बोधीला इंग्लंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन येथे उच्चशिक्षणासाठी ४५ लाखांची शिष्यवृत्ती जाहिर. जगातील १५ स्काॅलर्समध्ये निवड

बोधीला इंग्लंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन येथे उच्चशिक्षणासाठी ४५ लाखांची शिष्यवृत्ती जाहिर.

जगातील १५ स्काॅलर्समध्ये निवड

✍️मुनिश्वर बोरकर

  गडचिरोली

गडचिरोली:आदिवाशी

बहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी येथील ॲड.बोधी शाम रामटेके या तरुण वकील मित्रास परदेशात उच्चशिक्षणासाठी युरोपियन शिक्षण व संस्कृती एग्जीक्यूटिव कमीशनमार्फ़त देण्यात येणाऱ्या 'इरासमूस मुंडस' या ४५ लाखांच्या जागतिक प्रतिष्ठेच्या शिष्यवृत्ती जाहीर झाली आहे. जगभरातून १५ स्कॉलर्सची निवड यात करण्यात आली. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी सारख्या भागातून पुढे आलेल्या बोधीची निवड खूप आनंददायी आहे. इंग्लंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन येथे पुढील दोन वर्ष जगातील विविध चार नामांकित विद्यापीठाच्या संयुक्त अभ्यासक्रमात बोधी उच्चशिक्षण घेणार आहे. बोधीची सामाजिक वकिली, प्रत्यक्ष जमीनीपातळीवरचे काम अत्यंत प्रेरणादायी आहे. खरेतर त्याच्या या कामाचाच सन्मान आहे.

पुण्यातील आय.एल.एस.लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेवून समविचारी मित्रांसमवेत विधी विषयक उपक्रम राज्यभर बोधीने राबविले. ब्रिटिश सरकारची चेवेनिंग शिष्यवृत्तीधारक वकील ॲड.दीपक चटप, ॲड.वैष्णव इंगोले व ॲड.बोधी या तरुण वकीलांनी मिळून पाथ संस्थेची स्थापना केली. पाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्बल घटकांच्या मूलभूत प्रश्नांना कायद्याने वाचा फोडण्याचे विधायक काम त्याचे सुरु आहे. शिष्यवृत्तीसाठी सामाजिक व विधिविषयक केलेले कामच दखलपात्र ठरले. कोरो इंडिया संस्थेची 'समता फेलोशिप' मिळवून त्याद्वारे संविधानिक मुल्यांवर काम केले. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे मूलभूत हक्कांचे प्रश्न पाथ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राज्य मानवाधिकार आयोगात पोहचविले. गरोदर महिलांना आरोग्यविषयक सुविधा मिळाव्या, म्हणून केलेली याचिका महत्वाची ठरली. आदिम समुदायांना न्यायव्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी यावर पाथ फाउंडेशनने केलेले संशोधन त्याने इजिप्त येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर स्कूलमध्ये मांडले. दुर्गम गावात आवश्यक रस्ते व पुल यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांना पत्र लिहिले. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील दुर्गम वेंगणुर भागातील १५०० नागरिकांना रस्ता व पुल मिळावा यासाठी न्यायिक लढा दिला. याची फलश्रुती म्हणजे उच्च न्यायालयाने सरकारला निधीची तरतूद करत मूलभूत सुविधा देण्याचे आदेश दिले. नुकतेच त्याचे कायदेविषयक माहिती देणारे 'न्याय' हे पुस्तक लोकप्रिय व वंचित घटकांसाठी महत्वपूर्ण ठरले. बोधी सध्या संस्थात्मक कामासोबतच दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात विधी संशोधक म्हणूनही कार्यरत आहे. या कार्यकर्ता मित्राच्या उच्चशिक्षणाचा उपयोग तळागळातील घटकांसाठी पुढील काळात होईल, हा आशावाद आहे.