कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपावर सरकाने योग्य नियोजन करावे वंचित बहुजन आघाडीची मागणी

मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन

वणी: येथील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जनसामान्यांना निर्माण झालेल्या समस्यांवर सरकारने उचित नियोजन करून समस्यांचे निवारण करावे यासाठी मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार यांचे मार्फत आज ता. १५ रोजी निवेदन पाठविण्यात आले आहे. 
देशात कोविड- १९ ची महामारी घोषित असल्याने आपल्या राज्यातही मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वाढत आहे. या रुग्णांची साखळी तुटावी यासाठी शासना मार्फत काल ता. १४ एप्रिल २०२१ च्या रात्री ८ वा. पासून लॉक डाऊन (टाळे बंदी) घोषित करण्यात आली आहे. या घोषणेने संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच मागील एक वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रदूर्भावाने नागरिकांच्या मनात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यात राज्याच्या व स्थानिक पातळीवरील नागरिकांच्या मनातील भीती कमी व्हावी व त्यांचा विश्वास संपादन व्हावे यासाठी सरकार व स्थानिक प्रशासनाकडून खालील उपाययोजना आखाव्यात व काही नियोजण बद्ध काम करण्यात यावे. यासाठी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहे ,यात 
सर्व गोरगरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबाना किमान प्रति व्यक्ती ५ हजार रुपये आर्थिक मदत घोषीत करावी , सर्व नागरिकांचे व व्यवसायिकांचे  वीज मीटर बिल माफ करण्यात यावे, घर टॅक्स माफ करण्यात यावे. ज्यांचे फायनान्सचे हप्ते आहे ते किमान ६ महिने माफ करण्यात यावे, प्रत्येक कोविड सेंटर मध्ये रेमडेसीविर व ऑक्सीजन चा साठा मुबलक उपलब्ध करून ठेवावा,ज्या कोविड रुग्णांना कोविड व्यतिरिक्त डेंगू, मलेरिया, टायफाइड, मधुमेह, रक्तदाब, किडनी आजार व इतर आजार आहे त्यांना कोविड उपचारासोबत त्यांच्या इतर आजारावर ही योग्य उपचार चालू ठेवावा ,कोविड ची लागण झालेल्या रुग्णाच्या इतर आजारावरील उपचार बंद करून अतिशक्ती शाली कोविड चा उपचार होत असल्याने त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी पडत असून त्यांच्या अनाठायी मृत्यू होत आहे. त्यामुळे कोविड च्या मृत्यू दरात वाढ होत आहे का याची वैधकीय तपासणी करण्यात यावी,कोविड रुग्णांच्या कोविड पूर्वीचा त्यांच्या शरिरातील इतर आजारावरील उपचार त्याच क्षमतेने करावा. व नियमित त्यांच्या उपचार सुरू ठेवून कोविड चा उपचार करावा. जेने करून कोणत्याच नागरिकांचा मृत्यू होणार नाही याची काळजी घ्यावी, राज्यातील कोणत्याच गोरगरीब जनतेकडून आर्थिक दंड वसूल करू नये. कोविड च्या लॉक डाऊन मूळे सर्व सामान्य जनता आर्थिकरित्या संकटात सापडली आहे. आज त्यांना सरकारच्या मदतीची गरज आहे.परंतु सरकार दंडाची कारवाई करून त्यांना आर्थिकरित्या लुबाडले जात आहे ते बंद करावे, पोलिसांमार्फत ज्या प्रमाणात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे ते थांबवावे, पोलिसांना कोणत्याच नागरिकांना  मारण्याच्या अधिकार नाही. पोलीस नागरिकांच्या रक्षणासाठी आहे. त्यासाठी त्यांनी अमानुषपणाची वागणूक नागरिकांना देऊ नये. नागरिक जर सामंजस पणे ऐकत नसेल तर त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. परंतु त्यांना मारहाण करू नये, मोठंमोठ्या शहरातील व स्थानिक पातळीवरील सरकारी सभागृह, सांस्कृतिक सभागृह, खासगी मंगल कार्यालये, सर्व खासगी हॉस्पिलटले सरकारनी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी कोविड सेंटरची उभारणी करावी जेने करून कोणत्याही नागरिकांचा जीव अनाठायी जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, सर्व खासगी कोविड सेंटर बंद करून सरकारी घोषित करावे व सर्व कोविड रुग्णांची सरकारी खर्चाने उपचार करावा. जेने करून खासगी रुग्णालयातील कोविड च्या नावाने चाललेली लूट थांबवावी, या राष्ट्रीय आपत्तीत जे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जर कामचुकारपणा करीत असेल किंवा सेवा देण्यास असर्थ ठरत असेल तर त्यांना तात्काळ सेवेतून कायमचे निष्काशीत करण्यात यावे , सरकार कडून ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ देण्यात येत आहे ते  गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे कृत्य आहे. किमान त्यांना प्रतिव्यक्ती १० किलो गहू व ५ किलो तांदूळ देण्यात यावे , सर्व कोरोना बाधित मिळालेल्या संशयास्पद रुग्णाच्या वृत्तांकनावर बंदी आणावी, जेवढे रुग्ण दररोज मिळतील त्या रुग्णांचे नमुने संक्रमित येतील तोच आकडा प्रकाशित करण्यात यावा. नमुने तपासण्या अगोदर कोणताच आकडा प्रकाशित करू नये , ज्या प्रमाणात कोविड रुग्ण मिळत आहे. त्यापूर्वी  डेंगू, मलेरिया, टायफाइड, मधुमेह, किडनी आजार, रक्तदाब, व इतर आजाराची चाचणी करण्यात यावी ,प्रत्येक नागरिकांना सरकार प्रति विश्वास संपादन होईल अशीं वागणूक द्यावी. सर्वांच्या आरोग्याची काळजी सरकाने घ्यावी ,कोणत्याही शेतकऱ्यांना रस्त्यावर अडवू नये त्यांच्या शेतकामासाठी त्यांना येण जाण करणं सोपं असावं. व त्यांना पोलीस विभागाने अडवू नये ,कोरोना सेंटर मधे cctv लावण्यात यावे व त्याचे बाहेर स्क्रीनवर लाईव्ह चीत्रीकरन दाखविण्यात यावे जेनेकरुन रुग्णाच्या नातेवाईकांना रुग्णावर काय उपचार सुरु आहे हे कळेल , सर्व छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचं कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पुढील तीन महिने १० हजार रुपये मासिक मदत करण्यात यावी. 
            या सर्व मागण्यांवर सरकाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा वंचीत बहुजन आघाडी कडून  तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल व यात जे काही नियम अटीचा भांग होईल याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील असा इशारा देण्यात आला आहे यावेळी निवेदनावर जिल्हाउपाध्यक्ष मंगल तेलंग, मिलिंद पाटील, दिलीप भोयर, किशोर मुन, रुद्रा पाटील कुचनकार, जिया अहेमद, सतीश गेडाम प्रदीप वाघमारे, सूरज वाघमारे यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.