दारूबंदी फसली नसून फसवल्या गेली आहे..!

मारोती डोंगे (कोरपना):  1 एप्रिल 2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी कायदा लागू केला. श्रमिक एल्गार संघटनेच्या माध्यमातून महिलांची चळवळ उभी राहिली. दारूबंदीसाठी 588 ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठराव पारित केले. त्यानंतरच दारुबंदी लागू केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाल्यानंतर प्रशासनाने काही दिवस कठोर निर्बंध लादून दारूबंदीला सहकार्य केले. पण नंतर हळूहळू प्रशासनातील भ्रष्टाचारी व्यवस्थेने अवैद्य दारू ला प्रोत्साहन देणे चालू केले. कारण हळूहळू प्रशासन व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्याचे किस्से गरम होऊ लागले, हप्ते मिळू लागले, व्यसनाधीन प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना फुकट दारू प्यायला मिळू लागली. स्वतःचे खिसे आणि हौस पूर्ण होत असताना कुणीही कसे कठोर निर्णय घेणार. हेच मुख्य कारण आहे दारूबंदी फसण्याचे.

 तसेच ज्या राज्य शासनाने दारूबंदी लागू केली होती. त्यांचा विरोध म्हणून अगोदर पासून ज्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या काळात स्वतःने आप आपल्या पक्षांच्या भरोशावर दारूची दुकाने उघडले होते. ते विरोधी पक्षाचे स्थानिक नेते होते आणि हाच गट आज सत्ताधारी आहे. दारू मुळे त्यांचे उत्पन्न बंद झाले. त्यांची भरपाई कशी काढायची यांची खुन्नस विरोधकांच्या अंगी अंगी भिनली आणि आज हा निर्णय घेण्यास भाग पाडला.

 प्रत्येक शहरातील विरोधी नेते एकवटले. जनतेच्या हिताचा निर्णय न घेता स्थानिक नेत्यांना मालामाल करण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला.  दारूबंदी हटविण्यासाठी झा समितीचा दाखला दिला जातो. त्यात जवळपास दोन लाख 43 हजार 627 निवेदने दारूबंदी उठविण्यास संदर्भात आहे, असे सांगण्यात आले. तसेच 25 हजार 876 निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत असे सांगितले. पण जे निवेदने दारूबंदी उठविण्या बाबत आले आहे. त्यात ज्या लोकांनी दारू चालू करण्याबाबत सह्या केल्या. त्या सह्या कित्येक लोकांना निवेदने वाचून दाखवून सह्या केल्या. की कोर्‍या कागदावर नाव आणि सह्या मारून घेतल्या. व नंतर वेगळा कागद जोडून निवेदने लिहिले. ते तरी सांगा. गावातील स्थानिक नेत्यांचा मान म्हणून मुकाट्याने गरीब जनतेने सह्या केल्या असेल, असे तर नसेल ना..!

 माननीय विजय वडेट्टीवार साहेब सांगत आहे. अवैद्य दारू मुळे गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. तसेच विषारी दारूचा पुरवठा होत होता. साहेब प्रशासनच गुन्हेगारीला आळा घालण्यात तयार नसेल. तर गुन्हेगारी वाढेल की, कमी होईल ते तरी सांगा. तसेच विषारी दारू ची उपमा दिली तुम्ही. पण  तुम्ही चालू केलेली  ही दारू विषारी नाही का? पिणाऱ्या व्यक्तीच्या शरीराला सुदृढ बनवते का ?

 ज्यावेळेस चंद्रपूर जिल्ह्याची दारू बंदी झाली होती. त्यावेळेस वाटत होते, आता आपला भाग व्यसनमुक्ती कडे वाटचाल करेल म्हणून. पण प्रशासन आणि राजकारण या दोघांमध्ये जणू युद्ध चालू झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच आज अशी परिस्थिती चंद्रपूर जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

 राहिला प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या अनेक बंदी कायद्याबाबत. त्यात मग गुटखा बंदी असो, वा प्लास्टिक बंदी असो. ज्या ज्या वेळेस असा एखादा कायदा महाराष्ट्रात पारित होते. त्यावेळेस कायद्या फसल्याचा वनवा पेटविल्या जातो. कारण कोणत्याही कंपन्या, कारखाने, उद्योग एकटा व्यक्ती पुढे नेऊ शकत नाही. त्याला जोड एका दुसऱ्या व्यक्तीची असतेच. तो मग राजकीय पुढारी असो, व प्रशासनातील कर्मचारी. मालक एक आणि भागीदार अनेक अशा व्यवस्थेमुळे कोणताही बंदीचा कायदा यशस्वी होत नाही. हे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे चांगले ध्यानात असूनही त्याला जोड प्रशासनाची आहे. या त्रिमूर्ती मुळे महाराष्ट्रातील बेकायदा अवैद्य धंदे चालूच असते. त्याला आपण भ्रष्टाचारी रूपही देऊ शकतो कारण कोणीही सपोर्ट असा करत नाही.खिसे गरम झाल्यावरच करतो.

 आता निर्णय घेऊन एक ते दिड महिन्यापासून दारू चालू होईल. याची तयारी मागील दिवाळी पासूनच सुरू झाली होती. राजूरा येथील एका बारला तेव्हाच नावाचे बोर्डही लागले होते. पहा केव्हापासून तयारी सुरू झाली. दारूबंदी मुळे व्यसनाधीनता वाढली आहेस, बेरोजगारी वाढली आहेस, अशा कित्येक बतावण्या झाल्या. पण कुणीतरी सांगेल का? 1 एप्रिल 2015 पासून दारूमुळे किती अपघात झाले? दारू न मिळाल्याने किती मरण पावले?  दारू न मिळाल्याने किती घरे उद्ध्वस्त झाली आहे? हा तरी सर्वे  चंद्रपूर जिल्ह्याच्या प्रशासनाने करायला हवा होता.

 अवैद्य धंद्यांना जोपर्यंत प्रोत्साहन देत राहील. तोपर्यंत राज्याचे काय तर देशाचे ही आरोग्य धोक्यातच राहील. कारण आज कोरोनाविषाणू च्या प्रादुर्भावाने कित्येक कुटुंब उध्वस्त झालेत. कित्येकांचा पैसा पाण्यासारखा वाहून गेला. तरी जीव हाती नाही लागला. आता तर कित्येक कुटुंबाकडे खाण्यासाठी, रोजगारासाठी दारोदार भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी निर्णय घेण्याची हिम्मत न करता जनसामान्यांना लुटण्याच्या हेतूने टाकलेले पाऊल खूप काही शिकवण देऊन जात आहे. चंद्रपूर जिल्हा वासियांना खरोखरच अभिमानास्पद निर्णय घेऊन राज्य शासनाने आपले खरे रूप दाखवले आहे.