वर्ष 2023, नविन संकल्प !! *सदर क्रमांक:-36, महसूली प्रश्न-उत्तरे, ग्राहक साक्षरता अभियान*

भारतीय वार्ता 

जगदीश का. काशिकर,

कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

*महसूली प्रश्न-उत्तरे,*

*प्रश्न* तलाठी यांनी फॉर्म नंबर १४ भरून पाठविल्यानंतर तहसिलदार स्तरावर काय कार्यवाही करण्यात येते.

*उत्तर*  तलाठीकडून फॉर्म नंबर १४ प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर, तहसिलदार यांनी किमान सात दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन त्या गावी भेट द्यावी. तलाठी यांनी उपरोक्त जमिनीच्या सर्व हितसंबंधीत लोकांना चौकशीच्या वेळी हजर ठेवावे.  यावेळी तहसिलदार यांनी दोन लायक पंचासह सदर जमिनीवर जाऊन वहिवाटदाराकडे चौकशी करावी. कुळ कायद्यातील 'जमीन कसणे'याबाबतची व्याख्या लक्षात ठेऊन लगतच्या जमीनधारकांचे जबाब घ्यावे. सदर वहिवाटदाराकडे, तो कोणत्या अधिकाराने किंवा कोणत्या नोंदणीकृत कायदेशीर कागदाच्या आधारे सदर जमीन वहिवाटत आहे याची चौकशी करावी. त्याच्या ताब्यात जमीन कोणत्या नोंदणीकृत दस्ताने आणि केव्हा आली याबाबत त्याचा जबाब आणि पुरावा घ्यावा. जमिनीत आतापर्यंत कोणकोणती पिके घेतली,आज रोजी कोणते पीक आहे याबाबत पंचनामा करावा.अनेक खरेदी-विक्रीचा व्यवहार कायद्यानुसार पूर्ण होऊ शकला नाही तर, पिक पाहणीद्वारे, गाव दप्तरी नाव दाखल करुन आडमार्गाने व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वास्तविक "जमिनीचा ताबा हा मालकी पाठोपाठ आला पाहिजे" हे कायद्याचे सर्वमान्य तत्व आहे. म्हणून मालकी कशी आली आणि ताबा कसा आला याबाबत पुरावा दिला गेला पाहिजे.

सदर वहिवाटदार नोंदणीकृत कायदेशीर कागदपत्राच्या आधारे (नोंदणीकृत दस्त, ताब्यासह नोंदणीकृत साठेखत, न्यायालयीन आदेश, सक्षम अधिकाऱ्याचा आदेश, वारसा बक्षीस पत्र मृत्युपत्र इत्यादी) अधिकृतपणे जमिनीत वहिवाट करीत असेल अशी तहसिलदाराची खात्री झाल्यास, तसा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करून, त्या वर्षासाठी अशा वहिवाटदाराचे नाव गाव नमुना ७ब ला वहिवाटदार म्हणून नोंदविण्याचा आदेश पारित करावा. केवळ जबाब व पंचनामाच्या आधारे कोणाचीही वहिवाट लावणे अवैध ठरेल हे मनात ठेवावे.

मागील अनेक वर्षाची वहिवाट दाखल करता येत नाही. मागील अनेक वर्षांची वहिवाट लावण्याचा आदेश बेकायदेशीर ठरेल. वहिवाटदाराकडे असणारा भाडेपट्टा किंवा इतर दस्त नोंदणीकृतच असावा असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे तसेच मा. विभागीय आयुक्तांनीही अशा प्रकारचे आदेश पारीत केलेले आहेत. जर चौकीच्यावेळी तहसिलदार यांच्या निदर्शनास आले की, कोणत्याही नोंदणीकृत दस्ताशिवाय किंवा कायदेशीर कागदपत्राशिवाय, अनाधिकाराने किंवा दंडेलशाहीने अभी वहिवाट सुरु आहे तर तत्काळ अशी वहिवाट करणाऱ्याविरूध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५९ व २४२ अन्वये कारवाई करावी.

लेखक - डॉ. संजय कुंडेटकर, (उपजिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र शासन)  

शब्दांकन व प्रसारण:- श्री. अमरनाथ स. शेणेकर (रिअल इस्टेट कन्सलटन्सट), कोल्हापूर.

मोबाईल: 7350201000, 8459348218.            

*जमिनीच्या वादाची कारणे:- कायदा  नियमांचे अज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा, इर्षा, महत्वाकांक्षा, व्देष, यांमुळे होणारी अडवणूक व बेकायदेशीर कामे, जनता व प्रशासनात सुसंवादाचा अभाव, योग्य सल्ल्याचा अभाव, अचूक कार्यपद्धतीची माहिती नसणे, सातबारा पुर्नलेखनामध्ये झालेल्या चुका, सातबारा संगणकीकरणामध्ये झालेल्या चुका, कुटुंबांतर्गत वाद इत्यादी.*

*विशेष निवेदन* - 140 कोटी भारतीयांचा सुखाचा जीवन कल्याणाचा मार्ग सांगणारे तसेच , शासन कारभारात पारदर्शकता आणि लोकसहभाग वाढवणे गरजेचे आहे म्हणून आपण आपल्या संग्रही *संविधान ग्रंथ* व *माहिती अधिकार अधिनियम 2005 असणे आवश्यकच आहे.*

सहकारी संस्थेचा सहकार कायदा (सोसायटी) व ओनरशिप कायदा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी श्री जगदीश काशीकर यांनी “जेकेके विकली न्युज बुलेटीन” (https://www.facebook.com/groups/485736278978687/) / (http://www.facebook.com/JKK-Weekly-News-Bulletin-111420427059697/) हा फेसबुक ग्रुप/पेज त्यांनी जनतेच्या माहीतीसाठी बनविला आहे व ताे आपण कुपया सर्वानी बघावा व हा ग्रूप/पेज पसंद करुन त्यात  सामिल व्हावे ही मनापासुन विनंती करत आहेत.

ऊपनिबंधक श्री नितीन दहिभाते यांनी गेली चार ते पाच वर्ष तनावात असलेल्या मुंबईतील अंधेरी - पश्चिम येथील काेमल रहिवाशी साेसायटीवर दिड वर्षभरापुर्वि प्रशासक (अेडवाेकेट श्री सुनिल खोचरे व श्री विठ्ठल ऊंदे) नेमुन सोसायटी (देखभाल खर्च दर महिन्याला पाच हजार आकारून) आपल्या ताब्यात घेतली होती व येणारया काही दिवसात श्री जगदिश काशीकर यांना याेग्य न्याय मिळुन गैरव्यवहार करणारया आजी/माजी साेसायटी अध्यक्श, सचिव व अन्य कमीटी सदस्यांवर/सभासदांवर तसेच ज्यांनीं गेर व्यवहार करुन आपल्या सदनिका विकत घेतल्या किंवा विकल्या व आपल्या सदनिकेचे नुतनिकरण करताना

संरचनेत बदल केला आहे किंवा ईतर गेरव्यवहार केला आहे त्या आजि व माजि राजकिय पाठिंबा व आर्थिक सुबत्ता असलेले सुशिक्क्षित गुंड प्रवृत्तिच्या गुन्हेगार सभासदांवर याेग्य ती कारवाई करून (अहवाल सादर करुन किंवा योग्य त्या शासन यंत्रणेकडुन पुढील कारवाई करून) सोसायटी पुन्हा भविष्यात नवीन कमिटी स्थापुन नवीन सोसायटी कमिटी/सभासदांकडुन कोमल रहिवाशी सोसायटी व्यवस्थीत चालणार आहे का? हे दिसणार आहे तसेच या विभागातील सर्व राजकिय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते तसेच ईतर सामाजिक कार्यकर्ते रहिवाशी सोसायटीला कोणताहि आपला स्वार्थ्य न साधता कसे सहकार्य सोसायटीतील योग्य रहिवाश्यांना ही गंभीर समस्या सोडविण्यास मदत करणार आहेत हे मुबंई महानगर पालिकेच्या येणारया निवडणूका निमित्ताने सर्व विभागातील जनतेला/नागरिकांना दिसणार आहे व मुंबईकर जनतेने या घटनेवर योग्य पध्दति ने लक्ष ठेऊन येणारया सर्व निवडणूका मध्ये योग्य ऊमेदवारांना कोणताहि राजकिय पक्ष न बघता निवडुन देणे जनसामान्यांच्या हितासाठि तसेच या देशातील भारतीय जनतेसाठी फार महत्त्वाचे आहे.

अश्या परिस्थीतीत श्री जगदीश काशिकर जनतेला खालील प्रमाणे आवााहन करत आहेत की त्यांनी स्वताच्या व ईतरांच्या बचावासाठी व त्यांच्या न्याय हक्कासाठी नामवंत वकीलांची टीम तयार केली आहे व सर्व जनतेने जी हया कारणानी पीडीत आहे त्यांनी अन्याया विरूध्द आवाज ऊठवावा व मदत मागावी.

या गंभीर विषयावर कोणालाही कायदेशिर मदत पाहीजे असल्यास त्यांनी श्री जगदीश काशीकर यांच्या व्हाॅट्सअप क्रमांकावर मदती साथी संपर्क करावा :- व्हाटसअप नंबर 9768425757.

सर्वाना सगळया कायदेशीर प्रकरणात माेफत कायदेशिर सल्ला देण्यात येईल व जिथे याेग्य कागदपत्र बनवण्याची गरज आहे तीथे अल्प दरात कागदपत्र बनवुन देण्यात येतील तरी कुपया गरजवंतानी या सेवेचा फायदा घ्यावा ही विनंती व ही सेवा फक्त मुबंई व ठाणे जिल्हयापुरती मयॉदीत असुन आता ती सेवा संपुर्ण देशभर देण्याचा त्यांचा विचार आहे याची सर्व पीडीत जनतेने नाेंद घ्यावी ही विनंती व कुपया या सेवेची माहीती सर्व गरजवंताना दयावी ही विनंती.