धनगर एसटी आरक्षण विषयी कर्नाटक राज्याचा अभ्यास करा

धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांची मागणी

मुंबई : धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षणप्रश्नी  राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाला मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा राज्यात जाऊन काही हाताशी लागणार नाही. कारण तिथे धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळत नाही. त्यापेक्षा अभ्यासगट कर्नाटकात पाठवून राज्याने केंद्राकडे केलेल्या शिफारशीची माहिती घ्यावी, अशी मागणी धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

निवेदनात ढोणे यांनी म्हटले आहे की, दोन महिन्यांपासून धनगर समाज नव्याने आरक्षणप्रश्नी आक्रमक झाला आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत.यापार्श्वभुमीवर राज्य शासनाने २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी शिष्टमंडळ/अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या शासन निर्णयानुसार धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीत समावेश करण्यासाठीची माहिती हा अभ्यासगट मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यात जाऊन घेणार आहे. या शासन आदेशाला २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचा संदर्भ आहे. या बैठकीत धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीत समावेश करा, अशी मागणी करण्यात आली नव्हती, तसेच गेल्या दहा वर्षांत ही मागणी झालेली नाही. त्यामुळे शासन आदेश काढताना अनुसुचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी येण्याचे काही कारण नव्हते. तरीपण समावेशाची मागणी करून समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. हा शासन आदेश राज्यातील धनगर आंदोलनांची दिशाभूल करणारा आहे. धनगर समाजाच्या मागणीशी विसंगत आहे. धनगर समाजाची मागणी ही अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची आहे, समावेशाची नाही. त्यामुळे तयार करण्यात आलेला अभ्यासगट टाईमपास ठरेल, अशी भीती आहे. कारण हा अभ्यासगट ज्या राज्यांत जाणार आहे, तिथे कुठेही धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळत नाही. यापरिस्थितीत शासन समावेशाच्या संदर्भाने खरंच गंभीर असेल तर शासनाने आपला अभ्यासगट कर्नाटक राज्यात पाठवावा.

कर्नाटकातील धनगर समाज हा कुरबा नावाने ओळखला जातो. कर्नाटक सरकारने कुरबा समाजाचे संशोधन करून २० जुलै २०२३ रोजी केंद्र शासनाकडे कुरबा समाजाच्या अनुसुचित जमातीतील समावेशासाठी शिफारस केली आहे. त्यासाठी संचलाक, टीआरआय, म्हैसूर या संस्थेचा अहवाल घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील शिफारशीचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यासगटाची कार्यकक्षा वाढविण्यात यावी.महत्वाची बाब म्हणजे या अभ्यासगटाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. कारण या अभ्यासगटात फक्त धनगर अधिकारी, तसेच धनगर कार्यकर्ते यांचाच समावेश आहे. या एकजातीय समितीच्या कामावर आदिवासी नेत्यांकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या समितीची  पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे, असेही ढोणे यांनी म्हटले आहे.

राम शिंदे, पडळकर दूर कां?

आमदार राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे हे नेतेही या अभ्यासगटात असणे गरजेचे आहे. हे नेते शासकीय बैठकांना उपस्थित असतात, तसेच आंदोलनांना भेटी देऊन आरक्षणाची ग्वाही देत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडील अभ्यासाचा उपयोग शासनाने करून घ्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले. हे नेते टिव्हीवर मोठमोठे दावे करत असतात, पण प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत, हे चिंताजनक असल्याचेही ढोणे म्हणाले.