संविधान के सकारात्मक विस्तार के बिना लोगों के अधिकार, विकास व गरीमा साकार करने में दिक्कत आते रहेंगी:विजय मानकर ए पी आय राष्ट्रीय अध्यक्ष.

भारतीय वार्ता ( प्रतिनिधी):  देशका  कोई तथाकथित संविधान का जानकार  अनुच्छेद व अनुसूची के साथ दिखादे की .

क्या न्यायपालिका व निजी क्षेत्र मे आरक्षण का प्रावधान है? 
क्या न्यापालिका की जवाबदेही का प्रावधान है? 
.क्या न्यायपालिका राज्य है? 
.क्या संविधान की अवहेलना के लिए प्रधानमंत्री, मंत्री व राज्यपाल को व्यक्तीगत हटाने का प्राविधान है?
.क्या मानव अधिकार शब्द भी संविधान में है? 
क्या दूसरी व तीसरी पीड़ी के मानव अधिकार है? 
क्या आदिवासी को मुलनिवासी संविधान ने माना हैं ? 
क्या जल जमीन जंगल व संस्कृति के अधिकार आदिवासियों को इस मे है?
यदी राज्यपाल पांचवी अनुसूची का क्रियान्वयन न करे तो आदिवासी परिषद क्या करे? 
जिस पीआर चुनावी व्यवस्था(PR)से दूनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देश चुनाव कराते है वह संविधान मे क्यों नहीं? एसा सवाल विजय मानकर साहेबाने सकारात्मक संविधान संशोधन करते हेतु सवाल किया है ! संविधान दुरुस्ती जनहित केलीय मेरा प्रयास है 

ऐसी छोटी बड़ी 50 चीज़ें मैं  बता सकता हूँ जो संविधान मे होनी चाहिए और नहीं है⁉️संविधान का सम्मान करते हुए मैं सकारात्मक संशोधन के लिए यह बात कह रहा हूँ और इसीलिये16 बिल संसद को बना कर दिए ❗
भारत के संविधान ही नहीं, दुनिया के 200 संविधानो और विशेषः मानव अधिकारों व अन्य विषयों को सखोलता से पढ़ने के बाद यह मै बोल रहा हूँ! करने का प्रयास कर रहा हूँ ! इसलिए मुझे कोई किताबो के साथ चुनौती नहीं दे सकता
मुझे खुशी है की ऐसा व्हिजन और समाधान देने वाला मैं देश का पहला नेता हूँ और एपीआई पहली पार्टी है जो केवल"जय जयकार वहा हाकार" न कर के यह स्थाई समाधान लाना चाहति है ताकि लोगों को केवल सड़को और न्यायलययो में खड़े न रहना पड़े!
सब कानून के राज से आगे बढ़े...देश प्रगति करे !एही मेरा जनसामान्य केलीय प्रयास करणे का मानस  विजय मानकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एपीआई~कास्मोह्यूमैनिज्म के संशोधक व प्रर्वतक ने भारतीय वार्ता के संवाद साधते हुवे कहा.