र. निवारा  शिक्षण , आरोग्याच्या सोयी पासुन वंचित आहेत. त्यांचे लॉयल मेटल्स कंपनीद्वारे शोषण सुरु आहे. लॉयल मेटल्स यांना उध्योग निर्माण करण्याकरीता दिलेला लोह खनीजांच्या बाजारातील विक्रीमुळे शैक्षणिक , आर्थिक हित संवर्धन. पोषण व राहणीमान , आरोग्य व शिक्षणात बाधा आणण्यात येत आहे. नैसगिक साधन संपत्तीचे जतन करण्याचा अधिकार कंपणी हिरावून घेत आहे. गौण वन उत्पादनावरील मालकी इत्यादीचे रक्षण व जतन करण्याचे अधिकार ग्रामसभा व पंचायतीला  असतांना त्यांच्या अधिकार्‍याचे उल्लंघन होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कायदयानुसार जंगलं  जमीन व पाणी , खनीज  लोह हे ग्रामसभेच्या क्षेत्रात स्थित साधन संपत्ती यावर ग्रामसभेचा पारंपारिक अधिकार आहे हे सुरजागड लोह प्रकल्पात झाले नसुन दडपणशाही धोरणाचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. गावातील लोकांच्या प्रास्थाविक अधिकार सहभाग यांची नुकसानभरपाईची रक्कम व नोकरीची संधी या बाबीकडे अत्यंत दुर्लक्ष होत आहे. बाहेरील कामगार घेत असतांना ग्रामसभेला त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. लॉयल मेटल्स कंपनीला खनीज काढण्याची परवानगी दिली तिथे कारखाना निर्माण करून कच्या माल काढून स्थानिकांना रोजगार देण्याचा शासनाचा हेतू होता. परंतु कंपणी स्थानिकांना रोजगार देत नसुन व जिल्ह्यात कारखाना निर्माण करीत नसुन कारखाना इतर राज्यात कंपणी , परप्रांतातील रोजगार तसेच इतर राज्यात लोह खनीज खर्रास विक्री करीत आहे. _ या परिसरात अतिवजनाच्या मालवाहू गाडया चालत असल्यामुळे रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे. अपघात होत आहेत. प्रर्दुषणाची लेवल वाढत आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांवर नैसगिक रित्या त्यांच्या जिवनावर दुरगामी परिणाम होत आहेत सदर कंपणी कायदेशीररीत्या योग्य भुमीका बजावित नसल्यामुळे कंपणीला दिलेला लोह खनीज काढण्याचा कॅट्राक्ट त्वरीत बंद करावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी चे नेते प्रा. मुनिश्वर बोरकर यांनी राष्ट्रपती मुख्यमंत्री राज्यपाल  मुख्यमंत्री  उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन याना एका निवेदनाद्वारे दिलेले आहे .