शेतकर्‍यांचा मोर्चा रोखण्याची केंद्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, तो अधिकार दिल्ली पोलिसांना : न्यायमूर्ती शरद बोबडे.

भारतीय वार्ता (वृत्तसंस्था) : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. शेतकर्‍यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कोणताही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस या प्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाचे सेलिब्रेशन सुरू असताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले होते. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणार्‍या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्‍वासही या नेत्यांनी व्यक्त केला होता तर दुसर्‍या बाजूला, शेतकर्‍यांचा प्रजासत्ताक दिनाचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून देशाच्या राजधानीत कुणाला प्रवेश द्यायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथम दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
मोर्चामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ‘मोर्चाला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो’, असे स्पष्ट केले आहे.