विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न चिघडणार

भारतीय वार्ता  (प्रतिनिधी)- मागील वीस वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांवर कार्यरत असलेल्या तब्बल १७ हजार १९९ शिक्षकांना ४० तर १ हजार ७० शिक्षकांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश शनिवारी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला.
शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मूल्यांकनानंतर अनुदानासाठी करण्यात आलेल्या तपासणीत पात्र ठरलेल्या प्रपत्र अ’ मधील ६१ माध्यमिक शाळांमधील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ब’ मधील १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग, तुकडयांवरील ७६२ शिक्षक पदे अशा एकूण १ हजार ७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
तर ज्या शाळांना यापूर्वी २० टक्के अनुदान मिळाले होते त्यांना वाढीव ४० टक्के अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये प्रपत्र अ’मधील नमूद केलेल्या १ हजार ५५३ माध्यमिक शाळांमधील ५ हजार ५४५ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ब’मधील १ हजार ३८ माध्यमिक शाळांच्या २ हजार ७७१ वर्ग तुकडयांवरील ३७७९ शिक्षक पदे अशा एकूण ११ हजार ५२४ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर एकूण १७ हजार २९९ पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी महिनाभराची मुदत २० टक्के अनुदान आणि वाढीव अनुदानाच्या संदर्भात ज्या शाळांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत अथवा त्रुटी काढण्यात आले आहेत अशा शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पुढील ३० दिवसांत आपले प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहे. त्या नंतर निर्णय घेतला जातील असे शिक्षण विभागाकडून बोल्या जात आहे. हा जी आर मात्र शिक्षकांना मान्य नाही.हा जी आर म्हणजे शिक्षकांची निव्वळ फसवणुक असल्याचा आरोप शिक्षक समन्वय समितीने केला आहे.गेल्या 18 दिवसा पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात शिक्षक आपल्या अनुदानाच्या मागणी साठी बसला असताना केवळ माध्यमिक विभागाच्या शाळेचा वाढीव 20 टक्के पात् अपात्र यादी लावून त्यांच्यात फूट पडण्याचा हा कुटील डाव आहे .वास्तविक शिक्षकांच्या मागणी नुसार  13 सप्टेंबर12019 च्या जी आर नुसार सर्व शाळा वाढीव अनुदानास पात्र असताना अशी यादी लावणे गरजेचे नव्हते. तसेच 20  टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांची तपासणी करणे ही गरजेचे नव्हते.तरी शाळा तपासणीला पुढे गेल्या .पण शासनाने शुल्लक कारणाने अनेक शाळांना अपात्र ठरवले आहे.हा त्या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. मुळात आता फक्त वाढीव 20 टक्के अनुदानाचा प्रचलित धोरणानुसार  निधी वितरणाचा जीआर निघणे अपेक्षित होते. या शासनाच्या वेळ काढू  जी आर ने पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे असा आरोप आता वंचित शिक्षकांकडून होताना दिसतो आहे. प्राथमिक, उच्च माध्यमिक , वाढीव तुकडी , अघोषित शाळा यांचा प्रश्न अजूनही निरुत्तरीत आहे. शासनाचा हा फूट पडण्याचा कुटील डाव आहे.त्यामुळे आझाद मैदानातले आंदोलन न्यायमिळेपर्यत सुरूच राहणार असून त्याची तीव्रता अधिकाधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.