नवीन कृषी कायद्यांमुळे मार्केट कमिट्यांचे कंबरडे मोळणार :- राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार.

 भारतीय वार्ता (प्रतिनिधी) : माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम-2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 च्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीत शरद पवार यांनी हे मुद्दे मांडले. बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवार यांनी ट्वीट करत सांगितलेे.
शरद पवार यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे, की कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरुद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही व्यवस्थेला कमजोर केले जावे.
ते म्हणाले, सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला चिंता वाटते. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात 100 टक्के वाढ झाली आहे आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत 50 टक्के वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल.  धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया इत्यादींवर साठा पाईलिंग मर्यादा काढून टाकल्या आहेत. कॉर्पोरेट्स कमी दराने आणि स्टॉकमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतात आणि ग्राहकांना जास्त किंमतीवर विकू शकतात अशी भीती निर्माण होऊ शकते, असे पवार मनाले.