केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्यभर निदर्शने संपन्न : डॉ. अशोक जिवतोडे

वणी येथील तहशील व उपविभागीय कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करुन निदर्शने पार पडली व केंद्र सरकारला उपविभागीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून निवेदने सोपविण्यात आली .

वणी(प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (ड) (६) आणी कलम २४३ (ट) (६) मधे सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद, महानगरपालिका, नगरपरीषद, नगर पंचायत मधे ओबीसी संवर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमानात अथवा २७ टक्के राजकिय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी, म्हणजे नेहमीसाठी हा प्रश्न सुटेल, सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्केची आरक्षणाची मर्यादा आखुन दिली आहे ती केंद्र सरकारने हटवावी जेणे करुन ओबीसींना पुर्णत: न्याय मिळेल, केंद्र सरकारने ओबीसींची २७ टक्के पदभरती करुन रोहिणी आयोग लागु करावा, केंद्र सरकारने ओबीसींना पदौन्नतीचा लाभ द्यावा व तशी घटना दुरुसती करावी या व ईतर  प्रमुख मागण्यांना घेवुन आज (दि.२२) ला राज्यभर जिल्हा कचेरीसमोर अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करुन निवेदन पाठविण्यात आलीत. स्थानिक वणी तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करुन निदर्शने पार पडली व केंद्र सरकारला उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या माध्यमातून निवेदने सोपविण्यात आली.

 या निदर्शनात ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता यामध्ये विजय पीदुरकर , गोविंदराव थेरे, भाऊसाहेब आसुटकर, सुरेश बर्डे ,ऋषिकांत पेचे, गणेश खंडाळकर, निळकंठ धांडे ,विवेकानंद मांडवकर, रवींद्र देवाळकर ,दिगंबर थेरे ,विलासराव मांडवकर ,अंबादास जि वागदरकर, गजेंद्र काकडे, नरेश बेलेकर, जयप्रकाश गोरे ,राजेंद्र जेनेकर ,पद्माकर देवाळकर, रमेश बेहरे, तथा हजारोंच्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थीत होता.