‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

चंद्रपूर दि. 14 ऑगस्ट :  अधिवासाच्या कमतरतेमुळे व इतर मानवनिर्मित कारणांमुळे जिल्ह्यात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष दिसून येतो. मानव व वन्य प्राणी यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस बिकट होत असून जंगलातील वन्यप्राण्यांचा प्रवेश आता गावाकडे होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी व मानव-वन्यप्राणी संघर्ष निवारणाकरीता ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनामार्फत घेण्यात आला आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित या बैठकीला आमदार सुभाष धोटे, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे, ब्रह्मपुरी वनविभागाचे उपवनसंरक्षक दीपेश मल्होत्रा, जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. रु. वायाळ, नागभीडच्या गटविकास अधिकारी प्रणाली खोचरे, ब्रह्मपुरीचे गट विकास अधिकारी डॉ. शिरीष रामटेके, इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोत्रे  प्रामुख्याने उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, जिल्ह्यातील वनव्याप्त गावातील मानव-वन्यप्राणी संघर्ष दूर करण्याच्या अनुषंगाने खास करून गावात येणारे बिबट आणि त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ ही संकल्पना जिल्हा प्रशासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपाययोजनेद्वारे मानव-बिबट संघर्षाला पूर्तता आळा घालून याद्वारे लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच या योजनेद्वारे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना विविध मापदंडाच्या आधारे गुणांकन करून बक्षीस सुद्धा दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना राबविण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

बिबट्याचा वावर असलेल्या व डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजेनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावात उपाययोजनेसंदर्भात त्वरीत काम सुरू करावे. तसेच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातूनही कामे करण्यास कोणताही अडथळा नाही. अशी कामे सुरू करावी. वन्यप्राण्यांचा वावर असलेले जे गाव इतर कोणत्याही योजनेत बसत नाही, अशा गावांकरीता खनीज विकास निधीतून उपाययोजनेकरीता निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. केवळ ज्या गावात मानव – वन्यप्राणी संघर्ष झाला आहे, तेथेच उपाययोजना न करता गावात बिबट येऊ नये, या दृष्टीकोनातून नियोजन करावे. वन्यप्राण्यांचा धोका असलेल्या सर्व गावांची गावांची यादी संकलित करावी. यात आदिवासी उपाययोजनेंतर्गतची गावे किती, श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेत किती गावांचा समावेश होतो व त्याशिवाय उर्वरीत गावे किती आदी माहिती गोळा करा.

जिल्ह्यातील गावागावातील बिबट-मानव संघर्षाला आळा घालण्याकरीता वन्यप्राणी समस्या ओळखून त्या-त्या गावात संबंधित विभाग व गावकरी यांच्याकडून उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. जसे की, गाव स्वच्छता राखणे, वाढलेली झाडे - झुडपे कटाई करून नियमित सफाई करणे, गाव हागणदारी मुक्त करणे, गावात विजेची पुरेशी व्यवस्था करणे. गावालगत वाहणारे नाले त्यालगत असणारे काटेरी झाडे-झुडपे, कृत्रिम लपण नष्ट करणे, गावातील मांसविक्रेत्यांद्वारे गोळा होणारा कचरा, मृत जनावरे यांची योग्य विल्हेवाट लावणे, शेत शिवारात सौर ऊर्जा कुंपण योजना राबविणे, गावात मोकाट जनावरांकरीता सामुहिक बंदिस्त गोठे बांधणे इत्यादी कामे लोकसहभागातून व संबंधित विभाग यांच्या सहकार्यातून केल्यास गावात येणारे वन्यप्राण्यांचे संकट कायम दूर करण्यास मदत मिळणार आहे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.