केंद्राच्या बँकिंग कायद्यावर राज्य शासनाची समिती, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित..

या समितीने अभ्यास करून त्यावरील अहवाल तीन महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे. केंद्र सरकारने सन २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करून त्या अन्वये नागरी सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर हे समितीचे सदस्य आहेत. समितीचे सदस्य सचिव सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे आहेत.

या समितीने अभ्यास करून त्यावरील अहवाल तीन महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे. केंद्र सरकारने सन २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करून त्या अन्वये नागरी सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. बँकिंग रेग्युलेशनमधील सदर बदलांचा राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर तसेच एकूणच बँकिंग क्षेत्रावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल, याबाबतचा अभ्यास करून त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये ४५८ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून, त्यांच्यावर राज्य शासन व रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरीदेखील त्यांचा दैनंदिन कारभार बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ व त्या अनुषंगाने रिझर्व बँकेच्या निर्देशांनुसार चालतो.