कडू डोस २३८ लोकशाहीची थट्टा तर होत नाही

?

( शिक्षक आमदार निवडणुकीनिमित)

'

'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही' ही लोकशाहीची व्याख्या आहे.

भारताची लोकशाही ही जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही आहे.

लोकशाही टिकवण्यासाठी भारतात संपूर्ण वर्षभर वेगवेगळ्या निवडणुका सुरू असतात.स्थानिक स्वराज्य संस्था,

,विधानसभा,लोकसभा, अशा निवडणूका सतत वर्षभर कुठे ना कुठे सुरू असतात.त्या योग्य पद्धतीने राबवण्यासाठी व योग्य निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोग कटिबद्ध आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात साडे पाचशेपेक्षा जास्त संस्थानिक होते.प्रत्येक संस्थानिक हा राजा व त्याच्या संस्थानातील लोक ही त्याची प्रजा होती.घटनाकार

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातील प्रास्ताविकात 'आम्ही भारतातील लोक' असा एक शब्द वापरला आणि सर्व संस्थानिक आणि प्रजा 'लोक' होऊन गेले.लोकांचे राज्य आले.म्हणजे लोकशाही आली. कोणी कोणाचा राजा नाही, कोणी कोणाची प्रजा नाही.जगातील दोन नंबरच्या लोकसंख्या असलेल्या देशातील लोकशाही ही एक नंबरची झाली. ती लोकशाही टिकवण्याचे आव्हान आपणा सर्वांसमोर आहे.ती निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्याला टिकवता येते.

ती आजपर्यंत आपण निवडणुकांच्या माध्यमातून टिकवून ठेवली आहे.त्यासाठी निवडणुका या खुल्या वातावरणात आणि खेळीमेळीने घेण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करत असते.

निवडणूक आयोग कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूचा नसतो.त्याने न्यायदेवतेप्रमाणे डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते.

लोकशाहीत संख्येला महत्व असल्याने निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला प्रतिस्पर्धी उमेदवारापेक्षा कमीतकमी एक मत जास्त असले पाहिजे.ते अधिकचे एक मत मिळवण्यासाठी उमेदवार जीवाचे रान करत असतात.

मतदारांना अमिष दाखवून ,वेगवेगळ्या मार्गाने मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतात.काही उमेदवार हे सतत कार्यरत असल्याने मतदारांच्या समोर असतात.मतदारांना त्यांचे काम सांगण्याची त्यांना गरज नसते.पण जे उमेदवार लोकसंपर्कात नसतात.कुठलीही जनहीताची ज्यांनी कामे केलेली नसतात.त्यांना मतदारांपुढे जाण्यासाठी केवळ संपत्ती हा एक मार्ग असतो.

नुकतेच नाना पाटेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर मुलाखत घेतली होती त्यात नाना पाटेकर यांनी प्रश्न विचारला होता,'तुम्ही प्रामाणिक लोकांना उमेदवारी का देत नाहीत?' यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले होते.'चांगल्या आणि प्रामाणिक उमेदवारांना लोक निवडून देत नाहीत,, म्हणून आम्हाला असे 'दबंग' पैसे खर्च करणारे उमेदवार निवडणुकीला उभे करावे लागतात.'

याचाच अर्थ ज्याच्याकडे पैसे आहेत तेच उमेदवार निवडणुक लढवू शकतील. आणि पैशाच्या बळावर निवडून येऊ शकतील.

सर्व सामान्य उमेदवाराने मतदारांसाठी कितीही जीवाचे रान केले,अंगाचे कातडे सोलून दिले तरी त्याची पैशा पुढे काहीही किंमत राहत नाही.

आज जे उमेदवार निवडणूक लढवत असतात त्यांचे संपत्तीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र वाचले तर लक्षात येईल की, उमेदवारांकडे कोट्यवधीची मालमत्ता असते,निदान लाखोंमध्ये तर असतेच असते.चर्चाही त्यांचीच होत असते.जे उमेदवार मतांगणिक पैसे देतात  ते जरी नवखे असले तरी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर प्रचंड गर्दी असते.

गरीब उमेदवार कर्तबगार उमेदवार यांना विचारतो कोण? असे असले तरी काही मतदार हे कार्याला महत्व देतात,पैशाला नाही.ही एक जमेची बाजू आहे.त्यांच्यामुळे तरी लोकशाहीची धुगधुगी बाकी आहे.

लोकांची कामे करण्यासाठी लोक उमेदवार निवडून देत असतात आणि त्यांच्याकडून मूलभूत कामे करून घेत असतात. जी कामे पूर्वी संस्थानिक करायची त्याच कामांची जबाबदारी आता लोकप्रतिनिधी,आमदार, खासदार घेत असतात.म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आमदार,खासदार हे संस्थानिकच म्हटले पाहिजेत.

निवडणुका या निर्मळ वातावरणात लढवल्या गेल्या पाहिजेत.

सुरुवातीला उमेदवार कामाच्या जोरावर निवडून येत असत.मतदार स्वतः  प्रामाणिक उमेदवार निवडून देत असत.

पण हळू हळू परिस्थिती बदलत गेली.

प्रामाणीक आणि खेळीमेळीच्या निवडणुकांनी दबंगपणा,भ्रष्टाचार, गुंडा गर्दी यांचा मार्ग स्वीकारला.

प्रामाणिक उमेदवार बाजूला जाऊन धनदांडगे लोक निवडणूक जिंकायला लागले. त्यांनी पैशाचा बाजार सुरू केला.ज्या मतदारांना मतदान हे अमूल्य वाटत होते आता ते मूल्यासाठी थांबू लागले.

ग्राम पंचायतपासून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थां तसेच विधान सभा, लोकसभा निवडणुकीत मत विकत घेण्याची धडपड सुरू झाली.मग त्यासाठी मते विकत घेऊ शकतील असे उमेदवार पक्ष संघटना देऊ लागले,त्यामुळे धनदांडगे लोक राजकारणात येऊ लागले.काम करणारे फक्त कार्यकर्ते राहिले.

आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे मरण जवळ येऊ लागले.लोकशाही गलितगात्र झाली.

पूर्वी फक्त गरीब लोक ,झोपडपट्टीतील लोक, गाव खेड्यातील लोक हे एखाद्या  दारू पार्टीवर खुश व्हायचे जो उमेदवार दारू,पार्टी देईल त्याचे गोडवे गायचे, मग तो अनोळखी असला तरी. याउलट जो उमेदवार त्यांची सतत सेवा करत असतो तो त्यांच्या खिजगणतीतही नसायचा.

निवडणुकीत घुसलेल्या या भ्रष्टाचाराने इतके अक्राळविक्राळ रूप धारण केले की,ते आता श्रीमंत वस्तीत,उच्च शिक्षित वस्तीतही धुडगूस घालू लागले.

आता तर इमारतीत राहणारे सधन नागरीकही पैशाची आस धरून उमेदवार आणि उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची वाट बघत बसतात.उमेदवार एखाद्या इमारतीतील सेक्रेटरी ,अध्यक्ष यांना गाठतात त्यांच्याशी तडजोड होते. किती पैसे द्यायचे ठरवले जाते.काही वेळेस पैसे घ्यायला सधन मतदारांना लाज वाटते.मग ते सांगतात 'आम्हाला वैयक्तिक काही नको,पण इमारतीला रंग लावून द्या,आमच्या इमारतीचा टॅक्स भरून द्या, गेट लावून द्या,बोअरवेल लावून द्या,अशाप्रकारच्या मागण्या आता सधनांकडून केल्या जाऊ लागल्या आहेत,या ठिकाणी काम करणारे निर्धन उमेदवार मार खातात.

पैसे घेणारे मतदार हे एकच उमेदवाराकडून पैसे घेतात असे थोडीच आहे,ते जे जे उमेदवार येतील त्यांच्याकडुन पैसे घेतात आणि जो उमेदवार जास्त पैसे देईल त्या उमेदवाराला मत देतात.किंवा पैसे सधन उमेदवाराकडून घेऊन मत काम करणाऱ्या प्रामाणिक गरीब उमेदवाराला देतात.त्यामुळे काही ठिकाणी अनपेक्षित निकाल लागलेले आपण बघतो.

धनदांडग्या उमेदवारांनी मतदानासाठी पैसे वाटायला सुरुवात केली आणि लोकशाही झुरायला लागली.बूथ कॅप्टचरिंग व्हायला लागले ,बुथवर मारामाऱ्या व्हायला लागल्या,लोकशाही खंगायला लागली.

अनेक ठिकाणी मतदार उमेदवारांची वाट पाहू लागले.जोपर्यंत उमेदवार किंवा त्याची माणसे येत नाहीत. तोपर्यंत मतदानाला बाहेर निघायचे नाही असा पायंडा पडत चालला.मतदानाची वेळ संपून गेली तरी काही मतदार पैसे मिळाले नाही म्हणून मतदानाला बाहेर पडलेच नाहीत,असेही दिसून येऊ लागले.उमेदवार निवडून आल्यानंतर आपल्याला विचारत नाही, स्वतः  कमावतो,मग आपल्याला हीच संधी आहे त्याला लुटण्याची ,अशी मानसिकता अनेक मतदारांची झालेली दिसते.

उमेदवारांकडून पैसे घेऊन मतदारांपर्यंत पोचवण्याचे इमाने इतबारे काम करणारे कार्यकर्ते तयार झाले. तसेच झोलर कार्यकर्तेसुद्धा तयार झाले.अनेक कार्यकर्ते पैसे तर घेतात पण मतदारांपर्यंत पोहचवत नाहीत ,उमेदवारांकडून घेतलेल्या पैशातून अर्धे पैसे वाटून अर्धे आपल्या खिशात टाकतात,'चोरावर मोर' ही म्हण तेंव्हापासूनच आली असावी, अनेकांचे मतदारकार्ड जमा करून त्यावर बार्गेनिंग करणारे दलाल दिसू लागतात.

जोपर्यंत पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत मतदान नाही अशी भूमिका मतदार घेऊ लागतात.

संघटना ,मंडळे यांना निवडणूक म्हणजे सुगीचे दिवस असतात.ते आपल्या मंडळासाठी उमेदवारांकडून जे जे पाहिजे ते मागून घेतात,तेही जे जे  उमेदवार जातील त्यांच्या त्यांच्या कडून.

या सगळ्या गोष्टीमुळे निरपेक्ष निवडणुकीला घरघर लागली आहे.

सर्वच क्षेत्रांमधील,सर्वच थरांमधील मतदार पैसे घेऊ लागले तर मग शिक्षक बांधवांनी तरी मागे का राहायचे?

खरे म्हणजे शिक्षक जे समाजाचा आरसा असतात.शिक्षक भावी नागरिक घडवत असतात.विद्यार्थ्यांना मूल्ये शिकवत असतात.शिक्षकांकडून समाजाला खूप मोठ्या अपेक्षा असतात.शिक्षक नीतिमत्ता शिकवत असतात .स्वतः प्रामाणिकपणे वागून प्रामाणिक विद्यार्थी घडवायचा त्यांनी वसा घेतलेला असतो.आदर्श नागरिक घडवण्यासाठी समाजाला आदर्श असलेले शिक्षक प्रयत्न करत असतात.सर्व क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला असला तरी शिक्षक मात्र त्यापासून दूर होता.पण सध्या ती कीड शिक्षकांनाही लागायला लागली आहे.गेल्या काही वर्षांपूर्वी निवडणुकीतील पैसे वाटपाबाबत शिक्षक दबक्या आवाजात बोलायचे .आता तर सरळसरळ बोलायला लागले आहेत,'आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत तर आम्ही मतदान करणार नाहीत.'

त्यामुळे शिक्षक आमदार निवडणुकीत अपवादाने  शिक्षक सोडून इतर धनदांडगे लोक निवडणूक लढवायला लागले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसाठी खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या शिक्षक कार्यकर्त्याला कोण विचारेल?

हजारोंमध्ये पगार घेणारे शिक्षक ,तर काही लाखापेक्षा जास्त महिना पगार घेणारे शिक्षकही जेंव्हा 'जो उमेदवार पैसे देईल त्यालाच मतदान करू' असे म्हणताना पाहिले की,जीव तीळ तीळ तुटतो.विद्यार्थ्यांवर हे काय संस्कार घडवणार,येणारी पिढी आदर्श पिढी असेल का? असा प्रश्न पडतो.

अनेक शिक्षकांना पवित्र मतदानाचे पैसे घेणे आवडत नाही.पण वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायला तेही तयार होतात. कालपर्यंत अमुक एक चांगला कार्यकर्ता आहे,त्यालाच निवडून देऊ असे म्हणणारे शिक्षक आता जो पैसे देईल,तो अनोळखी असला तरी त्याला मतदान द्यायला तयार होतात,कुठे गेली ती निष्ठा,कुठे गेला तो प्रामाणिकपणा,कुठे गेली ती संवेदनशीलता? कुठे गेली ती नैतिक मूल्ये? काही कळायला मार्ग नाही.

३० जानेवारी २०२३ रोजी शिक्षक मतदार संघात मतदान होत आहे.आणि बऱ्याच शाळेतील शिक्षक 'देणाऱ्या 'उमेदवाराची वाट पाहत आहेत.

कोणी किती दिले याची चर्चा सुरू आहे.मागील मतदानावेळी कोणी किती दिले याचा हिशेब सुरू झाला.

हेच शिक्षक उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था,आमदार,खासदार,निवडणुकीच्या बुथवर निवडणूक प्रक्रिया राबवायला जातील आणि त्यावेळेस त्यांना कोणी धनदांडग्या उमेदवाराने अमिश दाखवले तर ते स्वीकारायला मागेपुढे पाहतील का? हा खरा मुद्दा आहे.

शिक्षक मतदानासाठी पैसे घेत असतील तर त्यांचे  तर विद्यार्थी जेंव्हा मतदार होतील तेंव्हा त्यांनी पैसे घेतले तर त्यांना दोष देता येईल का?

२०१७ मध्ये झालेल्या कोकण शिक्षक मतदार संघात एकूण ३७६४४ मते होती ती आता ३० जानेवारी  २०२३ रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत ४१,५२० इतकी वाढलेली आहेत.वाढलेली मते ही रायगड मधील आहेत.

२०१७ च्या निवडणुकीत कोकण शिक्षक मतदार संघातून पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे तसेच शेकापचे बाळाराम पाटील ११,८३७" मते घेऊन निवडुन आले होते, माजी आमदार रामनाथ यांची बंडखोरी बाळाराम पाटलांच्या पथ्यावर पडली होती.५९८८ मध्ये मोते यांनी घेतली होती.शिवसेनेचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी ६८८७  इतकी मते घेतली होती,तर शिक्षक भारतीचे अशोक बेलसरे यांना ४५३३ मते पडले होते.

जरी ४१,५२० मते असली तरी सर्वानाच एक उमेदवार पैसे वाटू शकतं नाही कारण प्रत्येकाचे पक्ष,संघटना वेगवेगळया असतात.वेगवेगळ्या संघटनेशी निष्ठा असते.त्यांमुळे

निवडून येण्यासाठी साधारणपणे १३००० मते लागतील,पण साधारणपणे १५००० मतदारांना पैसे वाटले तर साधारणपणे त्यातील १३००० मते मिळण्याची शक्यता आहे.खाल्ल्या मिठाला जागणारे लोक असतातच ना.प्रत्येक मतासाठी ५००० रुपये धरले तर साडे सात कोटी रुपये आणि इतर खर्च १ कोटी  म्हणजेच साडे सात-आठ कोटीत निवडून येण्याचे गणित पैसे वाटणाऱ्या उमेदवारांनी लावले असेल.

सर्वच शिक्षक पैसे घेतील असे नव्हे. काही तत्व पाळणारी सुद्धा  आहेतच ना,काही पक्ष कार्यकर्ते असतील ते कशाला पैसे घेतील? तरीही साधारणपणे १० कोटींचा चुराडा एक उमेदवाराकडून होण्याची शक्यता आहे.विधानसभा निवडणुकीसाठी ४० लाख खर्चाची मर्यादा आहे.विधनापरिषदेसाठी किती असेल? तरीही कोट्यवधींचा चुराडा सर्व उमेदवार करणार आहेत.निवडणूक आयोग तिकडे लक्ष देईल काय?

.प्रत्येकाला पैसे दिले तरी सर्वच आपल्याला मतदान करतील ही उमेदवाराला शास्वती नसते म्हणून पैसे वाटप झालेल्या मतदारांपैकी सत्तर टक्के मतदारांनी जरी मतदान केले तरी विजय पक्का.हे उमेदवार जाणून असतात.प्रचंड काम करणारे उमेदवार सुद्धा त्यांच्या निवडणुकीत पैसे का वाटतात त्याचे इंगित इथे आहे.एकदा सात आठ कोटी खर्च करून निवडून आले की उमेदवारी काळात करोडो रुपये मिळवता येतात. म्हणजे काही खोके खर्च करायचे आणि बरेच खोके मिळवायचे इतका साधा व्यापार आहे हा.

लोकशाही वाचवायची असेल तर टी. एस.शेषन सारखा खमक्या निवडणूक आयुक्त असला पाहिजे.पण इथे तो विचार कोण करणार आहे? कारण चोर चोर मौसेरे भाई'असतात ना.

कडू डोस

मतदान हे पवित्र दान असते,त्याचा असा लिलाव करून त्याची इभ्रत घालवणे केंव्हाही वाईटच.

मोठमोठ्या बाता मारणारे,आणि निवडणुक काळात कार्याची मोठमोठी पुस्तके (बुकलेट)छापणाऱ्या उमेदवारांनीही पैसे वाटावेत यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही.

प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या उमेदवाराला मतदार निरपेक्षपणे निवडून देतात याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे दिवंगत माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते सर.सर्वानाच पैसे खर्च करावे लागतात असे नाही.

देणाऱ्याने देत जावे अन घेणाऱ्याने घेत जावे.असे असले तरी

शिक्षकांकडून तरी तशी अपेक्षा नाही,

शांताराम ओंकार निकम

२८ जानेवारी २०२३