वणी न.प.चे जन‌ माहिती अधिकारी यांना माहिती आयुक्तांनी ठोकला पंचवीस हजारांचा दंड

माहिती अधिकारात माहिती न देने पडले माहाग

वणी:  वणी नगर परिषद मधील जन माहिती अधिकारी गिरीश डुबेवार यांना राज्य माहिती आयुक्त अमरावती यांनी एका प्रकरणात २५०००/- रुपयांची शास्ती लावण्यात आली आहे.
 सदरील माहिती अशी की, सन २०१७ या कालावधीमध्ये अर्जदार रविंद्र धर्मराव कांबळे यांनी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागविली होती. याप्रकरणी जन माहिती अधिकारी न.प.वणी यांनी मुदतीत अर्जदारास माहिती पुरविली नाही. परंतु मुख्यधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी नगर परिषद वणी यांनी या प्रकरणी अर्जदारास माहिती पूरविण्यात आली असे आदेशीत केले होते. त्यानंतर अपिलार्थीने दि.२८ मार्च २०१८ रोजी आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करून माहिती मिळाली नाही असा मुद्दा उपस्थित केला. सुनावणी दरम्यान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत माहितीचे प्रदान केले नाही.म्हणुन कलम ७(१)चा भंग झाला त्यामुळे अपिलार्थीने व्यथित होऊन प्रथम अपिल अर्ज दाखल केला. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिल अर्ज विहित मुदतीत निकाली काढला नाही. म्हणुन कलम १९(६)चा भंग झाला.त्यामुळे तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी मुख्यधिकारी नगर परिषद वणी संदिप बोरकर हे कार्यवाहीस पात्र ठरते, त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ७(१) नुसार तत्कालीन जन माहिती अधिकारी  गिरिश डुबेवार यांनी ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत कारवाई न केल्यामुळे त्यांना कलम २०(१) नुसार २५०००/- पंचवीस हजाराची शास्ती लावण्यात आली. तसेच विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सदर जनमाहिती अधिकारी त्यांच्या मासीक वेतनातून शास्तीची रक्कम एकमुस्तपने वसुल करुन याबाबत ३० दिवसाच्या मुदतीत अहवाल सादर करावा असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलार्थीचे प्रथम अपिल ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत निकाली काढले नाही म्हणुन संदिप बोरकर तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्यधिकारी नगर परिषद वणी यांचेविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईची शिफारस मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्याकडे पाठविण्यात आली असुन कारवाईचा अहवाल आदेश निर्गमीत झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत आयोगास सादर करण्याचे आदेशात म्हटले असुन जर अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी पारीत आदेशाचे निर्धारीत वेळेत अनुपालन करण्यास टाळाटाळ केली तर ते भादंवी १८६० चे कलम १६६ नुसार फौजदारी कारवाईस पात्र असुन जोपर्यंत आदेशाचे अनुपालन होत नाही तो पर्यंत प्रकरन बंद होणार नाही, असे आदेशात नमूद असुन सदरील आदेशावर संभाजी सरकुंडे राज्य माहिती आयुक्त अमरावती यांची स्वाक्षरी आहेत.