लातुर येथे सक्तीच्या कोरोना लसीकरणाविरोधात निदर्शने..!

(नवनाथ रेपे) बीड : सरकार कोरोना लसीकरण सक्तीचे आदेश काढत असल्यामुळे संविधानिक मुल्याचे हनन होत असल्यामुळे बेकायदा केलेली लसीकरणाची सक्ती व नागरीकांनावरती लादले गेलेले निर्बध राज्यसकारने तात्काळ मागे घ्यावेत यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टी पाच टप्यात अंदोलन करत असून काल लातुरात त्यातील पहीला दुसरा टप्पा लातुर मधील मुख्य असलेल्या गांधी चौक येथे  राज्यव्यापी निदर्शने देऊन त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देऊन निदर्शने पुर्ण केला.

एकीकडे लस बंधनकारक नाही असे न्यायालयाचे आदेश असताना दुसरीकडे जिल्हाधिकारी लसीकरण सक्तीचे आदेश काढत आहेत त्यामुळे बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने जो लसीकरण सक्ती विरोधात अंदोलनाचा दुसरा टप्पा होता त्यात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लस सक्तीच्या विरोधात निदर्शने देऊन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री, मा. आरोग्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन देण्याचा होता. या दुस-या टप्पयात आज लातुर येथे बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन काही सविस्तर मागण्या केल्या आहे.

१. लसीकरण झालेल्या लोकांना कोरोना होणार नाही किंवा इतर आजार उद्वभवणार नाही अशी तज्ञानी तपासणी केली असेल तो अहवाल द्यावा.
२. सदर कोरोना लसीमध्ये कोणते घटक आहेत ते लिखित स्वरूपात द्यावे.
३. कोवीड आजार अस्तित्वात असल्याचे वैज्ञानिक माहीती असेल ते लिखित स्वरुपातील पुरावे द्यावेत.
४. लाँकडाऊन केल्यास कोरोना होणार नाही त्यासाठी काही वैज्ञानिक पुरावा असेल तर तो द्यावा.
५. कोरोनाचे निदान करण्यासाठी वाफरण्यात येणारी आरटीपीसीआर टेस्ट किट कितपत खात्रीशीर आहे ?ती किट विषाणू शोधू शकते का ?
६. कोरोना लस कोरोना रोखण्यासाठी सक्षम आहे का ? याबाबत सविस्तर माहीती द्यावी.
७. कोरोना लस घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला कोरोना होणार नाही तसेच लस घेतल्यास त्यांना लसीमुळे इतर आजराची लागण होणार नाही याबबतचे हमीपत्र प्रशासनाकडून लिखित स्वरुपात देण्यात यावे.
८. एखाद्या व्यक्तीने घस घेऊन तो दगावला तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपये सहायत्ता निधी देण्याचे हमीपत्र महाराष्ट्र सरकारने द्यावे.
 ९. भारतीय घटनेच्या कलम २१ नुसार भारतीय नागरीकांना इलाज करून घेणे अथवा न करून घेणे यासंदर्भात पुर्ण स्वातंत्र्य आहे त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाऊ शकत नाही तरीपण लसीकरण सक्ती करणारे आदेश जिल्हाधिकारी कोणत्या आधारावर काढत आहे हे लिखित द्यावे.
१०. जिल्हाधिकारी यांनी लसीकरण सक्तीचे आदेश काढणे म्हणजे संविधानाच्या कलम २१ चे सरळसरळ उल्लंघन आहे, या उल्लंघन केलेल्या अधिका-यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
अशा मागण्या असलेले निवेदन आज बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने लातुर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले त्यावेळी बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता करंजीकर, उपाध्यक्ष बडुसिंग भाट, सचिव जलिल अत्तार, अँड. प्रमोद रुपवते, विठ्ठल कांबळे, प्रभाकर करंजीकर व पत्रकार नवनाथ रेपे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.