“एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन अन्यायकारक”; कारवाई रद्द करण्याची केंद्रीय मंत्र्यांची उद्धव ठाकरेंना विनंती

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला संप फोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरूच ठेवली आहे

भारतीय वार्ता (प्रतिनिधी): विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला संप फोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरूच ठेवली असून, गेल्या दोन दिवसांत आणखी १२५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या २ हजार १७८ झाली असून ११ नोव्हेंबपर्यंत एकूण २ हजार ५३ कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. कारवाईच्या धास्तीने कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली असून त्यामुळे स्वमालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावरील एसटी चालवण्याचे प्रमाण रविवारी वाढले. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनावरुन केंद्रीय राज्य मंत्र्यानी आता मध्यस्थी केली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

“सध्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात संप सुरु आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी एसटी कर्मचारी शांततेत संपात सहभागी आहेत. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही एसटी कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून निलंबित केले आहे. हे निलंबन एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या मागण्यांचा विचार करत त्यांच्याशी संवाद साधून यावर तोडगा काढणे गरजेचे असून, तसेच त्यांच्यावर केलेली कारवाई रद्द करावी ही विनंती,” असे केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

राज्य शासनात विलीनीकरण आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळण्याच्या मुद्दय़ावरून गेल्या १५ दिवसांपासून संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई एसटी महामंडळाने केली आहे. ही कारवाई आणखी वाढेल, अशी माहिती महामंडळाकडून देण्यात आली आहे. निलंबन केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करून सेवासमाप्तीची कारवाईही होऊ शकते. तर संपात सहभागी असलेल्या अन्य काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचाही विचार महामंडळ करत आहे.

“धमकी देऊन न्याय मिळत नाही, हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी”; अनिल परब यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नविन समिती नेमण्याची मागणी हायकोर्टात केली आहे. त्यावर हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.

दरम्यान, रविवारी राज्यात १०४ गाडय़ा धावल्याची माहिती महामंडळाने दिली. धावत असलेल्या गाडय़ांमध्ये रविवारी ६० पैकी ५० मार्गावर शिवशाही, शिवनेरी गाडय़ाच चालवण्यात आल्या. दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मागणीवर काही कर्मचारी ठाम असून संप सुरूच ठेवला आहे.