*दाखल्यांऐवजी स्वयंघोषणापत्रांच्या सुधारणेमुळे ग्रामस्थांची पायपिट थांबली* *सात दाखल्यांची ऑनलाईन उपलब्धी : संगणक परिचालकांची उत्तम सेवा*

*दाखल्यांऐवजी स्वयंघोषणापत्रांच्या सुधारणेमुळे ग्रामस्थांची पायपिट थांबली*

*सात दाखल्यांची ऑनलाईन उपलब्धी : संगणक परिचालकांची उत्तम सेवा*

*वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी:-  दामोदर जोंधळेकर*

*कारंजा*:महाराष्ट्र शासनाकडून ग्रामीण भागातील जनतेला संगणक परिचालकांच्या ऑनलाईन माध्यमातून उत्तमोत्तम सेवा पुरविली जाते.या सेवांमध्ये सुधारणाही केल्या जात आहे. विविध शासकीय कामासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत लागणार्‍या २३ दाखल्यांपैकी १६ दाखल्यांची आता गरज नसून त्याऐवजी आता स्वयंघोषीत शपथपत्राची परवानगी शासनाकडून मिळाली असल्यामुळे आता केवळ ७ दाखलेच ऑनलाईन काढावे लागतील. यामुळे विविध दाखल्यांसाठी ग्रामस्थांनी पायपिट थांबली असून वेळेची सुध्दा बचत झाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेखर हिरगुडे यांनी दिली.

 ग्रामविकास विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार ग्रामस्थांना विविध सरकारी कामासाठी ग्रामपंचायती कडून दाखले ऑनलाईन स्वरुपात देण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हयातील एकूण ४९१ ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत सीएससी सेंटरमध्ये ३६५ संगणक परिचालक मानधन तत्वावर ग्रामस्थांना उत्तम सेवा देत आहेत. हे परिचालक ग्रामस्थांना गावातच विविध प्रकारचे दाखले ऑनलाईन काढून देतात. आतापर्यत विविध सरकारी सेवांसाठी २३ प्रकारचे दाखले लागत होते. मात्र यातही शासनाने सुधारणा करुन या २३ दाखल्यांची संख्या ७ वर आणली असून उर्वरीत १६ दाखल्यांएैवजी ग्रामस्थांना स्वयंघोषणापत्रे अर्जासोबत जोडावे लागतील. यामुळे ग्रामस्थांचा वेळ, श्रम व पैशाची मोठी बचत झाली आहे. या स्वयंघोषणापत्राचे नमुने ग्रामविकास विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हयातील एकूण ४९१ ग्रा.पं.मध्ये ३६५ सीएससी सेंटरपैकी वाशिम तालुक्यात ८४ ग्रा.पं. मध्ये ७०, कारंजा तालुक्यात ९१ ग्रा.पं. मध्ये ५२, मालेगाव तालुक्यात ८३ ग्रा.पं. मध्ये ६१, मंगरुळपीर तालुृक्यात ७६ ग्रा.पं. मध्ये ६३, मानोरा तालुक्यात ७७ ग्रा.पं. मध्ये ५२ तर रिसोड तालुक्यात ८० ग्रा.पं. मध्ये ६७ सीएससी सेंटर कार्यरत आहेत. या सीएससी सेंटरमध्ये ऑनलाईन स्वरुपात जन्म नोंद दाखला, मृत्यू नोंद दाखला, विवाह नोंद दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला, ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याचा दाखला, नमुना ८ चा उतारा, निराधार असल्याचा दाखला हे ७ दाखले देण्यात येत आहेत. तर रहिवासी दाखला, हयातीचा दाखला, शौचालयाचा दाखला, विधवा असल्याचा दाखला, परित्यक्ता असल्याचा दाखला, विभक्त कुटुंबाचा दाखला, नोकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, विजेच्या जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, जिल्हा परिषद फंडातून कृषि साहित्य खरेदी, राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बचतगटांना खेळते भागभांडवल बँकेमार्फत कर्जपुरवठा, कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला आदी दाखल्यांची सेवा वगळण्यात आली असून त्याऐवजी आता स्वयंघोषणापत्र जोडावे लागणार आहेत. या सुधारणेमुळे ग्रामस्थांची विविध दाखल्यांसाठी होणारी पायपिट वाचली असून वेळ, श्रम व पैशाची बचत झाली आहे.

चौकट -

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार शासनाने २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनेक दाखले देणे बंद केले असून उर्वरीत सुरु असलेले दाखले संगणक परिचालक ग्रामस्थांना त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सुधारणेची शासनाकडून ग्रामस्थांमध्ये व्यापक स्तरावर जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

शेखर हिरगुडे,  जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना

चौकट -

 अनेक वर्षापासून संगणक परिचालक ग्रा.पं. अंतर्गत ग्रामस्थांना तत्पर सेवा देत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधान असून यामुळे महाराष्ट्र देशात ऑनलाईन सेवेत पुढारले आहे.

मंगेश टोपले, मंगरुळपीर तालुकाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना

चौकट -

 संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्थांना वेळेवर दाखल्यांची सुविधा देण्यात येत असून उर्वरीत बंद झालेल्या दाखल्यांऐवजी ग्रामस्थ स्वयंघोषणापत्र जोडू शकतात.

संतोष दुर्गे, कारंजा तालुकाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना