मुस्लिम आरक्षणासाठी तहसीलदारांमार्फत  मुख्यमंत्र्यांना  निवेदन

जिवती : डॉ.महमदुर्ररहमान व न्यायमूर्ती सच्चर समितीने महाराष्ट्रातील 70 टक्के मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक,आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत कमकुवत असल्याचे प्रत्यक्ष वास्तव समोर मांडले असून आज शासन प्रशासनात मुस्लिम समाज हा केवळ 2 टक्के आहे.दारीद्रय रेषेखाली 29 टक्के तर श्रमीक म्हणून 32 टक्के, ग्रामीण क्षेत्रात 70 टक्के मुस्लिम कष्टकरी,शेतकरी म्हणून जगतो आहे.त्यांच्या सर्व समाजासोबत समतोल,विकासासाठी आरक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

करीता मुस्लिमांचे आरक्षण पुर्णत: संवैधानिक असून ते पुनस्थापित करणे हे राजनैतिक न्याय आणि कर्तव्य आहे तरी हिवाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय मुस्लिमांना 2014 साली दिलेल्या विशेष मागास प्रवर्ग "अ" नुसार देण्यात यावा अशी मागणी कोरपना तालुक्यातील मुस्लिम समाज बांधवांनी केली आहे. यासंदर्भात कोरपना तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

डॉ.महमदुर्ररहमान कमिटीच्या अहवालावरून आणि न्यायमूर्ती सच्चर रिपोर्टच्या संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने 9 जुलै 2014 च्या आदेश क्रं.14 अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील मागास मुस्लिमांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण प्रदान केले होते.हे आरक्षण संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4),15(5),16(4) व 46 मधील विशेष प्रवर्ग आरक्षण तरतुदीनुसार "विशेष मागास प्रवर्ग अ" अनुसार हे आरक्षण संपूर्ण घटनेच्या चौकटीत प्रदान केले होते.याला ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1902 साली दिलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणात अनुसूचित मध्ये आरक्षणासाठी मुस्लिम मागासवर्ग अशी नोंद घेतली आहे.

बॉम्बे प्रशासनाने 23 एप्रिल 1942 रोजी काढलेल्या आरक्षणाच्या अधिसूचनेत मागासवर्ग म्हणून अनुसूचित 155 वर मुस्लिमांची नोंद आहे.महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2014 महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिमांच्या आर्थिक,शैक्षणीक आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने हे आरक्षण प्रदान केले होते.परंतु न्यायालयाच्या वादात हे आरक्षण असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणावर स्थगिती दिली.

मात्र शैक्षणिक आरक्षण ठेवण्यास मान्यता दिली असताना देखील तत्कालीन भाजप सरकारने हा अध्यादेश 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी पुर्वी दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी मांडला नाही. परिणामी हा अध्यादेश निकामी झाला आणि मिळालेल्या आरक्षणापासून मुस्लिम समाज वंचित राहिला.

तरी ह्या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने मुस्लिमांना आरक्षण प्रदान करावे अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवेदन देताना आबीद अली,नासीर खान रफीक निझामी,वहाब भाई रफीक भाईकोरपना तालुक्यातील मुस्लिम समाज बांधवांची मोठ्यासंख्यने उपस्थिती होती.