परमवीर सिंग यांचे गृहमंत्र्यावर आरोप

परमवीर सिंग यांचे गृहमंत्र्यावर आरोप

मुंबई (वृत्तसंस्था):  कायदा आणि सुव्यवस्था  ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. म्हणून राज्य सरकार पोलीस दलाची भरती, प्रशिक्षण व  देखभाल  करते.  ह्या सर्व पोलीस दलावर नियंत्रण करण्यासाठी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था आहे. UPSCच्या माध्यमातून सरळ केंद्र सरकार उच्चस्तरीय पोलीस अधिकाऱ्यांची निवड करते. ह्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्यात केली जाते आणि हे अधिकारी IPS म्हणून गणले जातात. त्याचबरोबर राज्याच्या पोलिस अधिकार्‍यांना देखील एका विशिष्ट काळानंतर IPS मध्ये जाण्याची संधि असते. डायरेक्ट आयपीएस अधिकार राज्यातील अधिकार्‍यांना प्रमोटी म्हणून हिणवतात. साधारणत: सुरुवातीचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर आयपीएस अधिकारी पोलीस जिल्हा अधीक्षक बनतात.  त्यानंतर सर्व वरच्या स्थरात नेमणूक  होते. पोलिस कमिशनर व DGच्या हुद्दयावर डायरेक्ट आयपीएस अधिकार्‍यांची नेमणूक होते.  
    म्हणून पोलीस दल हे कुणाच्या ताब्यात आहे, हा प्रश्न नेहमी उद्भवत जातो.  अंतिमत: उच्च स्तरीय पोलीस अधिकाऱ्यांचे भरती नेमणुका या सर्व केंद्र सरकार करते. उदा. पोलिस अधिकार्‍याला परदेशात पाठवायचे झाले तर निर्णय केंद्र सरकार घेते. त्याशिवाय केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या मार्गाने पोलीस दलावर आपले नियंत्रण ठेवले आहे.  सर्व गुप्तहेर खात्यात आयपीएस अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस काम करतात.  उदा.  RAW, IB, ED अशी अनेक पोलीस दले केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करत आहेत.  सर्वात जास्त CBI चा दुरुपयोग केंद्र सरकारने केला आहे . वेळोवेळी राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी केंद्रीय दलांचा वापर केला जातो. जसे वझे प्रकरणात केंद्र सरकारने NIA ला वापरले.  हा अक्षम अपराध आहे.  राज्य सरकारने मागणी केल्याशिवाय केंद्रीय दलाला राज्यात वापरणे हे घटनेला धरून नाही. 
    पूर्वीच्या काळामध्ये राज्यकर्ते बऱ्यापैकी प्रामाणिक होते.  म्हणून केंद्र सरकारला आपल्या आर्थिक गुन्हेगारी दलाला वापरता येत नव्हते.  आता तर कुठल्याही राजकीय व्यक्तीला आपल्या ताब्यात ठेवायचे असेल तर आर्थिक गुन्हेगारी विभागाचा वापर केला जातो.  मी खासदार असताना एक तत्त्व मांडलं होत.  गुन्हेगारांना आणि दहशतवाद्यांना त्यांच्या पैशापासून तोडा, मग आपोआप गुन्हेगारी व दहशतवाद संपून जातो. त्यामुळे मुंबईच्या बॉम्बब्लास्ट नंतर १९९३ला मी अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या.  त्यात मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट, केवायसी म्हणजे जो बँकमध्ये अकाऊंट उघडतो त्याची पूर्ण ओळख बँकेला पाहिजे.  तसेच रोख रक्कम रुपये  २०,०००च्या वर कुणालाही वापरू द्यायचे नाही.  कारण भ्रष्टाचार व काळाबाजार रोख रक्कमेवर चालतो. म्हणून असे अनेक निर्बंध मी केंद्र सरकारला घालण्यासाठी प्रवृत्त करत होतो आणि आजही करत आहे. 
    त्याचे कारण म्हणजे मी गुप्तहेर खात्यात असताना जागतिक आर्थिक गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी विरोधात काम केले होते. जोपर्यंत राजकीय मदत नसते तोपर्यंत संघटित गुन्हेगारी दहशतवाद कुठल्याही देशात चालू शकत नाही. राजकीय नेत्यांनी देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये माफिया टोळ्या उभ्या केल्या. त्या अन्वये ते जनतेवर आपला दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात व निवडणुकीमध्ये सुद्धा या गुंडांचा वापर सर्रास केला जातो. म्हणूनच गुंडांचा आणि पैशांचा वापर राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत गेला आणि आज तो या पातळीला पोहोचला आहे की   पैशाशिवाय आपण निवडणूक जिंकू शकत नाही. त्यामुळे भारतातले चांगले राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते बाहेर फेकले गेले व गुंड मवाली चारित्रहीन लोक मोठ्या संख्येने आज आमदार खासदार आहेत.
    हे सर्व सांगण्याची गरज पडली, त्याचे कारण माजी मुंबई पोलीस कमिशनर परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यावर थेट आरोप केले.  अर्थात भारतात उचलली जीभ लावली टाळ्याला ही सवयच आहे.  मिडिया देखील अशा सणसणी बातम्या पसरवण्यासाठी आटापिटा करते. याबाबतीत एवढेच म्हणायचे आहे की परमवीर सिंग काही धुतल्या तांदळाचा माणूस नाही.  जर पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर ते त्याच व्यवस्थेचे भागीदार आहेत आणि त्याच व्यवस्थेने त्यांना मुंबई पोलीस कमिशनर बनवले आहे. मी सैन्यातला आहे म्हणून सांगतो.  अशाप्रकारचा आरोप कोणी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी केला तर त्याला त्वरित निलंबित केले जाईल व नोकरीच्या बाहेर हाकलून देण्यात येईल.  त्यामुळे सैन्याची शिस्त आहे.  परमवीर सिंग किंवा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा विषय एक वेळेस सोडून देऊ, पण कुठल्याही पोलिस फोर्समध्ये अशाप्रकारचा आरोप सनदी अधिकारी करू शकत नाही.  कारण मंत्री आणि अधिकारी हे एका व्यवस्थेचे भाग आहेत आणि एकामेकाला सांभाळून घेऊन, विश्वासात घेऊन, कामकाज चालले पाहिजे.  परमवीर सिंग यांनी पहिल्यांदा ही तक्रार सर्वोच्च पोलीस अधिकारी डायरेक्टर जनरल यांच्याकडे केली पाहिजे होती आणि त्यांच्याद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली पाहिजे होती.  असे न करता परमवीर सिंग यांनी पत्र दिले त्याला लेटर बोंब म्हणतात व मिडियामध्ये वक्तव्य केलं.  खरे खोटे बाजूला राहू द्या, पण मिडियामध्ये अशाप्रकारचे आरोप केल्यामुळे त्यांना ताबडतोब निलंबित केले पाहिजे व सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे. 
    मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील एका सदस्यांबद्दल अशी तक्रार आल्यानंतर चौकशी केली पाहिजे आणि मग त्या मंत्र्यावर कारवाई केली पाहिजे.  पण कोणीही अधिकारी पाहिजे ती बदली मिळाली नाही म्हणून मिडियात जात राहिला तर आधीपासून कमकुवत झालेले पोलीस दल नष्ट होऊन जाईल. अलिकडेच एकता कपूर यांनी वेबसिरीज बनवली.  त्यात तिने दाखवले, सैनिक सीमेवर असतात त्यावेळी त्यांची पत्नी व्यभिचार करते.  सर्व सैनिक चिडले व आम्ही गृहमंत्र्यांकडे गेलो.  त्यांच्याकडे आमचा संताप व्यक्त केला.  त्यांनी ह्यावर कारवाई करण्यासाठी परमवीर सिंग यांना फोन केला.  माझं बोलणं करून दिले आणि त्यांना भेटून परत कारवाई करा असा आदेश देण्यात आला.  आमचं शिष्टमंडळ परमवीर सिंगकडे गेले व त्यांना सांगितले की अशाप्रकारे सैनिकांची बदनाम करणारे वेबसिरीज तर रद्द झालीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर एकता कपूरला अटक करून बदनामीच्या आरोपाखाली तिला कडक शिक्षा झाली पाहिजे.  त्यावेळेला परमवीर सिंग म्हणाले “आप नाराज होते हो, हमारे पोलीस पर तो बहुत सारे पिक्चर निकले है और पोलीस को बदनाम किया गया है|” मी त्याला म्हटले पोलिसांनी बदनामी स्वीकारली आहे.  मिलेट्रीवाल्यांनी बदनामी स्विकारली नाही.  त्यामुळे तिच्यावर कडक कारवाई करा.  कारवाई केलीच नाही, पण कारवाई केल्याचे नाटक सुद्धा केले नाही.  निव्वळ कोविडमुळे आंदोलन भडकले नाही, नाहीतर आमदार परिचारक यांना ज्याप्रमाणे सैनिकांनी हैराण केले, त्याप्रमाणे एकता कपूरला आम्ही केले असते.
    ‘दबंग’ या चित्रपटात पूर्ण पोलीस स्टेशनच दारूचा अड्डा दाखवला आहे व सलमान खान एक पोलिस इन्स्पेक्टरच्या रूपात डोक्यावर दारूची बाटली घेऊन नाचताना दिसला. सर्व पोलीस डोक्यावर बाटली घेऊन नाचत होते.  पोलीस खात्याने त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घ्यायला पाहिजे होते व सरकारने पण घ्यायला पाहिजे होते.  पण मी म्हटल्याप्रमाणे पोलिसांनी आपली बदनामी स्वीकारलेली आहे आणि म्हणून कोणीही त्याच्यावर विरोध केला नाही.  
    आयपीएस अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारच्या मंत्र्याची किंमत नसते. पण अधिकाऱ्यांना चांगल्या चांगल्या बदल्या पाहिजे असतात.  त्यात मुंबई पोलीस कमिशनरचे पद सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी मारामारी होते.  बऱ्याचदा आपण ऐकले आहे प्रत्येक पोस्टला एक आकडा असतो.  25 कोटी म्हणजे मुंबई कमिशनर वेगवेगळ्या शहरासाठी असा आकडा लागलेला असतो.  पोलीस अधिकारी हे स्वेच्छेने देतात आणि पैसे देऊन बदली केल्यामुळे मग तो पैसा वसूल करतात. म्हणून पोलीस डिपार्टमेंट हे भ्रष्ट झाल्याचे बोलले जाते.  आता याची सत्यता सर्वांनाच माहिती आहे आणि मुळात परमवीर सिंग यांची मुंबई पोलीस कमिशनर होऊन उचलबांगडी झाल्यामुळे हे बिनबुडाचे आरोप गृहमंत्र्यावर केलेले आहेत असं माझं स्पष्ट मत आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन देखील त्यांनी दाद मागितलेली आहे.  न्यायलय बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करायला लागली तर सरकारच्या हातात काय राहणार आहे? आणि म्हणून न्यायालयाने देखील सरकारच्या कामगिरीमध्ये विशेषत: राज्यसरकारचा कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये.  एवढीच अपेक्षा आहे कारण जर न्यायालय बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करायला लागला तर प्रशासन कोण चालवणार? हा प्रश्न निर्माण होतो. आज मुंबई पोलीस कमिशनर शपरमवीर सिंग यांनी आरोप केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते फडणवीस आणि इतर अनेक विरोधक सरकारवर तुटून पडले. वास्तविक सर्व राजकीय पक्षांनी पोलिस व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. त्यात राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे हित आहे. त्यात राजकारण आणले गेले, पोलिसांच्या बदल्यामध्ये पैसे घेण्यात आले म्हणजे पोलिस यंत्रणा बरबाद झाली आहे. तरी सर्व राजकीय पक्षांनी पोलिस यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.