भाकप, किसान सभा व आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने 26 मे काळा दिवस पाळून केंद्रातील भाजप सरकारचा निषेध..

काळे झेंडे फडकवून, मोदी चलेजावच्या घोषणा

ब्रम्हपुरी (प्रतिनिधी) - दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला सहा महिने होत असताना, केंद्र सरकार मागण्या पुर्ण न करता आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अ.भा. किसान सभा व आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने काळा दिवस पाळण्यात आला. ब्रम्हपुरी येथे  केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून काळा झेंडा फडकविण्यात आला. उपस्थित पदाधिकार्‍यांनी निदर्शने करुन मोदी चलेजावच्या घोषणा दिल्या. या आंदोलनात भाकपचे राज्य कौन्सिल स दक्ष  कॉ.विनोद झोडगे, आयटक चे सुहास हजारे,विवेक नरुले,किसान सभेचे मिलिंद भन्नारे,खोरीपा नेते जीवन बागडे आदी उपस्थित होते.  

संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनाला  प्रतिसाद संपुर्ण भारतभर केंद्र सरकार विरोधात काळा दिवस पाळला जात आहे. 7 वर्षापुर्वी भाजप सरकार सत्तेवर येऊन 26 मे रोजी मोदी सरकारचा शपथविधी झाला होता. मोदी सरकारने शेतकरी, कामगार व जनविरोधी धोरणे राबविल्याचा आरोप करुन का काळा दिवस पाळला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अनुशंगाने शहरात काळा दिवस पाळून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.यावेळी मा.मिलिंद शिंदे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या मार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.       

कॉ.विनोद झोडगे म्हणाले  की, शेतकरी व कामगारांच्या आंदोलनाला सहा महिने होत असताना देखील केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. सात वर्षांत मोदी प्रणित भाजप सरकारने शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना देशोधडीला लावले. भांडवलदारांच्या हिताचे कामगार व शेतकरी कायदे पारीत केले. खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांना 14 हजार कोटी रुपये अनुदान दिले. शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे करण्याचा मोदींच्या धोरणाविरोधात संपूर्ण देश पेटून उठला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. खोरीप नेते जीवन बागडे यांनी कामगारांना व नागरिकांना गुलाम बनविण्याचे कायदे मोदी सरकारने आनले आहे. कोरोनाच्या संकटासह जनतेला सुलतानी संकटाशी देखील सामना करावा लागणार असल्याची भूमिका मांडली. मिलींद भनारे  यांनी मोदी सरकारने चार कामगार संहिता कोडमध्ये बदल करुन कामगारांचे मोठे नुकसान केले आहे. भविष्यात कामगारांना गुलामसारखी वागणुक मिळणार आहे. जनताविरोधी धोरण राबविणारे केंद्रातील भाजप सरकार भांडवलदारांचे सरकार असल्याचा आरोप केला.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने त्वरीत शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे, एमएसपी लागू करावा, सर्व नागरिकांना केंद्र सरकारने तातडीने कोरोना लस निशुल्क उपलब्ध करुन द्यावी, टाळेबंदीत रोजगार हिरावलेल्या कामगारांना साडेसात हजार रुपये महिना अनुदान देण्यात यावे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्ज माफी करण्यात यावी.पेट्रोल, डिझेल व गॅस चे दर कमी करून प्रचंड वाढलेली महागाई कमी करण्यात यावी. खते, बी -बियाणे व औषधी यांच्या किमती अनुदानित दरात द्या.शेतकऱ्यांची पीकविमा थकीत रक्कम त्वरित देण्यात यावी.नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.त्याची तातडीने पूर्तता करण्यात यावी.फेडरेशन द्वारे शेतकऱ्यांच्या खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे चुकारे व बोनस तातडीने देण्यात यावे.यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी निवेदन देताना कमलेश कुथे,संजय पारधी,राजेंद्र दर्वे,हिरालाल धोटे उपस्थित होते. कॉ.विनोद झोडगे राज्य कौन्सिल सदस्य  महाराष्ट्र राज्य किसान सभा.