काल पुर्वार्ध वाचला आज उत्तरार्ध वाचा..... *बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना, महाराष्ट्रात का नाही?* (उत्तरार्ध

भारतीय वार्ता :)

महाराष्ट्रात ब्राह्मणी गुलामगिरीची परंपरा कशी निर्माण झाली, हे आता पाहू या! तामीळनाडूमधील सामी पेरियार यांनी 1925 साली ब्राह्मणी कॉंग्रेसला लाथ मारली व तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचे ‘अब्राह्मणी तत्वज्ञान’ स्वीकारून शूद्रादिअतिशूद्रांची स्वाभीमानी चळवळ सुरू केली. पुढे या चळवळीतून डीएमके नावाचा अब्राह्मणी पक्षही ओबीसींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला व तो सत्तेतही आला. नेमक्या याच काळात महाराष्ट्रात काय घडत होते? *याच काळात टिळकांनी ‘‘कुणबटांना असेंब्लीत काय नांगर हाकायचा आहे काय?’’ असा सज्जड दम देऊन मराठ्यांना राजकारणात यायला विरोध केलेला होता. टिळाकांच्या दमबाजीला मराठे घाबरलेत, कारण ब्राह्मणांनी कॉंग्रेसच्या माध्यमातून आपल्या जातीचे राजकीय-सामाजिक वजन वाढवलेले होते. त्या तुलनेत मराठा समाजाचे काहीच समाजिक-राजकीय अस्तित्व नव्हते.* आपल्या मराठा जातीचे सामाजिक-राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने तात्यासाहेबांच्या सत्यशोधक चळवळीला हायजॅक केले व तीला ब्राह्मणेतर पक्षात रुपांतरीत केले. या ब्राह्मणेतर पक्षाला सामी पेरीयारांप्रमाणे ‘अब्राह्मणी’ तत्वज्ञानाची जोड न देता मराठ्यांनी ‘जातीयवादी’ स्वरूप दिले. परीणामी एकट्या मराठा जातीचे वर्चस्व वाढले. ब्राह्मणेतर पक्षाच्या माध्यमातून मराठ्यांचं वजन वाढल्यामुळे ते आता ब्राह्मणी छावणीशी सौदेबाजी करायला लायक झालेले होते. *त्यानंतर सत्तेचा शॉर्टकट स्वीकारत त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला व दलित-ओबीसींच्यासोबत गद्दारी करीत ब्राह्मणी छावणीची गुलामगिरी स्वीकारली.*

वास्तविक महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ब्राह्मणेतर पक्षाच्या माध्यमातून सत्ताधारी होता आले असते. परंतू अब्राह्मणी डीएमके पक्षाच्या माध्यमातून तामीळनाडूमध्ये ओबीसींसोबत तेथील दलितही सत्ताधारी झालेत, तसे येथे महाराष्ट्रातही ब्राह्मणेतर पक्षाच्या माध्यमातून दलित-ओबीसी सत्तेत वाटेकरी होतील, ही भिती मराठ्यांना वाटली. *सत्तेमध्ये दलित-ओबीसींना सोबत घेऊन आपले क्षत्रियत्व बाटवण्यापेक्षा ब्राह्मणांशी सौदेबाजी करून आपल्या क्षत्रियत्वाचे पावित्र्य टिकविण्यात मराठ्यांना जास्त रस होता.* आणी म्हणून त्यांनी ब्राह्मणेतर पक्ष मोडीत काढून ब्राह्मणी कॉंग्रेस पक्षात सामील केला व मराठा एकटी जात सत्ताधारी झाली. परंतू राज्यात मराठा जात जरी सत्ताधारी झाली तरी तीच्या पतंगाची दोरी आजही केंद्रातल्या ब्राह्मणी छावणीच्या हातात असते.

तर हा सगळा इतिहास सांगण्यामागे माझा एकच हेतू आहे, आणी तो म्हणजे बिहार, उत्तरप्रदेश व तामीळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा इतिहास हा ब्राह्मणी छावणीला शरण जाण्याचा आहे. *वास्तविक महाराष्ट्राला फुले-शाहू-आंबेडकरांची ब्राह्मणशाहीविरोधात लढण्याची मोठी परंपरा आहे. परंतू ‘केशवराव जेधे ते शरद पवार’ ही मराठा परंपरा व ‘छगन भुजबळ ते जानकर-पंकजा’ ही ओबीसी परंपरा, या दोन्ही परंपरांनी तात्यासाहेबांच्या सत्यशोधकांची ‘‘गौरवशाली अब्राह्मणी परंपरा’’ मोडीत काढली* व व्यक्तीगत-कौटुंबिक स्वार्थासाठी ब्राह्मणी छावणीला शरण जाण्याची परंपरा निर्माण केली. त्यामुळे ओबीसी जनगणनेबाबत जे बिहारमध्ये घडू शकते, ते येथे महाराष्ट्रात घडू शकत नाही. कारण महाराष्ट्राला ब्राह्मणी गुलामगिरीची परंपरा आहे व ती परंपरा तोडण्याची कोणाचीही इच्छा नाही.

महाराष्ट्रातही ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा काही नेत्यांनी उचलून धरला होता. मविआ सरकारचे तत्कालीन सभापती असलेले माननीय नाना पटोले हे ओबीसी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी सभापती पदावरूनच ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडण्याचे फार मोठे धाडस केले. हा ठराव मंजूर होऊन केंद्र सरकारकडे पाठविला गेला व त्याला केंद्राकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्यात. त्यावेळी मी नानांना दुसरा ठराव विधानसभेत मांडण्याचा सल्ला दिला. *मी दुसरा ठराव असा मांडायला सांगीतला की, ‘‘जर केंद्र सरकार ओबीसींची जनगनना करणार नसेल तर, महाराष्ट्र शासनाचा जनगनना कार्यक्रमावर बहिष्कार असेल. जनगणनेवर शासनाचा बहिष्कार म्हणजे प्रशासनाचा एकही कर्मचारी-अधिकारी जनगणनेच्या कामासाठी मिळनार नाही.’’* असा तो ठराव होता. हा ठराव नानांपर्यंत पोहचेपर्यंत नानांचं सभापतीपदच काढून घेण्यात आलं. सभापतीपद काढून घेणे म्हणजे नानांना तो शिक्षेच्या स्वरूपातील ईशारा होता. यावरुन ओबीसी जनगननेच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसही किती कट्टर ब्राह्मणवादी आहे, याची कल्पना येते.

काल-परवा महाराष्ट्राचे जाणते राजे म्हणविणारे माननीय शरद पवारही ओबीसी जनगणनेवर बोललेत. पण ते नेहमी बोलतात, तसे वागत नाहीत. जर ते मनापासून प्रामाणिकपणे ओबीसी जनगणनेवर बोलले असते तर, त्यांनी नितीशकुमारांप्रमाणे लगेच महाराष्ट्रातही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असती. केवळ महाराष्ट्रातच का? *पवारसाहेब हे राष्ट्रीय नेते आहेत, त्यांनी दिल्लीतच ओबीसी जनगणनेवर सर्वपक्षीय बैठक बालवायला पाहिजे. जर पवारसाहेबांनी राज्यात व दिल्लीत अशी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली तर आम्हाला खात्री आहे की, भाजपाला नाक मुठीत धरून शरण यावे लागेल व ओबीसी जनगणनेला पाठींबा द्यावा लागेल.* परंतू अविनाश भोसलेंना अटक होताच शरद पवारांची बोलतीच बंद झाली. अशाप्रकारे महाराष्ट्राला ब्राह्मणम् शरणम् गच्छामीची परंपरा असल्याने पवारसाहेब असे काही करण्याची अपेक्षाच नाही.

वास्तविक ब्राह्मणी छावणी ही अत्यंत डरपोक छावणी आहे. एकट्या तेजस्वी यादवांना घाबरून बिहारचा भाजप नाक मुठीत धरत शरण आला व जातनिहाय जनगणनेला पाठींबा दिला. महाराष्ट्रातही हे सहज घडू शकते. एकट्या भुजबळांनी जरी डरकाळी फोडली तरी महाराष्ट्रातील भाजपा नाक मुठीत धरत शरण येईल व जनगणनेला पाठींबा देईल. मात्र त्यासाठी तुरूंगवासाचा छळ सहन करण्याची जी हिम्मत लालू प्रसादांमध्ये आहे, ती हिम्मत भुजबळांना कमवावी लागेल. *‘‘मला हजारवेळा जेलमध्ये टाकले तरी चालेल, परंतू माझ्या ओबीसींच्या भल्यासाठी मी सतत लढत राहीन’’ हा जो सिंहाचा लढावू बाणा लालू प्रसादांमध्ये आहे, तो स्वाभिमानी बाणा भुजबळांना आपल्या अंगी आणावा लागेल.* असा लढवैय्या बाणा जर भुजबळांच्या अंगी असेल, तर ते ब्राह्मणी छावणीची पंटर असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लाथ मारतील व स्वतंत्र ओबीसींचा पक्ष स्थापन करुन महाराष्ट्रात ‘‘ओबीसी जातनिहाय जनगनना’’ संघर्ष यात्रा काढतील. महाराष्ट्रातील जागृत झालेली ओबीसी जनता निश्चितच भुजबळांच्या पाठीशी उभी राहील व 2024 ला भुजबळांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविल. हे केवळ स्वप्नरंजन नाही, तर तामीळनाडूमधील ओबीसी जनतेचा अनुभव पाहता महाराष्ट्रातही हे घडू शकते. परंतू *‘‘ओबीसी खड्यात गेला तरी चालेल, परंतू मी जेलमध्ये जाणार नाही’’ असा भेकड बाणा भुजबळांच्या अंगी असल्याने ते ओबीसींसाठी काहीही करणार नाहीत.*

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना होत आहे, महाराष्ट्रात का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर वरील चर्चेतून वाचकांना मिळाले असेलच! महाराष्ट्रातील पवारांसारखे जाणते नेते व सर्व पक्षातील ओबीसी नेते हे ब्राह्मणी छावणीला घाबरतात, हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. भुजबळांना साडेतीन वर्षे जेलमध्ये ठेवल्याने तेही ओबीसी जनगणनेवर काही हालचाल करणार नाहीत. ईडीच्या धाकाने पंकजा मुंडे व खडसे यांनीही आपले तोंड बंद ठेवले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘100 दिवस शेळी बनून जगण्यापेक्षा 4 दिवस वाघ बनून जगा!’ *परंतू महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना शेळी बनण्यातच धन्यता वाटते. अशा भिकारचोट शेळ्यामेंढ्यांकडून ओबीसी जनतेने काय अपेक्षा ठेवायची?*

आता ओबीसी कार्यकर्त्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. काही ओबीसी कार्यकर्त्यांनी घोषणा केली आहे की, ‘‘ओबीसी आरक्षण नसेल तर ओबीसी मतदान करणार नाही.’’ परंतू, निवडणूकीवर बहिष्कार टाकून काहीच उपयोग होत नाही. ओबीसींनी निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला तर मतदानाची टक्केवारी कमी होईल. सर्वात जास्त ज्याला मते मिळतील तो प्रस्थापित उमेदवार जिंकून येईल. *मतदानावर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्र येउन ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ स्थापन करा व प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या विरोधात उमेदवार उभे करा. प्रस्थापीत राजकीय पक्षांच्या वोटबँकेला धक्का देण्यासाठी पर्याय दिला तरच हे पक्ष वठणीवर येतील.* तेजस्वी यादवांकडून जदयु पक्षाच्या ओबीसी वोटबँकेला धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावरच नितीशकुमार जातनिहाय जनगणनेला तयार झाले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व लहान-मोट्या ओबीसी संघटनांनी आपापल्या संघटनांचे अस्तित्व कायम ठेवून एकत्रीतपणे राज्यस्तरीय ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ स्थापन करून निवडणूका लढविल्यात तर ओबीसी जनगणनेला विरोध करणारी ब्राह्मणी छावणी निश्चितच नाक मुठीत धरून शरण येईल व महाराष्ट्रातही ओबीसी जनगणना करायला मान्यता देईल, यात शंका नाही. बिहारमध्ये एकट्या तेजस्वी यादवांनी हा चमत्कार करून दाखविला तर आपण महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी एकत्र आल्यावर निश्चितच चमत्कार घडून येईल. *शेळी बनून आपापल्या संघटनेच्या खुराड्यात लेंड्या टाकत बसण्यापेक्षा वाघ बनून बाहेर पडा, विजय तुमचा निश्चित आहे!*

धन्यवाद, जय जोती, जयभीम, सत्य की जय हो!!        

*लेखक- प्रा. श्रावण देवरे*

संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270

ईमेल- s.deore2012@gmail.com