नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 : आंबेडकरी दृष्टीकोनातून विश्लेषण

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 : आंबेडकरी दृष्टीकोनातून विश्लेषण

धम्मा कांबळे (यवतमाळ):  राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019 चे प्रारूप 2019 च्या जून महिन्यात सार्वजनिक करण्यात आले. मानव संसाधन विकासमंत्री यांनी (इंग्रजी 484 पेजेस, हिंदी 640 पेजेस चे प्रारूप असलेल्या)या धोरणावर जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या जनतेमधून दोन लाखाच्या वर प्रतिक्रिया सरकारकडे आल्या त्याची फारशी दखल न घेता व संसदेत चर्चा न करताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि.29 जुलै 2020 रोजी "नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020"  मंजूर केले.  
        नवे शिक्षण धोरण मंजूर करतांना राष्ट्रिय शिक्षण मसूदा समितीचे अध्यक्ष श्री. कस्तुरीरंगन म्हणाले की, "भारतातील बालकांना आणि युवावर्गाला भविष्यात उच्चतम गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या संधी किती आणि कशाप्रकारे उपलब्ध करून दिल्या जातील यावरच भारताचे आणि भारताच्या लोकांचे भविष्य आणि भवितव्य अवलंबून असेल."ही शिक्षा नीती भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्था नवचैतन्याने संपूक्त व्हावी यासाठी ही शिक्षण संरचना आहे.
                      राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्देशिकेत संविधानिक मूल्याची आराधना करण्यात आली असून त्या आधारावर भारतीय समाजाची पुनर्रचना करण्यासाठी ही नीती उपयोगी ठरावी. अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच वेळी प्राचिन भारताचे उदात्तीकरण करून त्या आधारावर भारताला विश्वगुरू बनविण्यासाठी ही नीती संकल्पित आहे.इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की (भारताने विश्वाचे विश्वगुरू व्हावे हा आरएसएसचा संकल्प आहे. आणि प्राचिन भारत विश्वगुरू होता यावर त्यांची अढळश्रद्धा आहे.) या नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रस्तुत उद्देशिकेत संविधानाची फिलॉसॉफी आणि हिंदुत्ववादी फिलॉसॉफी या परस्पर विरोधी विचारांधारांची अभिव्यक्ती या धोरणात आढळते.याही आधारावर या नीतीचे मूल्यांकन आणि विश्लेषण केले पाहिजे.

■■ आमचा शिक्षण प्रवास :-
      वर्तमान शिक्षणाचा प्रवास महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी 12 ऑक्टोबर 1882 ला हंटर शिक्षण आयोगाकडे एक निवेदन सादर करून केला.राजर्षी शाहू महाराजांनी  30 सप्टेंबर 1919 ला शिक्षण अध्यादेश काढला. इंग्रजांनी भारतीयांसाठी English Education Act,193 अंतर्गत सार्वजनिक रित्या शिक्षण सुरू केले.दि. 10 डिसेंबर 1948 ला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने मानवाधिकाराचा जाहीरनामा घोषित केला.पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  भारतीय संविधानात  शिक्षण हक्काबाबतचे अनुछेद 15, 21, 29, 41, 45, 46,अंतर्भूत केले. 
     स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण धोरण "कोठारी आयोग-1964-68", संविधान संशोधन - 86 वी घटना दुरुस्ती 12 डिसेंबर 2002,आर टी ई ऍक्ट 2009 असा आमचा शिक्षण प्रवास सुरू होता.
      स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण धोरणाची  अंमलबजावणी योग्य प्रकारे  न झाल्याने आज वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेने काही गंभीर समस्या निर्माण केल्या आहेत. ---
■■ वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेतील काही गंभीर समस्या :-
■1.शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारीकरण यामुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.
■2.शिक्षण क्षेत्रातून शासन हळूहळू दूर होतअसून याचा अर्थ असा आहे की सर्वांना शिक्षण देण्याच्या घटनात्मक  जबाबदारीतुन सरकार मुक्त होत आहे.
 ■3.बहुसंख्यांकाचा धर्म आणि संस्कृतीला शिक्षणाद्वारे चालना देऊन धर्मनिरपेक्षता या संवैधानिक मूल्याला मूठमाती दिली जात आहे.
 ■4.राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या मूल्यांवर शिक्षण नीती खरी उतरली नाही.
 ■5.वर्तमान शिक्षण प्रणाली मध्ये विद्यार्थ्यांना cost मोजावी लागत असल्याने अनु.जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्गीय आणिअल्पसंख्याक,शेतकरी,शेतमजूर, यांना शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या जातआहे.
■6. शिक्षण व्यवस्थेत अंगणवाडीपासून आय. आय. टी. सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत जो जातीय भेदभाव, अन्याय आणि अत्याचार होतो. तो अजूनही कायम आहे. उदा.-डॉ.रोहित वेमुला,डॉ. पायल तडवी
■8.शिक्षणाकरता अपर्याप्त बजेट
■9.व्यवसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षामुळे कोचिंग कल्चर स्पर्धा
■10.शिष्यवृत्ती वितरणात विलंब 
■11.शिक्षणासाठी भौतिक सुविधा व शिक्षकांची कमी 
       ह्या काही गंभीर समस्या  समजून घेणे व सोडविणे  गरजेचे आहे.

■■ शिक्षा नीती 2020 मूल्यांकनाचे निकष :-
     कोणत्याही धोरणाचे मूल्यांकन,विश्लेषण करतांना  त्याचे सार्वभौम निकषही लक्षात घ्यावे लागतात.शिक्षण धोरण मूल्यांकन करतांना खालील निकष महत्वाचे वाटतात.
■1.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकाराचा जाहीरनामा 1948 , ■2.भारताचे संविधान आणि ■3. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल 
◆1. बंधूवा मुक्ती मोर्चा विरुद्ध भारताचे संघराज्य 1948 
◆2.उंन्नीकृष्णन निकाल 1992  
◆3. टी. एम. ए. पै. निकाल 2002
           इत्यादी न्यायनिवाडे हे घोषित करतात की, शिक्षण उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासहित सर्व स्तरावरील शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. (मूलभूतहक्क) आणि ते शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे दायित्व आहे. या निकषांवर मूल्यांकन आणि विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.

■■ शिक्षणा बाबतचा आंबेडकरी दृष्टीकोण :-
          शिक्षणाबाबतचा आमचा दृष्टीकोण हा मानवतावादी , लोकशाहीवादी असल्याने त्याला विशेष महत्व आहे.तो असा-
■आमच्यासाठी शिक्षण हे मानवमूक्तीचे माध्यम आहे.
■समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे.
■समता, स्वतंत्रता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांच्या आधारावर नवसमाज निर्मितीचे ते प्रभावी माध्यम आहे.
■व्यक्तीला सुखी,संपन्न, समृद्ध, प्रतिष्ठित जीवन जगण्यासाठी सक्षम करण्याचे साधन आहे.
     दि. ५ ऑक्टोबर १९२७, मुंबई विधान मंडळात, मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरूस्ती विधेयक : ४ वर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात;"माझे सन्माननीय मित्र  श्री. मुन्शी म्हणतात की,भौतिक लाभाच्या वाट्याचा प्रश्न असता तर सिनेटवर जमात निहाय प्रतिनिधित्वाच्या तत्वाचा त्यांनी स्वीकार केला असता. परंतु मी त्यांना जाणीव करून देऊ इच्छितो की, "शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा भौतिक लाभ आहे. याची मागासवर्गीयांना जाणीव आहे. त्याकरिता आम्ही तीव्र संघर्षांसाठी तयार आहोत. त्यासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक लाभाचा त्याग करू शकतो. या संस्कृतीने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रत्येक लाभाचा त्याग करावयाची आमची तयारी आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत उच्च शिक्षणाचा अधिकार आणि संधी त्यांच्या महत्तम उपयोगाच्या हक्काचा त्याग करावयास आम्ही तयार नाही. आता मागासवर्गीयांना जाणवले आहे की, शिक्षणाशिवाय त्यांचे अस्तित्वच सुरक्षित नाही."

       सर्व सामान्य जणांना शिक्षित केल्याशिवाय या 'देशात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे शक्य नाही'.हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्ञात असल्याने त्यांनी आरंभा पासूनच शिक्षणाला मानवमूक्तीचे प्रभावी साधन मानले. आणि सर्वांसाठी शिक्षणाचा  आग्रह धरला. त्यांचा आग्रह- शिक्षण : ■1.सर्वांसाठी शिक्षण ■2.सर्वांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ■3.सर्वांना समान शिक्षण आणि ■4. जे Deserving आहेत त्यांना सर्व प्रकारचे उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण हे राज्याचे दायित्व आहे .
       भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद २१ मध्ये "जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क" आहे.यातच "शिक्षणाचा हक्क" हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क असून प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेनें जिवन जगता यावे यासाठी शिक्षण देणे हे  राज्याचेच दायित्व आहे. असा शिक्षणा बाबतचा आंबेडकरी दृष्टिकोण आहे.

■■ नवीन शिक्षण धोरण 2020 :-
 नवीन शिक्षण धोरणाचे विश्लेषण करतांना शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण असे दोन भागात समजून घेऊया.

@ भाग 1. शालेय शिक्षण धोरणा बाबतचे आक्षेप :- 

■वर्तमान शिक्षण धोरण सर्वसमावेशक असू शकते, परंतु समान शिक्षण त्यात नाही.  कारण अंगणवाडी ते 12 वा वर्ग या शालेय शिक्षणासाठी जी नीती पुरस्कृत आहे ती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील शिक्षण संस्थासाठी आहे.खाजगी संस्थांसाठी नाही .अंगणवाडीआणि कॉन्व्हेंट अश्या शाळांच्या दोन समांतर स्ट्रीम त्यात आहे. 
■एकीकडे अंगणवाडी ते 12 वा वर्ग हा सार्वजनिक क्षेत्रातील मातृभाषेतील शिक्षणाचा प्रवाह तर दुसरीकडे नर्सरी-कॉन्व्हेंट ते 12 वी इयत्ता. हा इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांचा प्रवाह. हे दोन समांतर शिक्षण प्रवाह असताना ही नीती 'समान' शिक्षण देऊच शकत नाही.
       अंगणवाडी कितीही सक्षम केली तरी,अंगणवाडी निकृष्टतम कॉन्व्हेंटची बरोबरी करू शकत नाही. ही आमची सर्वसामान्यांची ठाम धारणा आहे.अंगणवाडी हा Low Cost  Low Class पर्याय आहे. आणि Convent हा high cost पर्याय आहे, तेव्हा समान शिक्षण कसे मिळेल?
■नवीन शिक्षण धोरण मुद्दाम खाजगी शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देते.कारण सरकारला शिक्षण क्षेत्रातून निवृत्त होऊन संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे सोपवायची आहे.
■हे शिक्षण धोरण कॉर्पोरेट क्षेत्राशी सुसंगत असून हे उच्चभ्रूंना अनुकूल आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व आणि प्रभाव वाढेल.
■शेतकरी, शेतमजूर ,अनुसूचित जाती, जमाती इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांकांचे  शिक्षण  अंगणवाडी पासून सुरू होत असल्याने त्यांचे महाविद्यालयातील अस्तित्व नाममात्र राहील.
■सार्वजनिक(सरकारी) शिक्षण संस्थांमध्ये सर्व स्तरांवर व्यवसाय शिक्षण सक्तीचे असेल, परंतु हेच खाजगी, इंग्रजी संस्थांवर बंधनकारक नसेल.
    नीतीत प्रस्तुत Vocational कोर्स ची संकल्पना 9 ते 12 या वर्गात असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यानी किमान एका व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलेच पाहिजे. हा आग्रह म.गांधीच्या बुनियादी शिक्षण प्रणालीचे प्रारूप वाटते.बुनियादी शिक्षण प्रणाली, त्या प्रणालीने पुरस्कृत व्यवसाय आणि त्यांचे प्रशिक्षण यासर्वच बाबी 100 वर्षे जुन्या आणि कालबाह्य झाल्या असतांना त्याचा आग्रह कशासाठी ?        
         10 वी, 12 वी नंतर ज्यांना व्यवसाय प्रशिक्षणाकडे जावयाचे आहे, ते कालसुसंगत व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतीलच, त्याची सक्ती कशासाठी?
■आजच युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र शिक्षण आणि रोबोटिक संस्कृतीच आहे.  अशा युगात विद्यार्थ्यांना पारंपारिक (रंगकाम, सुतारकाम,मातीकाम इत्यादी) शिक्षण देणे म्हणजे पिढी वाया जाणे होय.
■शिक्षणाचे  खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण- जातीयकरणाला प्रोत्साहन देईल. त्याचे समाजावर आपत्तीजनक परिणाम घडतील.
■शिक्षणाला बाजारपेठेत रुपांतरित केल्याने देशी-विदेशी भांडवलदारांकडून सामान्य गरीबांच्या शोषणाचा मार्ग मोकळा होईल.
■शाळामध्ये :- 5 + 3 + 3 + 4 शिक्षण प्रणाली आता शालेय शिक्षणाच्या जुन्या पद्धतीऐवजी लागू केली जात आहे.  ज्यामध्ये 3 वर्ष वयोगटातील मुलांची शिकवण्याची प्रक्रिया आधीच व्हेंटिलेटरवर कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांना देण्यात आली आहे.त्यामुळे वंचितांच्या पिढ्या गारदच होतील.
■खासगी शिक्षण संस्था पूर्णपणे स्वयंचलित आणि स्वायत्त असेल.त्यामुळे ते मनमानी फी आकारतील.जे सर्वसामान्य लोकांना झेपावणारे नाही.
■शैक्षणिक-बिगर-शैक्षणिक क्रियाकलाप विज्ञान आणि कला विद्याशाखा यांच्यात कोणतीही ठोस विभागणी नसल्यामुळे शिकण्याची आणि शिकवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नष्ट होईल.
■NEP  गरीब आणि भेदभाववादी ऑनलाईन शिक्षण लागू करून 'डिजिटलायझेशन' लागू करण्याविषयी बोलते. (आज कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा फज्जा उडाला आहे)
■शिक्षणातील विकेंद्रीकरण(केंद्र आणि राज्य)नष्ट करून केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेस गती देणे हा त्याचा खरा उद्देश आहे.
■.प्राचिन भारताचा अवास्तव, अनाकलनिय गौरव,संस्कृत आणि संस्कृत साहित्याचा अभ्यासक्रमात प्रवेश या शिफारसी शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याच्या दिशेने शिक्षण व्यवस्थेला नेतात असा आमचा आरोप आहे.
■या नितीत प्राचीन भारतात द्रोणाचार्यासारखा गुरू (शिक्षक नाही)आदरणीय होता, असेलही पण ब्राह्मण व क्षत्रियांसाठी कारण तो वर्णव्यवस्थेचा समर्थक होता. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत असेच आदर्श गुरू हवे आहेत काय? वंचित समाजघटकातील प्रशिक्षित शिक्षकही तेबढेच अहर्त असतांना त्यांना sub-standard ठरविण्याचा आटापिटा कशासाठी? हे प्रयास निंदनिय आहेत.

@ भाग 2. उच्च शिक्षण धोरणा बाबतचे आक्षेप :-
■उच्च शिक्षण नीती व्यवसाय शिक्षणाप्रती आग्रही आणि खाजगी शिक्षण संस्थात अनुसूचित जाती, जनजाती आणि ओबीसींना Freeship and Scholarship नाकारणारी असून या वर्गाची आणि सामान्य जनांची Academic & Professional   education या क्षेत्रातील वंचितता वाढविणारी आहे.
■उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात ही नीती दोन समांतर प्रवाहांवर आधारित आहे. त्यापैकी 1. प्रवाह सार्वजनिक शिक्षण संस्थांचा (public funded) आहे, तर 2.प्रवाह स्वायत्त, स्वयंशासित, स्वयं-अर्थप्रबंधित खाजगी शिक्षण संस्थांचा आहे. त्यातही खाजगी शिक्षण संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही नीती कदाचित Inclusive असेलही पण equal नाही.
■खाजगी शिक्षण संस्था शिक्षण विकणार, आणि विकत घेण्याची क्षमता असणारे ते शिक्षण विकत घेणार त्यामुळे व्यवस्थेवर त्यांचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित होणार.
■स्वयंशासित, स्वायत्त, स्वयंअर्थप्रबंधित खाजगी
शिक्षण संस्थांबर शासनाचे नियमन- नियंत्रण असून  नसल्यासारखे असणार. परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावावर शिक्षणाचे अधिकाधिक बाजारीकरण होणार.
■खाजगी शिक्षण संस्थांना हेतूपूर्वक प्राधान्य देण्यात आले आहे. हेतू स्पष्ट आहे, शासन उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणातून मुक्त होऊ इच्छिते आणि हे क्षेत्र free market economy च्या स्वाधीन करू इच्छिते.
■उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने या क्षेत्रात वंचितांची शैक्षणिक वंचितता अधिक वाढणार परिणाम आर्थिक क्षेत्रात वंचितांचा सहभाग अर्धशिक्षित,अर्धकुशल श्रमिक एवढाच सीमित होणार, शासन प्रशासनात त्यांचे अस्तित्व नगण्य होणार.
■ही शिक्षण नीती Corporate sector ला अनुकूल असल्याने राजकारणावर या वर्गाचा प्रभाव अधिक वाढणार दुसरीकडे ●सामान्य जनांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वायत्त महाविद्यालये Type-3 ●मध्यम बर्गासाठी -Type 2 विद्यापीठे ●आणि Aristocrat वर्गासाठी -Type 1 विद्यापीठे अशी या क्षेत्राची विभागणी होणार.
■अंगणवाडी पासून लागलेली चाळणी स्वायत्त महाबिद्यालयांच्या माध्यमातून सामान्यांना कधीही Type 2 आणि Type 1 विद्यापीठापर्यंत पोहोचू देणार नाही हे निश्चित.
■सार्वजनिक शिक्षण संस्थांत Type 3. 2 आणि 1 सर्वच स्तरावर लिबरल आणि व्होकेशनल शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे, परंतु ही अनिवार्यता खाजगी शिक्षण संस्थांना लागू नाही.यातून 50% विद्यार्थ्यांना Vocational stream कड़े वळविले जावे अशी ही नीती म्हणते. लिबरल आणि व्होकेशनल शिक्षणाचा सर्व स्तरावर समावेश करून Highly specialised professional education केवळ 3% साठी लोकांसाठी सुरक्षित करण्याचे पडयंत्र म्हणजे ही नीती होय.
         परिणाम सामान्य जन शिकतीलही, व्यवसाय कौशल्येही त्यांना अवगत होतील परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटीक संस्कृती आणि मशीन लर्निगच्या या युगात त्यांच्या या शिक्षणाचा आणि व्यवसाय कौशल्याचा कोणालाही उपयोग होणार नाही.
■खाजगी शिक्षण संस्थांवर लिबरल आणि व्होकेशनल शिक्षणाचे बंधन असणार नाही. त्यामुळे या संस्था आपले सर्व लक्ष उच्च गुणवत्तेच्या व्यावसायिक शिक्षणावर केंद्रीत करणार आणि विकत घेऊ शकणारे या शिक्षणाने लाभान्वित होणार.
■विविध ज्ञानशाखा असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था आणि 5000 ते 250000 विद्यार्थी संख्या ही संकल्पना 2500 वर्षापूर्वीची आहे. आजच्या minute specialisation च्या युगात ती कालबाह्य ठरली असल्याने त्याज्य मानली जावी.

■■ आम्हाला अशी शिक्षा नीती हवी आहे :-
                                  ■शिक्षण, उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासहित सर्व स्तरावरील शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क असून ते देणे हे राज्याचे दायित्व आहे. हे मान्य करणारी....शिक्षा नीती ■आम्हाला inclusive आणि equal शिक्षणाची हमी देणारी....शिक्षा नीती        ■सर्वांना समान गुणवत्तेच्या शिक्षणाची हमी देणारी जे deserving आहेत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हव्या त्या उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाची हमी देणारी....शिक्षा नीती
■Public good includes private good या
सिद्धांतावर आधारित. Public good ला प्राधान्य देणारी......शिक्षा नीती                         ■वैज्ञानिक दृष्टीकोन देणारी......शिक्षा नीती
■धर्मनिरपेक्षतेसहित संवैधानिक मूल्यांवर आधारित समाजाची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया गतीशील करणारी अशी शिक्षण नीती आम्हाला हवी आहे.
      अशी शिक्षण नीती केवळ राज्यच कार्यान्वित करू शकते.त्यामुळे या नीतीत शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला,व्यापारीकरणाला आणि बाजारीकरणाला कोणतेही स्थान नाही.अशी शिक्षण नीती आम्हाला हवी आहे. 
                                                                                   नवीन शिक्षा नीती           शिक्षणाचे धार्मीकीकरण आणि बाजारीकरणाची नीती आहे.      ती शिक्षणाचे मूलभूत तत्त्व नष्ट करते.त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ही देशासाठी एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे.म्हणून प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 याचा आम्ही तीव्र विरोध करतो आणि हे धोरण नाकारतो.
        शेवटी हे नमूद करतो की शिक्षणाची समस्या ही एका जातीची, संप्रदायाची अथवा धर्माची नाही. तर ती प्रतिष्ठेनें  जगू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक भारतीयांची आहे.त्यामुळे संविधानातील शिक्षणाकरिता सर्वांनी एकत्रित येऊन शिक्षणाच्या मूलगामी प्रश्नांवर सहचिंतन करून शिक्षण मूलभूत हक्कासाठी सामूहिक संघर्ष केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.

 @ धम्मा कांबळे, यवतमाळ मो .9921255668