राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन..!

नवनाथ रेपे (लातूर-जिल्हा-प्रतिनिधी) : राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने २९ आक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात राज्यव्यापी आंदोलनाचे आयोजन केले आहे त्यानिमित्ताने राष्ट्रीय किसान मोर्चा लातुर जिल्हाध्यक्ष किशोर फोलाणे यांच्या हस्ते निवेदन दिले. राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात काही प्रमुख मागण्या आहेत त्यात शेतीमालाला केंद्रस्थानी मानून, शेतमाल उत्पादक शेतकरी व शेती अडचणीत येणार नाही याची काळजी घेऊन शेतमालाचे भाव ठरवले पाहीजेत. बाजार समिती दोष दूर करून शेतक-यांच्या मालास संरक्षण दिले पाहीजे कारण खाजगी बाजारपेठा म्हणजे शेतक-यांच्या जीवाशी खेळ खेळणारे धोरण आहे. खते, बी-बियाणे व कीटकनाशके या कंपन्या भेसळ व काळाबाजार करतात त्यावर कठोर कारवाई करणारी यंत्रणा उभी करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. शेतीला प्राधान्य क्रम देऊन शेतीचे स्वतंत्र बजेट मांडले जात नाही. शेतीसाठी २४ तास विजपुरवठा आवश्यक आहे. शेतीला उद्योगाणा दर्जा दिला गेला नसल्यामुळे शेती व्यवसायाला अप्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे शेतक-यांच्या मुलामुलींची वेळेत लग्न सुध्दा जुळत नाहीत ही एक गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण झाली आहे तसेच शेतकरी कुटुंबात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्यामुळे नैराश्य, व्यसनाधीनता व उदासीनतेचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ घोषित करून केवळ उत्पादन खर्च म्हणून हेक्टरी किमान ४० हजार प्रत्येक शेतक-याला द्यावे. नुकसान झालेल्या पिकांना शेतकरी वाटा व शासन वाटा मिळून भरलेल्या एकूण पीक विमा हप्त्याच्या कमीत कमी दुप्पट रक्कम पिक विमा धारक शेतक-यांना देण्याचे पिक विमा कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारने आदेश द्यावेत. तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांसाठी १९६६ च्या कायद्याच्या अधीन राहुन प्रती टन ३५०० रुपये घोषीत करून ती रक्कम १४ दिवसाच्या आत शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करावी तसेच पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यामुळे शेतमजुरांच्याही हातचा रोजगार गेला त्यासाठी शेतमजूरांनाही किमान १० हजार मदत द्यावी.

सदरील निवेदनात इव्हीएम च्या माध्यमातून गडबड करून निवडणुका जिंकल्या जाऊ तसेच १०० टक्के पेपर ट्रेल पावत्यांची करण्याचे आदेश असतानाही पेपर ट्रेल पावत्याची मोजणी केली जात नाही त्यामुळे निष्पक्ष निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून लोकशाहीचे असित्व धोक्यात आले आहे त्यामुळे राज्य सरकारने विधानसभेत इव्हीएम ऐवजी निवडणुका बँलेट पेपरवरच घ्याव्यात असा प्रस्ताव पारित करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवून इव्हीएम बंद करण्याची शिफारस करावी कारण इव्हीएमद्वारे निवडुण गेलेले लोकप्रतिनिधी शेतकरी हिताचे कायदे करत नाहीत हे सिध्द झाले आहे. तसेच शेतकरी विरोधी असलेले तीन कायदे महाराष्ट्रात लागू केले जाणार नाहीत असा विधानसभेत ठराव पारित करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. मराठा समाजासह सर्व ओबीसीची राज्य स्तरावर जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशा मागण्याचे निवेदन लातुर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले यावेळी
दिपक इंगळे मराठवाडा अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, दत्ता करंजीकर जिल्हाध्यक्ष बहुजन मुक्ती पार्टी लातूर, सुशांत आल्टे व्यवसायिक, लातूर, नानासाहेब टिळक मीडिया प्रभारी भारत मुक्ती मोर्चा, अभिजित लखमशेट्टे व दै. समिक्षाचे लातूर शहर प्रतीनिधी नवनाथ रेपे हेही होते.